१३ पुस, काठमाडौं । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा खटाएका कर्मचारीलाई श्रम मन्त्रालयले काजमा राखेपछि सामान्यले अशन्तुष्टि जनाएको छ । गत असोजमा सामान्य प्रशासनले मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएपछि बिभिन्न निकायबाट कर्मचारीको काज सरुवा गरेको थियो ।
खटाएको स्थानीय तहमा अनिवार्य रुपमा जानुपरेमा अटेर गरी रमानापत्र समेत नुबुझी बसेका चारजना कर्मचारीलाई श्रम मन्त्रालयले काजमा तानेर सामान्य प्रशासनको अधिकारमाथि नै चुनौति दिएको आरोप कर्मचारीले लगाएका छन् । नियमतः सामान्य प्रशासनले सरुवा गरेको कर्मचारीलाई अर्को मन्त्रालयले काजमा राख्न पाउदैन ।
श्रम मन्त्रालयको कमाउ अड्डा मानिने ताहाचलस्थित श्रम विभागमा लामो समय बसेका शाखा अधिकृत नरेन्द्र कुँवर, अर्का शाखा अधिकृत राजेन्द्र पौडेल, नायव सुब्बाहरु भुपेन्द्र बस्नेत र शिव गौतमलाई श्रम मन्त्रालयमा काज सरुवा गरिएको हो ।
उनीहरुमध्ये शिव गौतम कांग्रेस समर्थित कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय सदस्य हुन् । उनी यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा थिए । आर्थिक चलखेल र पावर लगाएर श्रम कार्यालयमा सेटिङ मिलाउने गरी विवादस्पद कर्मचारीलाई काजमा राखिएको आरोपसमेत लागेको छ ।
५ लाख रुपैयासम्मको आर्थिक चलखेलमा काज स्वीकृत गरिएको आरोप कर्मचारीलेनै लगाएका छन् । तर, श्रम मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण मैनालीले भने आवश्यकता परेरनै उनीहरुलाई काजमा राखिएको बताए । आर्थिक चलखेलको आरोप श्रम मन्त्रालयभित्र सामान्य हुने गरेको र त्यस्ता आरोपको अर्थ नरहेको उनले बताए ।
सचिव मैनालीले भने-उनीहरुलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काजमा सरुवा गरेको थियो । अहिले श्रम विभाग लगायतका ठाउँमा अनुभवी मान्छे भएनन् त्यसैले काजमै तानिएको हो । यसका लागि सामान्यको सहमति चाहिँदैन ।
सचिव मैनालीले नयाँ सरकार नआई कर्मचारीको सरुवा नहुने बताए । उनले ३ महिने काज सरुवाको अवधि सकिएपछि उनीहरुलाई श्रममा राखिएको बताए । तर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असोजमा सबै कर्मचारीको काज सरुवा गर्दा अवधी नतोकी संघीयता कार्यन्वयनका लागि भनेर पठाएको थियो ।
सामान्यले सरुवा गरेपछि पनि कुँवर लगायतका कर्मचारी खटाएको ठाउँमा नगई बसेको स्रोतले जनाएको छ । उनीहरुले काजमा श्रम मन्त्रालयमा काम गर्न दिएको निवेदन पुस ९ गते सचिव मैनालीले स्वीकृत गरेका थिए । उनीहरु सबैको दरबन्दी श्रम कार्यालयमा थियो ।
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले श्रम मन्त्रालयका सचिव मैनाली र सहसचिव तथा श्रम विभागका समते प्रमुख रहेका तेजराज पाण्डेले गैरकानुनी र अनुचित प्रभावमा ती कर्मचारीलाई काजमा झिकाएको आरोप लगाए । कुँवर यसअघि श्रम बिभागमा २ वर्ष बसिसकेका व्यक्ति हुन् ।
श्रम विभाग आर्थिक चलखेल र भ्रष्टाचारमा एक नम्बरमा आउने कार्यालय मानिन्छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरुको श्रम स्वीकृति दिने यस कार्यालयमा लाखौंको घुस लेनदेन हुने गर्छ । श्रम स्वीकृतिदेखि एयरपोर्ट सेटिङसम्म यहाँका कर्मचारीको सन्जाल रहेको छ । त्यसैले यो कार्यालयमा आफू अनुकुलका कर्मचारी राख्न मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको रुची हुने गर्छ ।
यसैबीच सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले आफ्नो मन्त्रालयका कर्मचारीलाई बढीमा ३ महिनाको काज खटाउने बाहेक अरु सन्दर्भमा कुनै पनि मन्त्रालयले सामान्यको सहमति लिनुपर्ने बताए । सामान्यले असोजमा काज सरुवा गर्दा अवधि नतोकेको उनले बताए ।
यसअघि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बदर गरेका सरुवाको फाइल समेत अख्तियारले नियत्रन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
