1. ताजा अपडेट
Comments Add Comment
indra kathyat
२०७४ असोज २६ गते १४:३७
देशमा कमृचारीहरूकाे काम राजनीती गरने हाेकी कमृृचारीका हक अधीकार सुनीश्ीत गनर् हाे, यदी तपाइहरू कमर्चारीहरूकाे ट्रेडयुनीयनहरू हाे भने गत िवगत देखी तपाइहरू संगै काम गरीरहेका करारमा कायृरत कमर्चारीहरूकाे श्रम साेशण भैइरहेकाे अाज २०।२२ वरष भैइसक्याे , दमीत तथा शाषीत भएका छन मानव अधीकार हनन भएकाे छ , के तीनीहरू तपाइहरूकाे दाजु भाइ हाेइनन् ? काे हुन? िकन यसकाे वारेमा बाेलीदैन? के रााजनीती गनर्कालागी ट्रेडयुनीयन हाेकी कमर्चारीका हकहीतकाे लागी हाे ? यदी तपाइहरू कमर्चारीका युनीयनका प्रमुख हाे भने कमर्चारीका पीरमकार्का तथा जनता प्रती समपीर्त हुनु हुन्छ भने करार एेन खारेज गर भन्नु परछ (स्रक्नु परछ )तव मात्र युनीयनकाे अथर् रहन्छ नत्र वेकार हाे युनीयनकाे अरथ छैन । धन्यवाद ।
Ajaya Pradhan
२०७४ असोज २६ गते १३:४१
यदि राजनीति गर्ने हो भने जागिर छोड,, प्रष्ट कुरा | यदि जागिर खाने हो भने एउटा कर्मचारी युनियन बनाऊ र त्यहि मार्फत माग हरु समबोधन गर | नत्र पार्टी पिच्छे किन चाहियो ? कि कर्मचारी पनि लोकसेवा ले पार्टीगत नियुक्ति गरेको हो ? जवाफ छ त सरकार र सोसियल मिडियामा कुर्लिने जागरुक जनता सँग ? चुपचाप लाग्ने दर्शक बन्ने !
Raj k.
२०७४ असोज २६ गते १०:११
यो वडा जटिल विषय छ । हुन त ट्रेड युनियनहरुले सम्पूर्ण रुपले कर्मचारीहरुको हक हितमा काम गरेका छन् भन्ने त होईन र छैन पनि । राजनैतिक आस्था/प्यानल मिल्नेका र सुनिन्छ आर्थिक लाभ लिएर केही केहीको काम भएका छन र ट्रेड युनियनमा भएका पदाधिकारीहरु आफु अनुकुल निकायहरुमा बस्ने र पार्टिगत राजनिती गर्न चै मजाले पाएका छन् । यसका बावजुद पनि सरकार र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु सँग प्रत्यक्ष वार्तालाप, संबाद र मागहरु केही भए पनि राख्न सकिरहेको अवस्था चै ट्रेड युनियनको कारणले भएको हो । होईन भने उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु तानाशाही हुने सम्भावना, आफु अनुकुल कर्मचारीहरु ब्यवस्थापन गर्ने र जदौ/जि हजुरी प्रथा फेरी सुरु हुने अवस्था नहोला भन्न सकिदैन । वा भनौ पञ्चायत पद्दती कै प्रादुर्भाव हुने संभावना वढी नै रहन्छ । त्यसैले अहिले नेपालमा प्रयोग भैरहेको समावेशी समानुपातिक पद्धती अनुसार एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन हुनु नै उत्तम विकल्प हुन सक्छ । जय होस्....
Himlal Adhikari
२०७४ असोज २६ गते ८:१३
Karmachari le rajniti ra sewa dubai garna mildaina , des ra janata ko rajaswo baat talab khane ,kaamma ateri ra bharsta pan dekhaune kaam galat ho jun kaam lai karmachari politics ma pasera galat faida uthaune garieko xa , ki sewa xoda politics ma aau hoina bhane politics xoda sewa gara ! Yadi karmachari le yo bisaya lai liera aandolan garxan bhane 3karod bhana dheri nepali karmachari ko biruddhama andolan garna naporos!
Nischal Gurung
२०७४ असोज २६ गते ७:५१
प्रशासनतन्त्रलाई राजनीतिकरण गर्ने यस्ता युनियनहरुलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्दछ । राजनीति गर्ने हो भने राजनीतिक पार्टीमा लाग्नुप¥यो । जनताको करको पैसा खाएका सरकारी कर्मचारी युनियन खोलेर कर्मचारीतन्त्र बन्धक बनाएर राखेका छन् । युनियनको बलमा कमाई खाने ठाउँमा सरुवा गर्ने, आफू अनुकुलका हाकिम बनाउने र भ्रष्टाचारलाई पृष्ठपोषण गर्ने यस्ता युनियन जनतालाई चाहिंदैन ।

प्रशासकलाई युनियनको धम्की– ट्रेड युनियन खारेज गरे बाँकी राख्दैनौं

२६ असोज, काठमाडौं । प्रमुख राजनीतिक दलनिकट चारवटा ट्रेड युनियनका पदाधिकारीले ट्रेड युनियनलाई खारेज गरिए प्रशासकलाई पनि आफूहरूले बाँकी नराख्ने धम्की दिएका छन् ।

उनीहरूले आफूहरूको ट्रेड युनियन खारेज भए प्रशासन क्षेत्र नै तहसनहस हुने गरी आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । निजामतीमा हाल एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसी दलनिकट चारवटा राष्ट्रिय मान्यता ट्रेड युनियन छन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राजनीतिक दलनिकट ट्रेड युनियनलाई खारेज गर्ने गरी संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक पारित गराउने तयारी गरेपछि राजनाीतिक दल सम्बद्ध ती ट्रेड युनियन सरकार र उच्च प्रशासकसँग रुष्ट छन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्न लागेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीका आधारमा व्यक्ति छनोट हुने र एउटा मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्ने प्रावधान राख्न खोजिएको छ । अहिले भने राजनीतिक दलनिकट ट्रेड युनियनबाटै आधिकारिक ट्रेड युनियन चुनिने प्रावधान छ ।

ट्रेड युनियनहरूले विभिन्न दलसम्बद्ध ट्रेड युनियन खारेज हुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन पारित गरिए आफ्ना सदस्यका रूपमा रहेका देशभरका ६० हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई एकै पटक सडकमा ल्याएर कडा आन्दोलनमा उतार्ने चेतावनी दिएका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव, उपसचिवलगायत पदाधिकारीसँगको भेटमा ट्रेड युनियनका केही पदाधिकारीले ट्रेड युनियनलाई समाप्त गर्ने गरी कानुन ल्याए आफूहरूले पनि प्रशासकलाई बाँकी नराख्नेसमेत बताएका छन् । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

खुसी

0%

दुःखी

0%

अचम्मित

0%

उत्साहित

0%

आक्रोशित

Advertisment