सिंहदरवारको अधिकार गाउँगाउँमा, अभिभावकविहीन टोलटोलमा १५ वर्षपछि अभिभावकत्व, २० वर्ष पश्चात् आफनो शासन गर्ने नेतृत्व आफै छनौट गर्ने सौभाग्य, सबै अधिकार स्थानीय तहमै पुग्ने हुँदा अब त हाम्रो राष्ट्रले विकासमा फड्को मारेर कायापलट नै हुन्छ । यी र यस्तै स्टेटमेन्ट स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रथम, द्वीतीय र तृतीय चरणको पूर्वसन्ध्यामा हामीले यत्रतत्र सुनिइरहेका सार्वजनिक कथन हो ।
स्थानीय तहको निर्वाचन नभएको पनि दुई दशक नाघिइसकेको थियो । ५/५ वर्षमा हुनु पर्ने कानुनी प्रावधान भएता पनि नेतृत्व तहको अकर्मण्यता, असक्षमता तथा गृहयुद्ध अनि ततपश्चातको तरल राजनीतिक दुरावस्थाको कारण हाम्रो निर्वाचन यति ढिला हुन पुगेको कुरा सबैलाई छर्लङ्गै छ ।
तर, यहाँ उल्लेख गर्न खोजिएको हालैका दिनमा कर्मचारी र पदाधिकारीवीच बढेको वैमनस्यताका कारण कतिपय गाउँपालिका, नगरपालिका लगायतको परिषद वैठक सम्पन्न हुन नसकेको विषय हो ।
जनताद्वारा विश्वास गरेर स्थानीय सरकारको रुपमा पठाएका हुन् जनप्रतिनिधिहरु । राज्यले निर्धारण गरेको सम्पूर्ण सीमामा अब्बल निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु र अत्यन्तै कडा परिश्रम गरी पढीगुनी लोकसेवा परीक्षा उत्तीर्ण गरी आएका कर्मचारीवीच देखापरेको मपाईत्व अनि हानाथापको विषय हो ।
यहाँ चिन्ताको विषय भनेको हालै मात्र ठूलो संख्यामा जननिर्वाचित प्रतिनिधि आएका छन्, तर सबैजनामा शैक्षिक योग्यता र प्राविधिक ज्ञान भरिपूर्ण नहुन सक्छ भने अर्कातिर लोकसेवा पास गरेर आएका र २० वर्षदेखि स्थानीय संयन्त्रलाई परिचालन गरी शासन गरी खारिएका राष्ट्रसेवकहरुमा देखिएको एकले अर्कालाई स्वीकार गर्न नसक्ने दरिद्र मानसिकता र जुँगाको लडाई मुख्य हो ।
पक्षपोषणका लागि त जसले जसरी पनि अथ्र्याउन सकिन्छ । जनप्रतिनिधिहरु १५ वर्षसम्म गाउँमा नहुँदा दुर्गम गाउँ/गाउँमा गई सम्पूर्ण गाविसको विरासत थामेर हाल यो स्थानमा ल्याउन आफूले गरेको भूमिका बिर्सन नमिल्ने लोकसेवा पक्षको भनाइ छ भने “हाम्रो अनुपस्थितिमा गाउँमा कर्मचारीतन्त्रले गरेको मोजमानी अब चल्न नदिने र अब तिमीहरुलाई ठीक पार्न म आइसकेको छु” भन्ने ब्यालेट पक्षधरहरुको भनाइ छ ।
कतैकतै त कतिसम्म निकृष्ट भाषाको प्रयोग भएको पाइन्छ कि सो कुरा यहाँ लेख्न पनि असहज भहरहेको छ । “कुन ठाउँमा र केका लागि हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हो सो समेत थाहा नहुने औँठाछापले हामी, जो यत्रो पढेर ज्ञानी भइसकेकाहरुलाई खुब कँजाउन खोज्ने” जस्ता लोकसेवा पक्षधरको उद्गार र गाउँ जान नचाहने सदरमुकाममै बसी तलब भत्ता बुझी खाने भ्रष्ट प्रवृत्तिलाई अब गतिलै झापड हानिन्छ भन्ने ब्यालेटवालाहरुको अभिव्यक्तिले हामीलाई सिंहदरबार झन् टाढा भएकोजस्तो भान हुँदैछ ।
दुर्गममा खटाएका कर्मचारीहरु कार्यक्षेत्रमा नगई बजार क्षेत्रमा नै अनेक बहानाबाजी बनाइरहेको र अनावश्यक बार्गेनिङ गरी बसिरहेकाले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले हालै निर्णय नै गरेर खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीहरुको तलब नै रोकिदिनेसम्मको चेतावनी दिन बाध्य भएको छ ।
यी त भए स्थानीय तहमा गाउँपालिकास्तरका कुरा । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख र जिल्ला तहका ठूला कर्मचारीहरु एवं नगर प्रमुखहरुमा पनि माथि उल्लेखित समस्या ऐजन ऐजन रुपमा देखा पर्न थालेको कुरा केही सञ्चार माध्यमबाट सुनिन थालिसकेको छ ।
नगर प्रमुखहरु र गाउँ प्रमुखहरु “हामी त प्रत्यक्ष जनताको मतद्वारा निर्वाचित भएर आएका हौं, हामीलाई अरुलाई भन्दा जनताहरुले बढी विश्वास गरेकोले हामी ठूला हौं” भन्ने आशययुक्त व्यवहार गर्दछन् र समन्वय समितिका प्रमुखलाई “अपुताली पात्र” भन्दैछन् भने समन्वय समिति प्रमुखले चाँहि “प्रत्यक्ष निर्वाचितहरुले आफूलाई राजा ठान्छन् भने म तिनै राजाहरुबाट नै निर्वाचित महाराजा” हुँ भनेर जुन जुँगाको लडाइँ गरिरहेका छन्, त्यसबाट पनि सर्वसाधारण जनतालाई राहत नभई आहत मात्र पुगेको छर्लङ्ग हुँदैछ ।
कलमवाला पनि कडा मेहनत गरी राज्यले तोकिदिएको ढाँचाको प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएर सोबाट उत्तीर्ण भई आएका हुन् । स्वभावैले उनीहरुलाई नीतिगत कुरा बढी जानकारी हुन्छ । प्रशासकीय ज्ञान, लेखनकलाको ज्ञान र अन्य प्राविधिक ज्ञान बढी हुन्छ नै । साथै ब्यालेट -मताधिकारी) हरुमा पनि जनविश्वास हुन्छ । जनताहरुले आफूलाई शासन गर्नका लागि छनौट गरेका मुखियाबाट नै शासित हुन चाहन्छन् ।
गर्ने के त ?
तर, कलम र ब्यालेटको अधिकार चेक एण्ड ब्यालेन्सको हुनुपर्दछ । स्थानीय तह सञ्चालन निर्देशिकामा राज्यले स्पष्ट सबै कार्य विभाजन स्पष्ट पारेको छ । यहाँ अबुझताले यस्तो समस्या सिर्जना हुन लागेको हो जस्तो पक्कै लाग्दैन । यहाँ तँ भन्दा ममाथि भन्ने मपाईत्वपना, गैरजिम्मेवारीपना र बौद्धिक दरिद्रताको पराकाष्ठा झल्किन लागेको मात्र हो ।
कर्मचारीले जनप्रतिनिधिहरुलाई सौता आएको ठान्नु र जनप्रतिनिधिहरुले “हेराैं न अब, कसरी रजाई गर्छस्” भन्ने मानसिकता र बौद्धिक दरिद्रताको पराकाष्ठा भनेर भन्नु अत्युक्ति नहोला । यसका लागि हामी सर्वसाधारण जनताले वाचडगको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ र दुबै संयन्त्रलाई साइजमा ल्याउन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिनुपर्ने हुन्छ ।
अन्यथा, बीस वर्षपछि आएको स्थानीय सरकार अनि शुरुमा भनिए झै गाउँगाउँमा सिंहदरबार केवल नारामा सीमित हुन जान्छ ।
हामी सर्वसाधारणलाई कुनै वाद र तन्त्र चाहिएको छैन । नत हामीलाई कुनै तन्त्र र वादसँग नजिक र टाढाको साइनो नै छ । हामीलाई मतलब छ त राज्यले छुट्याइदिएको हाम्रो अधिकार सहज रुपमा प्रयोग गर्न पाइयोस् । यहाँ हामीलाई जुँगाको लडाइँको दर्शक हुनु छैन ।
त्यसैले कोही पनि पानीमाथिको ओभानो हुनुहुन्न । जनताको सेवा गर्नेछु भनी राज्यबाट जिम्मेवारी लिएर आएका ब्यालेट र कलम दुबै पक्ष मिलेर आˆनो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कर्मचारी संयन्त्र र जनप्रतिनिधिहरु भनेका एकै उद्देश्य लिएर सेवामा समर्पित एक परिवार हो । परिवारमा सबैको भूमिका बराबर हुन्छ त्यस घरलाई राम्रो बनाउन । हामीमा पनि कलम र ब्यालेट मिल्न सकेनन् भने यो समस्याले अब हुँदै गरेको प्रदेश नं. २ को मत परिणाम पश्चात् आउने नयाँ संरचनाले झनै विकराल रुप लिन सक्छ ।
म पनि २ नं. निर्वाचन क्षेत्रको नागरिक हुँ । मलाई थाह छ कि यहाँका जनमानसको प्रवृत्ति पनि पहाडको भन्दा फरक छैन । चुनाव जितिसकेपछि ५ वर्ष गाउँमा पाइला टेक्नै नआउने प्रवृत्ति र मेरा पार्टी र अरुको पार्टी भनेर जनविभाजनको रेखा नकोर्ने र आˆना आसेपासे र झोले झम्टे कार्यकर्ताहरुलाई मात्र सेवाको थुप्रो नलगाइदिने, फरक मत राख्नेलाई पनि समेटेर लैजाने सच्चा नेतागण चाहिएर नै हामीले आफ्नाे अमूल्य मत दिन लागेका हौं ।
उता १५ वर्षसम्म सानो कागजीे त्रुटी हुनासाथ काम नगरिदिने, झर्कीफर्की गरी हुकुमी शासन गर्ने, गृहयुद्धको कारण असुरक्षित भएको भनेर युद्ध समाप्त भइसकेको १० वर्षसम्म पनि सदरमुकाममै बसी कार्य सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति नभएका सच्चा राष्ट्रभक्त राष्ट्रसेवक चाहिएको हो । हामी सबैले महसुस गरिसकेको छाैं कि राज्यबाट हामीलाई सम्पूर्ण अधिकार प्रष्ट विनियोजित भएको कुरा ।
हामीमा समस्या नियमको नभई कार्यान्वयन कर्ताहरुको केवल नियतको हुँदा जनताको सेवा गर्छु भनी जिम्मेवारी लिएकाहरुले आफ्नो कर्तव्यलाई मम भनी छातीमा हात राखी कर्तव्यनिष्ठ भई काम गर्न सक्नुपर्छ । नत्र एकले अर्कालाई गुथाएको पगरी ल्याप्चे र खुरापाती” शाब्दिक वाणले हाम्रो विश्वासमाथि कुठाराघात भएको भान हुन्छ र त्यस्ताे बेला हाम्रो हौसला केबल “पिसावको न्यानो” सिवाय अरु नहुन सक्छ ।
