२० भदौ, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले धरहरा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई नै दिइरहँदा यसको पुनर्निर्माणमा अन्योल थपिएको खुलेको छ ।
काठमाडौं महानगर र साइड वाकर्सबीच २० वर्षका लागि धरहरा ब्यवस्थापनसम्वन्धी सम्झौता भएको थियो । त्यसैका आधारमा कम्पनीले टिकट काटेर धरहरामा चढाउने र वरपरका क्षेत्रमा ब्यवसायिक स्टल चलाउने गरिरहेको थियो ।
तर, धरहरा भत्किएपछि पनि सम्झौता कायमै छ । यही कारणलेे भत्किएको धरहरा वरपरका क्षेत्रमा साइड वकर्सको दबदबा कायमै छ ।
उसले त्यहाँ ब्यापारिक स्टल भाडामा लगाएर लाखौं कमाइरहेपनि महानगरपालिकालाई कर पनि तिर्न छाडेको छ ।
राजश्व पनि बुझाएन
साइड वार्कसले १२ वैशाख ०७२ को भूकम्पपछि महानगरलाई कर तिर्न छाडेको हो । सम्झौता अनुसार वाकर्सले महिनाको ३ लाख भन्दा बढी राजश्व महानगरलाई बुझाउनुपर्छ ।
महानगरका राजश्व महाशाखाका प्रमुख धुव्रकुमार काफ्ले साइड वाकर्सले अहिले ४० लाखभन्दा बढी राजश्व बुझाउन बाँकी रहेको बताउँछन् । ‘महिना-महिनामा राजश्व बुझाउन पर्ने हो । तर, झण्डै ४० लाख उठाउन सकिएको छैन’ काफ्लले भने ।
राजश्व नबुझाएको साइड वकर्सले धराहरा पुनर्निर्माणमा अवरोधकको भूमिका खेल्न थालेको छ । सरकारले धरहरा पुनर्निर्माणको जिम्मा नेपाल टेलिकमलाई दिएपछि साइड वाकर्सले आफूले बनाउने भन्दै दुई पटक महानगरमा निवेदन हालेको छ ।
जबकी नेपाल टेलिकमले भने धरहरा पुनर्निर्माणको वातावरण बनाउन महानगरले साइड वाकर्ससँग गरेको सम्झौता तत्काल तोड्नु पर्ने बताएको छ ।
किनकी महानगर र साइड वाकर्सबीच भएको सम्झौतामा कुनै अवस्थामा धरहरा भत्किए मर्मत/निर्माण साइड वाकर्सले नै गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, उसले बठ्याइँ गर्दै सरकारले टेलिकमलाई निर्माणको जिम्मा दिएपछि मात्रै आफूले बनाउन पाउनुपर्ने दाबी गर्दै निवेदन हालेको महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले बताए ।
‘धरहरा कसले कसरी बनाउने भन्ने अन्योलको कारण साइड वाकर्स पनि हो’ मेयर शाक्यले भने, ‘हामी अध्ययन गर्दैछौं । उसँगको सम्झाता के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्छौं ।’
साइड वाकर्सले महानगरलाई राजश्व पनि नबुझाएकोमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताए ।
सम्झौता तोड्न आनाकानी
महानरका एक उच्च अधिकारी भने साइड वाकर्सले सम्झौतामा उल्लेख भएका धेरै शर्त पालना नभएको बताउँछन् ।
साइड वाकर्सले के-के शर्त मानेको छैन भन्नेबारे एउटा कार्यलले अध्ययन पनि गरेको छ, जसले साइड वाकर्सले धरहराको ब्यवसायिक दोहन मात्रै गरेको र पूर्वाधार निर्माणका शर्त पालना नगरेको देखाएको छ । कार्यदलको प्रतिवेदनमा शर्त पालन नभए सम्झौता तोड्न सकिने उल्लेख रहेकाले त्यसै गर्न सुझाव दिएको थियो ।
तर, महानगरपालिकाले साइड वाकर्ससँग भएको सम्झौता कायमै राख्दा धरहरा निर्माण्मा अघि सारेको टेलिकम पनि हच्किएको छ । एउटा कम्पनीसँग सम्झौता कायमै रहेको अवस्थामा कसरी आफूहरुले त्यहाँ कसरी लगानी गर्ने भन्ने अन्योल देखिएको नेपाल टेलिकमका एक अधिकारी बताउँछन् ।
०५५ सालमा तत्कालीन मेयर केशव स्थापितले धरहरा व्यवस्थापनको जिम्मा साइड वार्कसलाई दिएका थिए । सरकारले धरहरा ५० वर्षका लागि उपभोग, संचालन र ब्यवस्थापन गर्ने अधिकार महानगरलाई दिएपछि स्थापितले साइड वाकर्ससँग सम्झौता गरेका थिए ।
बीचमा अदालतमा मुद्धा परेर यो सम्झौता कानर्यान्वनयमा बाधा आएको थियो । तर, महानगरको निर्णय सदर भएपछि ०६९ मा फेरि साइड वाकर्ससँग त्यस्तै सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौतामा धरहरामा फुल पसल, संचार केन्द्र, व्यवस्थित उद्यान, स्मारिका पसल खोल्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, साइडवाकर्सले फेसन स्टोर सञ्चालन गर्न दिएको छ ।
