१ पुस, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनबाट ताजा जनादेश आइसके पनि राष्ट्रिय सभा गठन नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार हस्तान्तरण गरेका छैनन् ।
राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशले हलो अड्काएको छ । यो स्थितिमा नयाँ सरकारसमेत बन्न सक्दैन भन्ने कतिपयको तर्क छ ।
आखिर यसबारे के भन्छन् कानूनविदहरु ? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको दल नेपाली कांग्रेसले पराजय भोगिसकेको स्थितिमा सत्ता हस्तान्तरण गर्न कुनै कानुनी बाधा छ या छैन ? राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी नभए हे हुन्छ ?
यसबारे केही कानूनविदहरुको धारणा यस्तो छः
शेरबहादुर केसी, अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसियसन
नेपाल सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष लगेको अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले स्वीकृति दिन बाहेकको अरु कुनै विकल्प नभएको स्पष्ट छ । अध्यादेशका कारण राष्ट्रियसभाको निर्वाचन नहुने र नयाँ सरकारसमेत गठन हुन नसक्ने अवस्था भएकाले अध्यादेश रोक्न हुन्न ।
निर्वाचनको मत परिणाम घोषणा नभएसम्म नयाँ सरकार गठन हुन नसक्ने र अध्यादेश पारित नभएसम्म समानुपातिक निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भएकाले कठिन परिस्थितिको मर्म बुझ्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीले सिफारिश गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेर पठाउनुको विकल्प छैन ।
डा. भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद्
राष्ट्रियसभा नभए पनि सरकार गठन हुन सक्छ । संविधानको धारा ७६ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था भएकाले धारा ७६ को उपधारा २ मा एउटा दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसकेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
समानुपातिकको सिटको भागबण्डाको कुरामा प्रदेश सभालाई पर्खिनु भन्ने कुरा व्यवहारिकरुपमा जायज हो । सरकार गठनको लागि प्रतिनिधि सभामात्रै सम्बन्धित भएको कारणले गर्दा त्यसमा प्रदेश सभाको आवश्यक छैन ।
राष्ट्रिय सभाका लागि एकल संक्रमणीय पद्दती नै उपयुक्त हुन्छ, यसको विकल्प छैन । संविधानको प्रावधानअनुसार राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट तीनजना महिला सदस्य अनिवार्य निर्वाचित हुनुपर्नेछ । राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित तीन सदस्यमध्ये एक महिला गरी कुल २२ जना महिला अनिवार्य उपस्थितिको व्यवस्था गरेको छ ।
डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, संविधानविद्
राष्ट्रिय सभा गठन नगरिकन सरकार गठन भन्दा प्रधानमन्त्री चयन गर्न सकिने तर मन्त्रिपरिषद गठन गर्न नसकिने स्पष्ट छ ।
संविधानको धारा ७६ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । धारा ७६ को उपधारा २ मा एउटा दलले स्पष्ट बहुमतल्याउन नसकेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
कांग्रेस र एमालेले भनेजस्तो एकल र बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीमध्ये एक मात्रै भन्दा पनि दुवै आवश्यक छ । राष्ट्रिय सभामा हरेक प्रदेशबाट ३ महिलासहित ८ जना गरी ५६ सदस्य चयन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । बाँकी ३ सदस्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रस्तुतीः सम्झना पौडेल
