निर्वाचन आयोगले तीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित ६ कर्मचारीको काज सरुवामा सहमति नदिने निर्णय गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयले रा.प. द्वितीय श्रेणीका छ जना कर्मचारीको काज सरुवा गरी आयोगको सहमतिका लागि पत्र पठाएको थियो ।
तर, आयोगले सरुवामा सहमति नदिने निर्णय गरेको छ । साथै आयोगले पत्र पाएको २४ घण्टाभित्र सक्कलै फाइल उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले काज सरुवा गरेका छ कर्मचारीमध्ये तीनजना कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) छन् ।
आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि भदौ १४ गते बाटै निर्वाचन आचार संहिता लागू भइसकेको छ । आचारसंहिता लागू भएको अवधिमा निर्वाचन आयोगको सहमति नलिई सरुवा गर्न वा काज खटाउन नमिल्ने उल्लेख छ ।
