नागरिक उड्डयनका ५ काण्ड, जसले महानिर्देशकको कुर्सी हल्लाए

२४ असोज, काठमाडौं । ९ असोजमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जितेन्द्रनारायण देवले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमलाई मन्त्रालयमा ताने । त्यसको १३ दिनपछि मन्त्री देवले नै गौतमलाई प्राधिकरण महानिर्देशककै जिम्मेवारीमा फिर्ता गरे ।

गौतमलाई साविककै पदमा फिर्ता गर्नुको मुख्य कारण निर्वाचन आयोगको निर्देशन थियो, जसले आचारसंहिता उल्लंघन भएको ठहर गरेपछि मन्त्री देव बाध्य भए । यस घटनाले प्राधिकरणलाई केन्द्रमा राखेर भइरहेको चलखेल भने छताछुल्ल भएको छ ।

महानिर्देशक गौतमको सरुवा त पछिल्लो काण्ड मात्रै हो । प्राधिकरणमा यस्ता अन्य काण्डै काण्ड छन् । हवाई माफिया र राजनीतिक खिचातानीका कारण हरेक महानिर्देशक सेवा अवधि पूरा नगर्दै निकालिने गरेका छन् । त्यस्तै आक्रमणमा परेका हुन्, गौतम ।

काण्ड १– सान्जोसेलाई फाइदा पुर्‍याउने  स्पष्टीकरण

संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको सोमबारको बैठकमा एमाले सांसद चुडामणि जंगलीले मन्त्रालयले महानिर्देशकलाई सोधेको स्पष्टीकरणले स्पेनी कम्पनी सान्जोसेलाई फाइदा पुगेको बताए ।

१७ माघ ०६९ देखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तारको जिम्मा पाएको छ, उक्त कम्पनीले । चैत ०७२ भित्र काम सक्नुपर्ने समयसीमा पाएको थियो । म्याद सकिँदासम्ममा जम्मा १६ प्रतिशत काम सकेको थियो, सान्जोसेले ।

समयमै काम नसकेपछि महानिर्देशक गौतमले मंसिर ०७३ मा सान्जोसेसँगको ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसयता उक्त कम्पनी नेपालपछि सिंगापुरको अदालतमा मुद्दा प्रक्रियामा छ । उक्त ठेक्का रद्द गर्न नहुने पक्षमा थिए, मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्य र त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयका प्रमुख देवानन्द उपाध्याय ।

आव ०७४/७५ को बजेट पारित नभएपछि मन्त्रालयले कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको बताउँदै गौतमसँग २८ भदौमा स्पष्टीकरण सोध्यो । त्यतिबेला मन्त्री देव स्थानीय चुनावी अभियानमा सप्तरी पुगेका थिए । त्यसबारे निर्णय गर्न साँझ काठमाडौं आएर बिहान फर्किएका थिए, उनी ।

त्यतिबेला मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपाने चीन भ्रमणमा थिए । निमित्त सचिवको जिम्मेवारी पाएका आचार्यले मन्त्रीको निर्देशनभन्दा बाहिर गएर महानिर्देशक गौतमलाई स्पष्टीकरण सोधेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही कारण सहसचिव आचार्यसँग ४ असोजमा मन्त्री देवले स्पष्टीकरण मागेका छन् ।

सहसचिव सुरेश आचार्यले आफूखुशी गौतमसँग स्पष्टीकरण सोधेको खुलासा अहिले मन्त्रालयले नै गरेको छ ।

सहसचिव आचार्यले २८ भदौमा ११ बुँदे स्पष्टीकरणपत्र पठाएका थिए । मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा टेकेर १० वटा बुँदा थपी आचार्यले गौतमसँग स्पष्टीकरण सोधेका थिए, जसमा सान्जोसेसँगको ठेक्कालगायत बुँदा उल्लेख थिए । जबकि, मन्त्री देवले उनलाई कार्यसम्पादनसम्बन्धि बुँदा मात्र स्पष्टीकरण पत्र पठाउने निर्णय गरेका थिए ।

सहसचिव आचार्यले पठाएको स्पष्टीकरणपत्रका कारण सान्जोसेलाई फाइदा पुगेको सांसद जंगलीको तर्क छ । उनले समितिको बैठकमा भने, ‘जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट मुद्दा हारेको सान्जोसेले अहिले सिंगापुरको अदालतमा प्राधिकरणविरुद्ध मुद्दा हालेको छ । यो स्पष्टीकरणले सिंगापुर अदालतमा प्राधिकरणविरुद्ध लड्न त्यस कम्पनीलाई फाइदा भएको छ । यस्ता देशद्रोही कर्मचारीलाई किन कारवाही नगरेको ?’

कामै नगरी १० अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पाउने आशामा सान्जोसेले प्राधिकरणविरुद्ध मुद्दा हालेको सांसदहरु बताउँछन् । कमिसनको लोभमा महानिर्देशक गौतमलाई सरुवा गर्ने प्रपञ्च रचिएको सांसद जंगलीको तर्क छ ।

काण्ड २– राजनीतिक हस्तक्षेप

प्राधिकरणमा सरकार परिवर्तनपिच्छे आफूअनुकुलका महानिर्देशक ल्याउने चलखेल सुरु हुन्छ । यस पटक पनि मन्त्री देवले गौतमलाई हटाएर कांग्रेसनिकट मानिने सहसचिव आचार्यलाई महानिर्देशक बनाउने प्रपञ्च रहेका थिए, जसमा उनी निर्वाचन आयोगका कारण असफल भए ।

आचार्य उल्टै स्पष्टीकरणमा परेपछि त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयका प्रमुख उपाध्याय मन्त्री देवको रोजाइमा थिए । उपाध्यायले आफूलाई लोकतान्त्रिक फोरमनिकटस्थ बताउँदै मन्त्री देवसँग महानिर्देशक बनाइदिन अनुनय गर्दै आएका छन् ।

एमाले सांसद पेम्बा लामा कर्मचारीहरुलाई निर्धक्क ढंगले काम गर्न दिनुपर्ने बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘आफू निकटका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने प्रवृत्ति अन्त्य गराैं । राम्रो मान्छेलाई काम गर्न दिने वातावरण बनाउन जरुरी छ ।’

काण्ड ३– धरानको जग्गा

प्राधिकरणका पदाधिकारीबीच केही वर्षयता आतंकको कारक बनेको छ, धरानमा सात बिघा खरिद गर्न आउने तीव्र दबाब । हरेक महानिर्देशकले त्यस्तो दबाब बेहोर्दै आएका छन् ।

प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘धरानमा एक हवाईजहाज कम्पनीका मालिकले निजी विमानस्थल बनाउने उद्देश्यले किनेको जग्गालाई प्राधिकरणमा भित्र्याउन खोजिरहेका छन्, महानिर्देशक गौतमले यो मानेका थिएनन् ।’

यज्ञप्रसाद गौतम प्राधिकरणको महानिर्देशक रहँदा ०६२ सालदेखि नै उक्त जग्गा खरिद गर्न तीव्र दबाब पर्दै आएको छ । ती गौतमदेखि अहिलेका गौतमसम्मका हरेक महानिर्देशकको टाउको दुःखाइको विषय बन्दै आएको छ, उक्त जग्गा ।

काण्ड ४– श्री एयरलाइन्सको उडान अनुमति

श्री एयरलाइन्सले हेलिकप्टर सेवाबाट ‘फिक्स विङ’ अर्थात् जहाजको सेवा सुरु गर्ने निर्णय लियो । त्यसका लागि क्यानाडामा निर्मित र जेट इन्जिन जडित तीन वटा बमबार्डियर जहाज त्रिभुवन विमानस्थलमा उतार्‍यो  । तर, ११ महिनासम्म उडान अनुमति पाएन ।

काठमाडौं आइसकेका जहाज तीन महिनासम्म त्यत्तिकै थन्किए ।

जहाज ल्याउनुअघि श्रीले यती एयरलाइन्सका ६ जना पाइलट तानेको थियो, तीन क्याप्टेन र र तीन को–पाइलट । सोही कारण दुई एयरलाइन्सबीच पानी बाराबारको स्थिति उत्पन्न भयो ।

आफ्नो उडान अनुमति लामो समय थन्किनुमा यती एयरलाइन्स व्यवस्थापनको हात रहेको आरोप श्रीका अधिकारीहरुले लगाउँदै आएका छन् ।

प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘उडान अनुमति नदेऊ भनेर बारम्बार दबाब आएका कारण ढिलो हुन गएको थियो । अन्ततः हामीले ती दबाबको परवाह नगरी अनुमति दिएका थियौं ।’

श्री एयरलाइन्सका सञ्चालक सुधीर मित्तल यसअघि विश्व बैंकअन्तर्गत्को अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमका लागि सयभन्दा बढी मुलुकमा काम गरेका थिए । स्वदेशमै व्यापार गर्ने उद्देश्यले फर्किएका हुन्, उनी । तर, सुरुवाति चरणमै उनले ठूलो आर्थिक क्षती बेहोर्नुपरेको छ ।

काण्ड ५– एभियन राडार र ट्रान्सपोन्डर ल्यान्डिङ सिस्टम

आकाशमा चराको गतिविधी नियाल्नका लागि यती इन्कर्पाेरेट कम्पनीले एभियन राडार जडान गर्न प्राधिकरणलाई चार वर्षदेखि दबाब दिँदै आएको छ ।

तत्कालीन महानिर्देशक रतिशचन्द्र लाल सुमनकै पालादेखि उक्त कम्पनीले एभियन राडारका लागि दबाब दिँदै आएको छ ।

यती इन्कर्पाेरेटले त्यस्ता उपकरण आयात गर्दै आएको छ । मन्त्री देवको पनि यसमा स्वार्थ देखिएको छ । प्राधिकरण उच्च अधिकारीका अनुसार उनले पनि उक्त उपकरण जडान गर्न दबाब दिँदै आएका थिए ।

सोही कम्पनीले यस वर्षदेखि ट्रान्सपोन्डर ल्यान्डिङ सिस्टम (टीएलएस) जडान दिन थालेको छ । उक्त प्रणाली जडान गर्न एक अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । र, एभियन राडारको लागत करिब ४० करोड ।

सबै मौसममा जहाज अवतरण गराउन मिल्ने प्रणाली हो, टीएलएस । त्रिभुवन विमानस्थलमा उक्त प्रणाली अनुपयुक्त रहेको पाइलट र प्राविधिकहरुले बताउँदै आएका छन् ।

महानिर्देशक गौतमले ती दुवै प्रणालीका लागि बजेट छुट्याएनन् । दुवै प्रणालीका लागि रकम विनियोजन नगरिएको बजेट पारित हुन अवरोध सिर्जना गर्नेमा मन्त्रालयका सहसचिव आचार्य अग्रपंक्तिमा थिए । मन्त्रालयको तर्फबाट प्राधिकरणको बोर्ड सदस्य रहेका आचार्य बजेट पारित गर्ने बेलामा अनुपस्थित भए ।

सोही कारण हालसम्म बजेट पारित भएको छैन । आचार्यमाथि यती इन्कर्पाेरेटका विश्वासपात्र रहेको आरोप पनि लागेको छ । यसपटक उनको प्राधिकरण महानिर्देशक बन्ने सपना भने बिथोलिएको छ ।