२७ कात्तिक, काठमाडौं । लगानी बोर्डले दुई ठूला जलविद्युत् आयोजनामा लगानी जुटाउने समयावधि थप गरेको छ । अरुण तेस्रोको निर्माण गर्न जिम्मा पाएको सतलज र माथिल्लो कर्णाली जीएमआरलाई लगानी जुटाउने म्याद थप गरेको हो ।
बोर्डका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतमा बसेको बैठकले ठूला परियोजना होल्ड गरिरहेका दुबै भारतीय कम्पनीलाई लगानी जुटाउन थप समय दिने निर्णय गरेको छ ।
बोर्डले अरुण तेस्रोमा थप ६ महिना समय दिएर लगानी जुटाउन सतलजलाई मौका दिएको छ । जीएमआरलाई भने फाइनान्सियल क्लोजर गर्ने म्याद एक वर्ष थप गर्ने निर्णय भएको हो ।
मन्त्रिपरिषदले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज गरेकै दिन लगानी बोर्डले समयमै लगानी जुटाउन नसकेका भारतीय कम्पनीलाई थप समय उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
जीएमआरको यसअघि ३ वर्ष समय थप गरिसकेको हो । वनको जग्गा प्राप्ती समयमै अघि नबढेको भन्दै यसले फाइनान्सियल क्लोजरको लागि थप समय चाहिने भन्दै बोर्डमा आवेदन दिएको थियो ।
लगानी बोर्डका प्रवक्ता उत्तम भक्त वाग्लेका अनुसार यसलाई अहिले भने सरकारले बनको जग्गा उपलब्ध गराइसकेको छ । वाग्लले भने,’गत अगष्टमा क्याबिनेटले यसलाई बनको जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।’ यही अनुसार वन विभागसँग रुख काट्नको लागि सम्झौता समेत भइसकेको छ ।
उनका अनुसार आयोजना स्थलको नजिकै रहेको निजी जग्गा प्राप्तीका लागि भने यसलाई अझै समस्या छ । यो समस्या सल्टाउनका लागि स्थानीयसँग छलफल भइरहेको वाग्ले बताउँछन् ।
जीएमआरले ३ सय मेगावाट बिजुली बिक्री गर्न हरियाणा सरकारसँग र ३ सयदेखि ५ सय मेगावाट विद्युत् विक्रीका लागि एनभीभीएन भारत र बंगलादेशसँगग पनि समझदारी गरिसकेको छ ।
साथै अरुण थ्री जलविद्युत् आयोजना पनि वनकै कारण अड्किएर बसेको थियो । यसलाई पनि गत अगष्टमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले बनेको जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । वन विभागसँग सम्झौता गरी यसले पनि बनको रुख कटानको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
साथै यसको पहुँचमार्ग निर्माणका क्रममा केही जग्गामा विवाद उत्पन्न भएको छ । मुआब्जा नपाएको भन्दै स्थानीयले विवाद निकालेपछि पहुँचमार्ग निर्माणको केही काम प्रभावित हुन पुगेको छ । पहुँचमार्ग मध्ये ४.५ किमी क्षेत्रमा विवाद उत्पन्न भएको छ ।
वाग्लले भने ‘सरकारले त्यो जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको हामीले प्रमाण पाएका छौं, यदि कोही कसै छुटेको हो भने त्यसमा पनि रकम उपलब्ध गराउने भनेर अर्थको राय लिएर क्याबिनेट पठाएका छौं, जुन पास हुन बाँकी छ ।’ बोर्ड क्षतिपूर्ति दिन सहमत भएसँगै उनीहरु पहुँचमार्ग निर्माण गर्न दिन राजी भएका छन् ।
