२५ पुस, काठमाडौं । राज्यले उठाउनुपर्ने कर बक्यौता ७८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । राष्ट्रिय ढुकुटी रित्तिँदै गएकामा चिन्ता व्यक्त भइरहँदा उक्त परिमाणको कर बक्यौता देखिएको हो ।
ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार ठूला फर्मबाट उठ्नुपर्ने आयकरको बक्यौता ७८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्कको यस्तो बक्यौता ९४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यो गत मंसिरसम्मको आँकडा हो ।
बक्यौता बढेपछि कर तिर्न कार्यालयले पटक-पटक सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ । तर, अधिकांश फर्मले अटेर गर्दै आएका छन् ।
कार्यालयले गत कात्तिक अन्तिम साता एकपटक र पुसमा दुई पटक सूचना जारी गरिसकेको छ । गत कात्तिकमा कर नतिर्ने २७, पुसमा एकपटक १६ र अर्कोपटक एनसेललाई कर दाखिला गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।
तीनै पटक बक्यौता दाखिला गर्न १५ दिने म्याद दिइएको थियो । तर, अधिकांश करदाताले अझै पनि बुझाएका छैनन् ।
आन्तरिक राजश्व विभागमातहतको उक्त कार्यालयअन्तर्गत् १२ सय ३४ ठूला करदाता छन् । कार्यालयले वस्तुको हकमा ४० करोड र सेवाको हकमा २५ करोड रुपैयाँमाथिको कर असुल गर्छ ।
बक्यौता उठ्न बाँकी रहेका फर्मको सूचीमा रहेका करदातामध्ये केही राजश्व न्यायाधीकरण र केही सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् । राजश्व कार्यालयले निर्धारण गरेको करमा चित्त नबुझेमा प्रशासकीय पुनरावलोकन, राजश्व न्यायाधीकरण र सर्वोच्च अदालतमा करदाता जान पाउने कानूनी व्यवस्था छ ।
सम्बन्धित निकायबाट समयमा न्याय निरुपण नहुँदा पनि बक्यौता उठाउन नसकिएको कार्यालयको भनाइ छ । करिब पाँच सय करदाता न्यायिक मामिलामा अल्झेका छन् ।
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ (संशोधनसहित)मा तोकिएको अवधिभित्र कर रकम दाखिला नगरिए करदाताको सम्पत्तिमाथिको दाबी, त्यसको लिलाम, बिक्री तथा नेपालबाहिर लैजान रोक लगाइने, भुक्तानी लिने र खाता रोक्का गरी बक्यौता असुल्न सकिने व्यवस्था छ ।
