२६ असोज, काठमाडौं । प्रमुख राजनीतिक दलनिकट चारवटा ट्रेड युनियनका पदाधिकारीले ट्रेड युनियनलाई खारेज गरिए प्रशासकलाई पनि आफूहरूले बाँकी नराख्ने धम्की दिएका छन् ।
उनीहरूले आफूहरूको ट्रेड युनियन खारेज भए प्रशासन क्षेत्र नै तहसनहस हुने गरी आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । निजामतीमा हाल एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसी दलनिकट चारवटा राष्ट्रिय मान्यता ट्रेड युनियन छन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राजनीतिक दलनिकट ट्रेड युनियनलाई खारेज गर्ने गरी संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक पारित गराउने तयारी गरेपछि राजनाीतिक दल सम्बद्ध ती ट्रेड युनियन सरकार र उच्च प्रशासकसँग रुष्ट छन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्न लागेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीका आधारमा व्यक्ति छनोट हुने र एउटा मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्ने प्रावधान राख्न खोजिएको छ । अहिले भने राजनीतिक दलनिकट ट्रेड युनियनबाटै आधिकारिक ट्रेड युनियन चुनिने प्रावधान छ ।
ट्रेड युनियनहरूले विभिन्न दलसम्बद्ध ट्रेड युनियन खारेज हुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन पारित गरिए आफ्ना सदस्यका रूपमा रहेका देशभरका ६० हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई एकै पटक सडकमा ल्याएर कडा आन्दोलनमा उतार्ने चेतावनी दिएका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव, उपसचिवलगायत पदाधिकारीसँगको भेटमा ट्रेड युनियनका केही पदाधिकारीले ट्रेड युनियनलाई समाप्त गर्ने गरी कानुन ल्याए आफूहरूले पनि प्रशासकलाई बाँकी नराख्नेसमेत बताएका छन् । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
