नयाँ संविधान निर्माणपछि स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि लामो र पट्यारलाग्दो संक्रमणकाल अन्त्य हुने आम जनताको आशा र विश्वास छ । तर, दलहरूका पछिल्ला गतिविधिले जनताको आशा फेरि निराशामा परिणत हुन थालेको छ ।
खासगरी राष्ट्रियसभाको निर्वाचन कुन विधिबाट गर्ने भन्ने सामान्य राजनैतिक र प्राविधिक विषयलाई ठूलो प्रतिष्ठाको विषय बनाएर दुई ठूला राजनैतिक दलवीच देखिएको ईगो र जुँगाको लडाइँले राष्ट्र नै बन्धक बन्ने खतरा पैदा भएको छ ।
नेपाली कांग्रेस एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली र एमाले बहुमतीय प्रणाली को अडानबाट टसमस नहुने हो भने अब विस्तारै यही विवादले निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, अदालत सबै तानिने, नयाँ सरकार गठनमा बिलम्ब हुने र संक्रमण झन लम्बिने अवस्था आऊन सक्छ ।
तसर्थ दलहरूले समयमै संवाद गरेर दलीय सहमतिबाटै समाधान निकाल्न तत्काल पहल थाल्नु जरूरी छ । यो दलीय विवादमा राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्थालाई बलजˆती तान्न खोज्नु कसैको पनि हितमा हुन सक्दैन ।
पेरिसडाँडामा बसेको माओवादी केन्द्रको बैठकको निश्कर्ष पनि यही नै हो कि राष्ट्रियसभा सम्बन्धी विवाद राजनीतिक प्रकृतिको भएकाले यसको समाधान आपसी सहमतिबाटै खोजिनुपर्छ ।
अप्ठ्यारोमा राष्ट्रपति
राष्ट्रपतिले नयाँ जनादेशपछि कामचलाऊ बनिसकेको देऊवा सरकारले पठाएको अत्यादेश प्रमाणित गर्नु वा राष्ट्रिय दलहरूको राय बुझ्न सर्वदलीय बैठक बोलाएर छलफल गराऊनु, यिनै दुई विकल्पहरु बाँकी छन् । या सर्वोच्च अदालत र कानूनविदहरूसँग समेत राय लिएर वा सरकार आफैंले अत्यादेश फिर्ता लिएर दलीय सहमति गरी परिमार्जित अध्यादेश पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन सक्ने विकल्प पनि बाँकी छ ।
संसद नभएका बेलामा नयाँ ऐन बनाउने बाटो केवल सरकारले अध्यादेश पठाउने र राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्ने विधि नै विकल्प हो । तर, लामो संक्रमण समाप्तिको पूर्वसन्ध्यामा एकथरीको विजय र सत्तारोहणको ऊन्माद अनि अर्कोथरीको पराजय र सत्ता वहिर्गमनको पीडाको चेपुवामा राष्ट्रपतिलाई बलजˆती विवादमा ल्याऊन खोज्नु दुखद कुरा हो ।
नयाँ संविधानको धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन संघीय कानूनअनुसार हुनेछ भनिएको छ । तर, कुन निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिने भन्ने स्पष्ट ब्याख्याको अभावमा आजको जटिलता पैदा भएको हो । कांग्रेस र एमालेवीचको यो विवाद अघिल्लो संसदमै शुरू भई राष्ट्रियसभा निर्वाचन ऐन त्योबेला पास नभई थन्किएर रहेको हो ।
निर्वाचन प्रणाली खास समस्या होइन । मुख्य समस्या त दलहरूवीच रहेको ईगो र विश्वासको संकट हो । नियतमा रहेको खोट नीतिबाट हल हुन सक्दैन । चाहे वहुमतीय होस् या एकल संक्रमणीय, निर्वाचन प्रणाली आफैमा खराब हुँदैन । दलहरूले साँच्चै समाधान खोज्ने हो भने यी दुईवटा भन्दा भिन्न निर्वाचन प्रणालीको पनि विकल्प बाँकी नै छ ।
तर, नयाँ जनादेश लिएर आएको वाम गठबंधन मुख्यतः सबैभन्दा ठूलो पार्टी एमालेका नेताहरूले फराकिलो छाति लिएर लचिलो हुन जरूरी छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा नराम्ररी खुम्चिएको नेपाली कांग्रेस बहुमतीय प्रणालीमा आऊन सक्ने संकेत देखएकिो छैन । किनकि यो प्रणालीबाट बन्ने राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस शून्य हुने अवस्था आउन सक्छ । आजै नेपालमा कांग्रेसविनाको राष्ट्रियसभा कल्पना गर्नु ऊचित हुँदैन ।
दलहरू वीचमा अझै पनि कैयौं राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सहकार्य र सहमति जरूरी छ । निषेधको राजनीतिले थप जटिलता निम्त्याउने छ । आजको नेपाली कांग्रेस बलियो प्रतिपक्ष र आन्दोलनको सहयात्री शक्ति पनि हो । जनताले सरकार चलाऊन पुग्ने बहुमत दिए पनि बाम गठवन्धनलाई दुई तिहाई बहुमत दिएको छैन ।
त्यसैले भोलि संविधान संशोधन र अन्य थुप्रै राष्ट्रिय समस्या हल गर्न आगामी दिनमा कांग्रेस र अन्य दलहरूका साथ र सहकार्य अनिवार्य छ । तसर्थ, कांग्रेस र मधेसवादी दलसमेत समेटिने र अटाउने निर्वाचन प्रणाली अपनाउँदा एकल संक्रमणीय पद्दति नै उपयुक्त हुन सक्छ । एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट बनेको राष्ट्रिय सभामा पनि -स्थनीय तहका प्रमुख र ऊपप्रमुख एवं प्रदेश सभाका सदस्यहरूको मतभार लाई जोड्दा) वामपंथीहरूको दुई तिहाई भन्दा बढी ऊपस्थिति हुने स्पष्ट हुँदाहुँदै हलो अड्काएर गोरू कुट्ने चरित्र देखाऊनु आवश्यक छैन ।
(भण्डारी माओवादी केन्द्रका युवा नेता हुन्)
