६ कात्तिक, काठमाडौं । शिक्षा नवौं संशोधन विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भएको छ ।
व्यवस्थापिका संसदको बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणको लागि पेश हुन आएको ‘शिक्षा (नवौं संशोधन) विधेयक, २०७४’ नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरण भएको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता कृष्णमुरारी न्यौपानेले जानकारी दिए ।
यससँगै अस्थायी शिक्षकहरुलाई प्रक्रिया पुर्याएर स्थायी गर्ने बाटो खुलेको छ ।
विधेयकमा के छ ?
शिक्षा नवौं संशोधन विधेयकमा ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट अस्थायी शिक्षकहरुलाई स्थायी गरिने ब्यवस्था छ । यो परीक्षामा विफल भएका शिक्षकहरुले पनि सरकारबाट आर्थिक सुविधा पाउने छन् ।
यो एेनले शिक्षक बन्ने चाहना राखेर लाइसेन्स लिएका झन्डै चार लाख नयाँ जनशक्तिको अवसर खुम्चाउने भन्दै विद्यार्थी संगठनहरु र कतिपय शिक्षाविदहरुले विरोध गर्दै आएका छन् ।
विद्यार्थी संगठनहरुले शिक्षामा नवौं संशोधन विधेयक ल्याएर शिक्षा क्षेत्रलाई तहसनहस पारेको भन्दै शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको कार्यकक्षभित्रै नाराबाजी गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका उनीहरुले राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणिकरण नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
अस्थायी शिक्षक अझै असन्तुष्ट !
तर, अस्थायी शिक्षकहरुले नवौं संशोधनको माग गर्दै आमरण अनसन लगायतका आन्दोलन गरेपछि शिक्षा विभागले लिन लागेको अस्थायी शिक्षकको परीक्षा नै अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ ।
विधेयक प्रमाणिकरण भएपनि अस्थायी शिक्षकहरु भने अझै असन्तुष्ट छन् ।
एक शैक्षिक सत्रसम्म पनि सेवा नगरेका अस्थायी शिक्षकहरुलाई पनि एउटै समूहमा राखिएको उनीहरुको गुनासो छ ।
अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिकी केन्द्रीय सदस्य सरस्वती आचार्यले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘अरु सबै त ठीकै छ तर ०५९-६० देखि काम गरिरहेका र ०७३ सालमा सेवा शुरु गरेकाहरुलाई पनि एउटै क्याटेगोरीमा राखिएकोमा हाम्रो असन्तुष्टि छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा कालो दिनः अखिल क्रान्तिकारी
विद्यार्थी संगठनहरुले भने नेपालको सार्वजनिक शैक्षिक क्षेत्रको लागि यो निकै दुःखद भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङले भने, ‘यो नेपालको शिक्षा क्षेत्रका लागि कालो दिन हो । सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रका लागि निकै दुःखद कुरा हो ।
सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रको स्तरोन्नती, गुणस्तर र असमान शिक्षाको खाडल पुर्नका लागि जे कुराहरु आएका थिए त्यसमा राज्य असाध्यै नालायक र गैरजिम्मेवारबाट प्रस्तुत भयो ।’
तामाङले शिक्षा मन्त्रीलाई सार्वजनिक बहिस्कार गर्ने पूर्वनिर्णयलाई अझै कडाइका साथ लागू गर्ने बताए । उनले भने, ‘यो संशोधनलाई हामी कुनै हालतले मान्दैनौं । शिक्षा मन्त्रीलाई सम्पूर्ण रुपले बहिस्कार गर्छौं । सार्वजनिक बहिस्कार गर्ने जुन हाम्रो पूर्व निर्णय थियो, त्यसलाई अझै कडाइपूर्वक लागू गर्छाैं ।’
सर्वोच्चको ढोका ढक्ढकाउँछौंः नेविसंघ
सरकारको नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेससम्वद्ध नेविसंघले पनि शिक्षा नवौं संशोधनको विरोध गर्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाउने चेतावनी दिएको छ । कमजोर बन्दै गइरहेको सार्वजनिक शिक्षालाई राजनीतिक दलहरुले थप ध्वस्त बनाउने काम गरेकाले नयाँ आन्दोलन आवश्यक रहेको नेविसंघको ठहर छ ।
नेविसंघ उपाध्यक्ष डिल्ली सुवेदीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘शिक्षक व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय प्याकेजमा नयाँ कोणबाट छलफल नगरी आफ्ना केही संख्यामा कार्यकर्ताहरु बढ्ने विश्वासका साथ सबै दलहरु नवौं संशोधनका लागि जसरी एक ठाउँमा आइपुगे यसले दलहरु सार्वजनिक शिक्षाको निम्ति चिन्तित छैनन् भन्ने देखाउँछ ।’
उनले राजनीतिक नेतृत्वलाई सचेत बनाउन र नेपालको सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउनका निमित्त थप जागरण र आन्दोलनका कार्यक्रमहरु गर्नु आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
यसबाट शिक्षा क्षेत्रमा गलत नजिर बस्ने चेतावनी समेत दिँदै उनले भने, ‘अब ३२ हजारको संख्यामा रहेका राहत शिक्षकहरु, निजी स्रोतबाट राखिएका शिक्षकहरु सबैले स्थायीका निमित्त यस्तै प्रकारको आन्दोलन गर्नेछन् र कुनै कुनै मोडमा दलहरुले फेरि पनि सम्झौता गर्नेछन् । यसले एकदम गम्भीर र नकारात्मक नजिर स्थापित गरेको छ ।’
शिक्षक लाइसेन्स लिएर बसेकाहरुको भविष्य अन्धकार बनाउने काम भएको भन्दै उनले यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने चेतावनी दिए ।
‘नेपालमा ७ लाखको संख्यामा शिक्षक लाइसेन्स लिएर बसेकाहरु छन् । त्यसभित्रका तीन लाख जनशक्ति कुनै न कुनै रुपमा शिक्षा व्यवस्थाभित्र छन् । बाँकी रहेका चार लाख विद्यार्थीहरु जसले हाम्रो संविधानले प्रत्याभूत गरेको खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट रोजगार हुन पाउने हक पनि हनन भएको छ,’ नेविसंघ उपाध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाउने कुरामा नेविसंघ भित्र सिरियसली छलफल भइरहेको छ ।
नयाँ संसदले सच्याउनुपर्छः अनेरास्ववियु
यसैगरी अनेरास्ववियुका उपाध्यक्ष रश्मी आचार्यले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो संकट आइलागेको प्रतिक्रिया दिए । नेपालको इतिहासमै असाध्यै कलंकित ऐन ल्याइएको र नेपालको शिक्षा क्षेत्र निकै पछाडि धकेलिएको भन्दै उनले नयाँ संसदले संशोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
आचार्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अब नयाँ आउने संसदले यस ऐनमा रहेका खराबीलाई सच्याउनका निम्ति पुनः संशोधन गर्नुको विकल्प रहँदैन । त्यसका लागि हाम्रो फेरि सशक्त दबाव अगाडि बढ्छ ।’
उनले अघि भने, ‘राष्ट्रपति ज्यूबाट कमसेकम त्यसलाई रोकेर करेक्सन गराउने बाटो अगाडि बढ्छ भन्ने हाम्रो चाहाना थियो तर राष्ट्रपति ज्यूले पनि त्यो कुरा सुनुवाइ गर्नुभएन । हामीले संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई उकासेर फेरि सकृय हुनुस् भन्ने आशयले भनेको होइन नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो संकट आइलाग्या थियो त्यसलाई राष्ट्र प्रमुखको हिसाबले रोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो विशेष अनुरोध थियो ।’
यो पनि पढ्नुहोस्
