१२ पुस, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जायोग्य लगानी अभाव सुरु भएको १० दिन नबित्दै निक्षेपमा तीन प्रतिशतसम्म व्याजदर वृद्धि भएको छ ।
‘१० दिन अघिसम्म व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा औसत आठ प्रतिशत व्याज रहेकामा अहिले ११ दशमलव पाँच प्रतिशत पुगिसकेको छ, संस्थागत ग्राहकलाई १३ प्रतिशत दिन थालेको सुनिन्छ,’ हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक एसजेबी राणाले भने । एक बैंकले संस्थागत निक्षेपलाई १३ दशमलव दुई प्रतिशतसम्म व्याज दिएको सूचना बाहिरिएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा तनाव बढेको छ ।
गत वर्ष संस्थागत निक्षेपमा बैंकहरुले १४ प्रतिशतसम्म व्याजदर दिन थालेपछि यस्तै समस्या आएको थियो । बैंकहरुहरुले अबदेखि १२ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज नदिने आपसी सहमति पनि गरेका थिए । तर, कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
केही वर्षअघि पनि यस्तो समस्या देखिँदा राष्ट्र बैंकले अनौपचारिक रुपमा व्याजदरमा सिलिङ लगाएको राणाले बताए । अहिले भने त्यो सम्भावना छैन ।
‘खुला बजार अर्थतन्त्रमा बजारलाई नै व्याजदर निर्धारण गर्न दिनुपर्ने मान्यता हो, अहिले त अंकुश लगाउन सकिने अवस्था पनि छैन,’ राणाले भने । राष्ट्र बैंकले व्याजदरमा अंकुश लगाउन नसके पनि निक्षेपको परिमाणमा भने अंकुश लगाएको छ ।
‘पहिले कुल निक्षेपमा संस्थागतबाट पाइने निक्षेपको हिस्सा ६० प्रतिशतसम्म हुने गथ्र्यो । अहिले यसलाई बढीमा ४५ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक नारायण पौडेलले भने ।
चालु आवको मौदि्रक नीतिले बैंकहरुलाई संस्थागत निक्षेपको हिस्सा ५० प्रतिशतबाट ४५ मा झार्न असार ०७५ सम्मको म्याद दिएको छ ।
निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जाको वृद्धिदर उच्च देखिएकाले पनि पुँजी अभाव देखिएको हो । निर्वाचनपछि बैंकिङ प्रणालीमा पुँजी भित्रिने अपेक्षामा कर्जा लगानीमा आक्रामक हुँदा पनि असन्तुलन आएको हो ।
वाणिज्य बैंकहरुले पुस ७ सम्ममा २१ खर्ब ९९ अर्ब निक्षेप र १८ खर्ब ७७ अर्ब कर्जा लगानी गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको कात्तिकसम्मको तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २४ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन र २१ खर्ब ७ अर्ब कर्जा लगानी गरेका छन् ।
पौडेलका अनुसार अघिल्लो बुधबारसम्ममा करिब ३३ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ । त्यसको सबै हिस्सा भने कर्जा लगानीयोग्य होइन ।
हालै एनसेललाई लाभांश लैजान अदालतले बाटो खुला गरेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको २५ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिने क्रममा छ । त्यसबाट असन्तुलन थप बढ्ने देखिएपछि बैंकहरुबीच व्याजदर वृद्धि गर्ने होडबाजी चलेको छ ।
त्यसका कारण सन्तुलित अवस्थामा रहेका बैंकहरुलाई पनि आफूसँग भएको निक्षेप जोगाउन हम्मे परेको छ । सरकारले असोजसम्ममै एक खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएपछि यसको दबाब पनि प्रणालीमा परेको छ ।
बैंकहरुबीच चलेको निक्षेप खोसासोखको अवस्थापछि नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले मंगलबार छलफलमा बोलाएको थियो, सबै सदस्यहरुलाई । तर, २८ वाणिज्य बैंकमा १० वटा मात्र आए ।
‘जुन बैंकमा बढी समस्या हुन्छ, त्यही बैंकबाट बैठकमा प्रतिनिधित्व हुँदैन । अनि कुरा कसरी अगाडि बढ्छ,’ बैंकर राणाले भने ।
एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले भने सानो आकारको अर्थतन्त्र भएका कारण पनि यस्तो समस्या आउने गरेको बताए । ‘पुसमा कर तिर्ने समय हुँदा पनि लगभग ४६ अर्ब रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रणालीबाट निस्केर राष्ट्र बैंकको खातामा पुग्छ, यसले पनि केही दबाब दिने देखिएको हो,’ केसीले भने । अहिले पुँजी अभावको समस्या जटिल रुपमा नदेखिएको उनको भनाइ छ ।
