८ कात्तिक, काठमाडौं । निर्माणाधीन कुलेखानी तेस्रो (१४ मेगावाट)को निर्माणस्थल मकवानपुर भैंसेमा दुई वर्षयता ६ जना भीआईपी, सचिव र विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको टोलीले अनुगमन गरिसकेका छन् ।
लावालस्करसहितका भीआईपीले निर्माणस्थलमै पुगेर निर्देशन दिँदा पनि ठेकेदार कम्पनीले कार्यशैली परिवर्तन गरेको छैन । चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चे जियाङ जिल्लुनले इलेक्ट्रोमेकानिकलको काम गरिरहेको छ, उक्त आयोजनामा ।
उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री कमल थापा मंगलबार उक्त आयोजना निर्माणस्थल पुगे । तर, त्यहाँ ठेकेदार कम्पनीका कुनै प्रतिनिधि भेट्न पाएनन् ।
निर्माण स्थलमा अहिले चिनियाँ कामदार छैनन् । निर्माण कम्पनीले ल्याएका तीन कामदार पर्यटक भिसाको म्याद सकिएर स्वदेश फर्केका छन् ।
उनीहरुको ठाउँमा नयाँ कामदार चीनबाट आउने प्रक्रियामा छन्, जसका कारण काम झनै सुस्त भएको छ ।
चे जियाङले सब-कन्ट्रयाक्टरको रुपमा नेपालकै हुलास कन्स्ट्रक्सनलाई जिम्मा दिएको छ । त्यसका लागि सरकारी अनुमति आवश्यक छ । चिनियाँ कम्पनीले भने सरकारको अनुमति नलिई सीधै हुलासलाई सब-कन्ट्रयाक्ट दिएको छ ।
सोही कारण अहिले सरकारी टोलीले हुलासलाई काम नगरेकामा कारवाही गर्नसक्ने स्थिति छैन । मन्त्री थापाको मंगलबारको अनुगमनमा हुलासका पनि प्रतिनिधि उपस्थित भएनन् ।
भीआईपीको लावालस्कर
मन्त्री थापाभन्दा अगाडि दुई प्रधानमन्त्री, चार ऊर्जा मन्त्री र एक ऊर्जा राज्यमन्त्रीले निर्माणस्थलको फेरो मारिसकेका छन् ।
पुस ०७२ मा तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले निरीक्षण गरेका थिए । २० भदौ ०७३ मा ऊर्जा राज्यमन्त्री सत्यनारायण भगतले पनि रायामाझीको सिको गरे ।
भगत फर्केको एक महिना नबित्दै तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा स्थलगत अनुगमनमा पुगे । त्यसपछि २ पुस ०७३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि निर्माणस्थलमा पुगेर ठेकेदार कम्पनीलाई समयमै काम सक्न निर्देशन दिए ।
गत साउनमा तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही तामझामसाथ निर्माणस्थल पुगे । उनले भने हुलास कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधिलाई हप्कीदप्की गरेका थिए ।
तर, हालसम्म भीआईपीको निरीक्षणपछि निर्माणको गति तीव्र देखिँदैन । ती सबै भ्रमण ‘भीआईपीको पिकनिक’मै सीमित देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको निर्देशनबाट कम्पनीको कानमा बतास लागेको देखिएको छैन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त गत साउनमै आयोजनाको निर्माण सक्न निर्देशन दिएका थिए ।
विद्युत प्राधिकरणले गत १५ साउनसम्ममा उक्त आयोजनाका सबै काम सक्ने लक्ष्य लिएको थियो । सोहीअनुसार प्रचण्डले पनि साउनमै सक्न निर्देशन दिएका थिए । तर, आयोजना प्रमुख सुवासकुमार मिश्रका अनुसार इलेक्ट्रोमेकानिकलको काम ७५ प्रतिशत मात्रै सकिएको छ ।
कहिलेसम्ममा सबै काम सकिन्छ भन्ने कुरामा उच्च अधिकारीहरु पनि अन्योलमा छन् ।
टर्बाइन र प्रसारण लाइन जडानलगायत काममा कम्पनीले सुस्त गतिमा काम गरिहरेको छ । उत्पादित बिजुलीलाई प्रसारण लाइनमा जोड्नेगरी पूर्वाधार निर्माण बाँकी छ ।
सिभिलतर्फको काम सिनो हाइड्रोले जिम्मा लिएको थियो, जसमा दुई प्रतिशत मात्र बाँकी छ । बाँकी काममध्ये एक प्रतिशत सिनो हाइड्रो आफैंले सम्पन्न गर्न सक्छ भने अर्काे एक प्रतिशतका लागि इलेक्ट्रोमेकानिकलको सहायता आवश्यक छ । इलेक्ट्रोमेकानिकलको काम बढ्न नसक्दा सिभिलको काम पनि प्रभावित हुन पुगेको छ ।
अपि्रल २००८ देखि सुरु भएको आयोजनाको निर्माण डिसेम्बर २०११ सम्ममा सक्ने लक्ष्य थियो । तर, तोकिएको समय गुज्रेकै पाँच वर्ष बितिसकेको छ ।
थपिएको समय सीमामा इलेक्ट्रोमेकानिकलतर्फ १६ पुस ०७३ सम्म थियो । प्राधिकरणले ६ पटकसम्म म्याद थपिसकेको छ ।
प्राधिकरणले चिनियाँ कम्पनीबाटै जतिसक्दो छिटो काम सम्पन्न गराउन सकिन्छ भनेर प्रयास गरिरहेको छ ।
सुरुको लागत अढाइ अर्ब अनुमान गरिएकामा समयमा काम नसकिँदा बढेर चार अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । स्वदेशी आयोजनालाई सञ्चालनमा ल्याउन नसकिँदा भारतबाट ठूलो परिमाणमा बिजुली आयात गर्नुपरिरहेको छ ।
