२६ पुस, काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको खपत उच्च दरमा बढेको देखिएको छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार पछिल्ला पाँच वर्षको अवधिमा पेट्रोलियम खपत झण्डै दोब्बरले बढेको छ ।
निगमका अनुसार ६ वर्षअघि आर्थिक वर्ष (आव) २०६८/६९ मा नौ लाख ९९ हजार आठ सय ७८ किलोलिटर (एक किलोलिटरमा एक हजार लिटर हुन्छ) पेट्रोलियम (पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धन) खपत भएको थियो । गत आव ०७३/७४ मा पेट्रोलियमको यस्तो खपत १८ लाख ८३ हजार एक सय दुई किलोलिटर पुगेको निगमले जनाएको छ ।
निगमको यो तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा पाँच वर्षको अवधिमा पेट्रोलियम खपत ८८ प्रतिशतले प्रतिशतले बढेको छ ।
पेट्रोल र डिजेलको खपत अत्यधिक, स्वात्तै घट्यो मट्टीतेल
निगमका अनुसार विगत ६ वर्षको अवधिमा पेट्रोलको खपत सबैभन्दा उच्च वृद्धि भएको छ । आव ०६८/६९ मा एक लाख ९९ हजार सात सय ४९ किलोलिटर पेट्रोलियम खपत भएकामा गत आवमा एक सय एक दशमलव ३९२ प्रतिशतले वृद्धि भएर चार लाख दुई हजार दुई सय ७८ किलोलिटर पुगेको छ ।
त्यस्तै, ६ वर्षअघि डिजेलको खपत ६ लाख ४८ हजार पाँच सय १३ किलोलिटर रहेकामा आवमा यस्तो उपभोग हृवात्तै बढेर १२ लाख ९७ हजार ६६ किलोलिटर पुगेको छ । ६ वर्षको अवधिमा डिजेलको खपत शतप्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।
६ वर्षअघि एक लाख नौ हजार आठ सय आठ किलोलिटर हवाई इन्धन खपत भएको निगमको तथ्याङ्क छ । गत आवसम्म आइपुग्दा हवाई इन्धनको यस्तो खपत ४९ दशमलव ६२ प्रतिशतले बढेर एक लाख ६४ हजार दुई सय ९९ किलोलिटर पुगेको देखिन्छ ।
विगत ६ वर्षको अवधिमा मट्टीतेलको खपत भने आधाले घटेको छ । आव ०६८/६९ मा ४१ हजार आठ सय आठ किलोलिटर खपत भएको मट्टीतेल गत आवमा १९ हजार चार सय ५९ किलोलिटरमा झरेको छ । यो अवधिमा मट्टीतेलको खपत ५३ प्रतिशतले खुम्चिएको निगमको तथ्याङ्क छ ।
निगमका अनुसार हाल पेट्रोलको औसत वाषिर्क खपत वृद्धिदर १८ प्रतिशत छ । त्यस्तै, डिजेलको यस्तो वृद्धिदर १७ दशमलव चार र हवाई इन्धनको १७ दशमलव दुई छ । मट्टीतेलको यस्तो वृद्धिदर भने ११ प्रतिशतले ह्रासोन्मूख छ ।
निगमका अनुसार विगत चार वर्षको अवधिमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको खपत भने झण्डै आधाको हिस्साले वृद्धि भएको छ । सन् २०१३ मा दुई लाख १३ हजार एक सय १३ मेटि्रक टन ग्यास खपत भएकामा गत आवमा यो खपत ४८ प्रतिशतले बढेर तीन लाख १५ हजार सात सय ७६ छ ।
इन्धनको खपतमा हृवात्तै वृद्धि भएपछि निगमको निगमको कारोबार २ खर्ब पुगेको छ ।
किन बढ्यो खपत ?
निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराई मुलुकको इन्धन क्षेत्र आयातमुखी र खपतउन्मुख भएका कारण वृद्धिदर उच्च भएको बताउँछन् । ‘मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको स्वभाव नै उत्पादनमूखी भएन,’ उनी भन्छन्, ‘आर्थिक गतिविधि बढ्दै गएको छ, विकास पनि उही रुपमा अघि बढेको छ, सवारी आयातको ग्राफ आकाशिएको छ, तर हामीसँग पेट्रोलियमको कुनै स्रोत छैन ।’
पेट्रोलियमको स्रोत नभए पनि विद्युत, वैकल्पिक उर्जाका स्रोतमार्फत पेट्रोलियम आयात घटाउन सकिए पनि त्यसो नहुँदा आयात बढेको निगमको भनाई छ ।
यसबाहेक भारत र नेपालबीचको मूल्यप्रणालीको अन्तरले पनि पेट्रोलियम आयातको तथ्याङ्क बढाएको निगमको जिकिर छ । हाल नेपालमा डिजेलको खुद्रा उपभोक्ता मूल्य भारतको भन्दा २४ रुपैयाँले सस्तो छ । त्यस्तै, पेट्रोलको मूल्य भारतमाभन्दा १७ रुपैयाँ सस्तो छ । यस्तो मूल्य अन्तरका कारण नेपाल आयात भएको पेट्रोलियम खासगरी सीमाक्षेत्रबाट तस्करीमार्फत भारतमा नै निकासी हुने गरको छ । यसले पनि आयात बढाएको निगमको ठहर छ । ‘नेपाल र भारतबीचको मूल्यअन्तर पनि समायोजन गर्नु जरुरी छ,’ भट्टराई भन्छन् ।
भण्डारणको चुनौती
अहिले निगमलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती भण्डारणको छ । सामान्य कारणवसः एकैदिन आपूर्ति असहज हुँदा पनि त्यसको व्यवस्थापन गर्न निगमलाई धौधौ पर्दै आएको छ ।
निगमका अनुसार हाल भएको भण्डारणले पेट्रोलको ६ दिन र डिजेलको आठ दिनको मागमात्र पूर्ति गर्न सक्छ । यही अवस्थामा पाँच वर्षपछि अवस्था कस्तो होला ? निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक भट्टराई भन्छन्, ‘अघिल्लो पाँच वर्षमा पेट्रोलियम खपत झण्डै शतप्रतिशतले बढेको देखिन्छ, भण्डारण विस्तार नगर्ने हो भने अबको पाँच वर्षमा साविकको भण्डारणले एक दिनको माग धान्न पनि धौधौ पर्नेछ,’
अहिले नै पनि आपूर्ति व्यवस्थापनमा चूनौती खेपिरहेको अवस्थामा भण्डारण क्षमता विस्तार अत्यावश्यक रहेको भट्टराईको भनाई छ । कम्तीमा ९० दिनसम्मको माग धान्ने गरी भण्डारण क्षमता विस्तारका लागि जग्गा खरिद प्रक्रिया अघि बढाए पनि त्यसमा अनियमितता भएको भन्दै अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान थालिरहेको छ । तर, भण्डारण क्षमता विस्तार अत्यावश्यक भएको र त्यसका लागि कामहरू अघि बढिरहेको निगम बताउँछ ।
