नेपालले नयाँ संविधान जारी गरेपछि ०७२ सालको उत्तरार्धमा दक्षिणी भेगका मधेसी जनताले राजनीतिक प्रतिनिधित्व र सङ्घीयताको ढाँचामा पुनरवलोकन माग गर्दै आन्दोलन गरे । उक्त संविधानले असमान राजनीतिक संरचना सिर्जना गरेको उनीहरूको दाबी थियो ।
त्यतिबेला एक भारतीय कूटनीतिज्ञले एक मधेसी वार्ताकारलाई भनेका थिए, “तपाईँहरू किन आफ्नै संविधान जारी गर्नुहुन्न ? काठमाडौँलाई पाठ सिकाउने एक मात्र उपाय त्यही हो । हामी तपाईँको साथमा छौँ ।”
त्यसको डेढ वर्षपछि सन् ०७४ सालको सुरुवातमा नेपालमा स्थानीय चुनाव हुने भयो । संविधान संशोधनका मागमा अडिग मधेसी पार्टीहरूलाई चुनावमा भाग लिन मनै थिएन । चुनावमा जानुको अर्थ संविधान मान्नु ठहरिन्थ्यो । त्यतिबेला अर्का भारतीय कूटनीतिज्ञले तिनै मधेसी वार्ताकारलाई भने, “मधेसले हामीलाई दुःख दियो । तपाईँहरू अब काठमाडौँको मूल धारसँग आत्मसमर्पण गर्नुहोस् । यसबापत तपाईँ दोस्रो दर्जाको नागरिक हुनुपरे पनि परोस् । अब भारतको एक मात्र चाहना काठमाडौँलाई खुसी राख्नु हो ता कि यो चीनतिर नझुकोस् ।”
यी दुई घटनाले नेपालबारे भारतको नीति प्रस्ट्याउँछन् । यसै आलोकमा हालैको चुनावी नतिजा व्याख्या गर्न सकिन्छ, जसमा भारतविरोधी देखिने कम्युनिस्ट गठबन्धनले जितेको छ । यसैबाट भारतको अस्थिर तथा अस्थायी नीति, बहु शक्तिकेन्द्रको स्वीकार्यर्ता, परस्पर विरोधी सन्देशहरू र इच्छाको अभावले यो नतिजामा कसरी प्रभाव पारे भन्ने कुरा पनि बुझ्न सकिन्छ ।
विगत दुई वर्षमा नेपालबारेको भारतीय नीति पाँच अन्तर्सम्बन्धित चरणहरूबाट पार भएको छ ।
पहिलो चरणमा भारतले नेपालको संविधान निर्माणमा आफ्नो खास चासो परिभाषित गर्यो । २०७२ सालको भदौतिर तराइमा आगो बलिरहँदा नेपाली पहाडी प्रवुद्ध समूह (एलिट)ले संविधानको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन लागेको थियो । त्यतिबेला मधेसी चासोलाई समेत समेट्ने समावेशी संविधान आफूले चाहेको सन्देश दिल्लीले काठमाडौँ पठायो, तर सुस्त गतिमा ।
यो आफैँमा एउटा राम्रो सन्देश थियो किनकि समावेशी नेपाल दुबै देशका लागि फाइदाजनक नै हुन्थ्यो । यो सन्देश कार्यान्वयन भएको भए नेपालले आफ्ना सबै नागरिकका आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्न सक्थ्यो भने भारतले बढ्दो भारतविरोधी राष्ट्रवादको नारामा सन्तुलन ल्याउन सक्थ्यो । तर, त्यो सन्देश नै एकदमै ढिला पुग्यो । भारतले न नेपाली पार्टीहरूसँगको सम्बन्धलाई आफ्ना पक्षमा प्रयोग गर्न सक्यो, न त समावेशी संविधान किन आवश्यक छ भनेर जोड दिने भारतीय राजनीतिक विचार बलियो बनाउन सक्यो । नेपालका पहाडी एलिटले आफ्नो किसिमको संविधान बनाए । भारत चुक्यो ।
भारतले एकदमै ढिला हस्तक्षेप गरेकाले उसको साथमा रहेका मधेसीले संविधान पुनरवलोकनका लागि काठमाडौँलाई दबाव दिन आफूसँग उपलब्ध सबभन्दा बलियो हतियार प्रयोग गरेर नाकाबन्दी गरे ।
यसको फलस्वरूप सिङ्गो पहाड भारतको विरोधमा उत्रियो र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई उग्र राष्ट्रवादको आगोमा घिउ थप्दै चीनतिर हात बढाउन लगायो । भारतभित्रै पनि नाकाबन्दीको विरोध भयो । भारतीय कङ्ग्रेसले मोदी सरकारमाथि प्रहार गर्ने नयाँ हतियार पायो ।
भारतको चाहना पूरा भएको त थिएन, तर आलोचनाबाट ऊ आत्तियो र मधेसी दललाई नाकाबन्दी खोल्न लगायो । यसले काठमाडौँको परम्परागत शक्तिमा खुसी छायो, उनीहरूले सोचे कि भारतीय ब्रहृमास्त्रले फेल खायो । उनीहरूको निष्कर्ष स्पष्ट थियोः यदि तिमी भारतको विरोधमा चिच्याउँछौ र चाइना कार्ड देखाउँछौ भने दिल्ली उसै डराउँछ र पछाडि हट्छ ।
भारत नेपाली शक्तिकेन्द्रका अगाडि अस्थिर देखियो, अस्थायी नीति निर्माणमा लाग्यो र यसले परस्पर विरोधी सन्देश प्रवाह गर्यो, अन्ततः चीनले काठमाडौंमा आफ्नो प्रभाव देखाउन पायो
यसपछि भारतले आफ्नो प्राथमिकता बदल्योः अब ऊ समावेशी संविधानका लागि होइन कि ओलीलाई बर्खास्त गर्न वा उनलाई पाठ सिकाउन आफ्नो शक्ति लगाउनेछ । बल्लतल्ल ऊ प्रचण्डलाई ओली गठबन्धनबाट नेपाली कङ्ग्रेसतिरै फर्काउन सफल भयो । अनि दिल्लीले भारतभित्र दाबी गर्यो कि नेपालतिर सबै ठीकठाक छ ।
अन्तिम चरणमा भारतले मधेसी पार्टीहरूलाई चुनावमा भाग लिन दबाब दियो जब कि आफ्ना दुई वर्षका प्रयास विफल हुँदा पनि ती पार्टीहरूले संविधानमा चित्त बुझाएकै थिएनन् ।
यस प्रक्रियामार्फत् भारतको राजनीतिक संस्थापनभित्रकै एउटा शक्तिशाली वर्गले के सन्देश दियो भने उसको एक मात्र स्वार्थ हिन्दू राष्ट्र मात्र हो, समावेशीकरण होइन । अर्कातर्फ काठमाडौँका पहाडी नेताले पनि भारतीय संस्थापनलाई सकेसम्म फुटाए ।
अब भारतसँग दुईवटा खराब विकल्प बाँकी छन्ः नेपालको आन्तरिक राजनीतिको अप्रभावकारी र असक्षम व्यवस्थापक बनेर कसैलाई काम गर्न नदिने कि चीनले खाली ठाउँ ओगटेको टाढैबाट हेर्ने, दुबै विकल्पमा उसले ठूलो रणनीतिक मूल्य चुकाउनुपर्नेछ
अन्ततः दिल्लीले नेपाली एलिटमाथिको आफ्नो नियन्त्रण गुमायो । मधेसी पार्टीहरूले आफ्नो स्वार्थमा कहिल्यै प्रयोग गर्न नसक्ने प्रणाली स्वीकार्न लगाएर उसले आफूसँग भएको बलियो लाभलाई तिलाञ्जली दियो । अर्थात्, दिल्लीले नै चिनका लागि नेपाली ढोका खोलिदियो । यो निर्वाचनबाट नेपाल आंशिक सार्वभौम राष्ट्रबाट करिबकरिब पूर्ण सार्वभौम भएको छ किनकि पहिला यसको आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापनमा भारतको भूमिका हुन्थ्यो भने अब काठमाडौँमा भारतीय भूमिका नगण्य छ ।
राजनीतिक नियन्त्रण गुमाएसँगै भारतले नेपाली राजनीतिज्ञ, नागरिक समाज र विचार निर्माताको नयाँ पुस्तालाई आफ्नो लाभमा प्रयोग गर्ने अवसर पनि साँघुरिएको छ । हुन सक्छ यो नै भारतीय क्षतिको कारण हो । अब नयाँ पुस्ताका नेपाली नेताहरू कि पश्चिमातिर खुल्नेछन् कि नेपाली भाषाको साँघुरो संसारमै खुम्चिएर बस्नेछन् । भारतसँगको सामीप्यका लागि उनीहरूको कुनै भावनात्मक लगानी रहनेछैन ।
विगतमा नेपाली राजनीतिमा भारतको एकाधिकार थियो । अब त चिनले वाम गठबन्धनलाई बलियो साथ दिएसँगै दिल्लीको एकाधिकार तोडिएको छ ।
अब भारतसँग दुईवटा खराब विकल्प बाँकी छन्ः नेपालको आन्तरिक राजनीतिको अप्रभावकारी र असक्षम व्यवस्थापक बनेर कसैलाई काम गर्न नदिने कि चीनले खाली ठाउँ ओगटेको टाढैबाट हेर्ने । दुबै विकल्पमा भारतले रणनीतिक मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।
हिन्दुस्तान टाइम्सबाट अनुदित
