१६ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा कार्यरत डेढ सय जनाले जागिरबाट हात धुनु परेको छ । काम नगरी तलब, भत्ता मात्र बुझ्दै आएको जनशक्तिलाई पाखा लगाइएको विभागका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार जागिरबाट हटाइएका अधिकांश अधिकृतभन्दा तल्लो तहका छन् । १/२ पटक ‘टास्क’ दिएर काममा चित्तबुझ्दो परिणाम हात नलागेपछि उनीहरुको राजिनामा मागिएको ती अधिकारीले जानकारी दिए । कतिपयलाई भने अनुशासनको कारवाहीसमेत गरिएको थियो ।
बिदा भएकामध्येका केही भने ३० वर्षे सेवाअवधि र उमेरको हदका कारण पनि अनिवार्य अवकाशमा परेका हुन् । ३० वर्षे लाग्नेहरु ०४४ सालमा उक्त विभागमा असई (अनुसन्धान सहायक), निरीक्षक (अनुसन्धान अधिकृत) मा भर्ना भएकाहरु छन् ।
३० वर्षे सेवाअवधिको प्रावधान कायमै रहे ०७६ सालमा करिब तीन सय जनाले एकसाथ अवकाश पाउने छन् । ती सबै ०४६ सालमा असई र निरीक्षकमा भर्ना भएका कर्मचारी हुन् ।
मुलुकको एक मात्र गुप्तचर निकाय र राष्ट्रिय सुरक्षाको मुख्य अंग भइकन पनि लामो समयदेखि राजनीतिक हस्तक्षेपको शिकार बन्दै आएको छ, उक्त विभाग । जागिरबाट हटाइएका अधिकांश कर्मचारी विभिन्न समयका सरकार र गृहमन्त्रीहरुले भर्ना गरेकाहरु परेका छन् ।
यसअघि विभागले त्यस्ता कर्मचारीहरुलाई पन्छाउन ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’को नीति अगाडि सारेको थियो । ‘तर, त्यसबाट समस्या समाधान हुने नदेखेपछि अर्को बाटो रोजिएको हो,’ ती अधिकारीले भने ।
उनका अनुसार ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’मा जाँदा केही वर्षको तलब, भत्ता अग्रिम दिनुपर्ने र उनीहरुको ठाउँमा अर्को व्यक्तिलाई भर्ना लिनु पर्दा व्ययभार अझ बढ्ने देखिएपछि ‘टास्किङ’ र ‘गुडबाई’को नीति लिइएको हो ।
सेवा अवधि २० र उमेर ४५ वर्ष नाघेको जनशक्तिलाई एकमुष्ठ सात वर्षको तलब, भत्ता दिएर बिदा गर्ने विभागको नीति थियो । उक्त मापदण्डमा करिब पाँच सय जना पर्थे । तीमध्ये आधा अर्थात् अढाइ सयदेखि तीन सय जनालाई सेवाबाट बिदा गर्न सकिने विभागको आकलन थियो ।
तर, त्यसमा पर्ने केही जनशक्तिबाट काम लिन सकिने देखिएपछि परिणाम दिन नसक्ने कर्मचारीलाई मात्र बिदा गर्ने नीति उक्त विभागले लिएको हो ।
दुई जिल्लामा एसपी र एक एआईजी थपिँदै
उक्त विभागअन्तर्गत् दुई जिल्लामा प्रहरीको एसपी तह (उपअनुसन्धान निर्देशक)लाई कार्यालय प्रमुख कायम गरिएको छ । नयाँ संवैधानिक प्रावधानअनुसार थपिएका पूर्वी नवलपरासी र पूर्वी रुकुममा एसपीको कमान्डमा क्रमशः २० र १३ जनाको दरबन्दी तोकिएको छ ।
अहिले ७७ मध्ये २५ वटा जिल्लामा उक्त विभागको कार्यालय एसपीको तहमा स्तरोन्नती भएको छ ।
यस्तै, सात वटा प्रदेशमा रहने प्रादेशिक कार्यालयहरुको संयोजन गर्न केन्द्रमा एक अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक (एआईजी)को दरबन्दी सिर्जना गरिँदैछ । थपिने दरबन्दीसहित केन्द्रमा तीन जना एआईजी रहने छन् ।
यसअघि पाँच वटा विकास क्षेत्रमा डीआईजी (अनुसन्धान निर्देशक) तहका अधिकृतले कमान्ड गर्दै आएका थिए । हाल पाँच वटा प्रदेशको जिम्मेवारी डीआईजीहरुले नै सम्हाल्दै आएका छन् । नयाँ थपिएका प्रदेश २ र ५ मा पनि डीआईजीहरुलाई खटाइएको छ ।
पूरानो भइसकेको विशेष ऐनलाई पूर्ण परिवर्तन गर्ने अभ्यास गृह मन्त्रालयले अगाडि बढाएको छ । सोही ऐनअनुसार उक्त विभागले काम गर्छ ।
यसैगरी, नयाँ संविधानको प्रावधानअनुसार उक्त विभागमा यसअघि हुँदै आएको ‘छड्के भर्ना’ प्रणाली बन्द भइसकेको छ ।
सूचना सञ्जालमा आवद्ध ‘एजेन्ट’हरुलाई सरकारी प्रक्रियाबिनै भर्ना लिने उद्देश्यले उक्त प्रणाली विशेष नियमावलीमा उल्लेख गरिएको थियो, जसका कारण उक्त विभागमा चरम राजनीतिक घुसपैठ हुँदै आएको थियो ।
नयाँ संविधानले सरकारी ढुकुटीबाट तलब, भत्ता पाउने कर्मचारीहरुको भर्ना लोकसेवा आयोगको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने व्याख्या गरेको छ ।
सोही कारण छड्के भर्ना बन्द भएको हो । उक्त प्रणालीअन्तर्गत् भर्ना भएका करिब चार सय जनाले विभागबाट बिनाकाम तलब, भत्ता बुझ्दै आएका छन् ।
