१५ फागुन, काठमाडौं । लामो समयपछि स्पष्ट बहुमतसहित वाम गठबन्धन सत्तामा पुगेको छ । आगामी पाँच वर्षमा वाम सरकारबाट अपेक्षा पनि धेरै छन्, आम जनताका । त्यसमा ऊर्जा क्षेत्र बढी महत्वपूर्ण भएर देखा परेको छ ।
यो सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी विस्तारमा चासो देखाएन भने मुलुक वर्षौंसम्म भारतबाट आयातीय बिजुलीमा निर्भर रहनुपर्नेछ । इन्धन आयातसमेत बढ्दा व्यापार घाटाको आयतन अझ फराकिलो भएर जानेछ । तर, ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी विस्तार सही ढंगले भयो भने देश विकासको स्पष्ट मार्गचित्र कोरिनेछ ।
कुलेखानीबाहेक जलाशययुक्त आयोजनाहरु निर्माण नहुनु ऊर्जा क्षेत्रमा फड्को मार्न नसक्नुको एक कारण हो । विद्युत्गृह निर्माणमा ‘रन अफ दी रिभर’ प्रणालीमै निर्भर रहँदा बिजुली आयातको दर घट्ने सम्भावना कमजोर छ ।
वर्षायाममा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने ‘रन अफ दी रिभर’ आयोजनाले हिउँदमा एक तिहाई मात्रै उत्पादन दिन सक्छन् । जलाशययुक्त आयोजनाबाट भने दुवै सिजनमा एकनास उत्पादन लिन सकिन्छ ।
चार सय ५६ मेगावाटको निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोशी सञ्चालनमा आएसँगै वर्षायाममा माग धान्न हम्मे पर्ने छैन । तर, हिउँदमा भारतबाट आयात गर्नुको विकल्प रहने छैन ।
विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारी भन्छन्, ‘जसरी भए पनि तत्काल जलाशययुक्त आयोजना निर्माण शुरु गर्नुपर्ने स्थिति छ । त्यस्ता आयोजनाहरु नबन्दासम्म हामी पूर्ण आत्मनिर्भर हुन सक्दैनौं ।’
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार आगामी १० वर्षमा कम्तिमा चार हजार मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना निर्माण थाल्नै पर्छ । र, त्यसका लागि कम्तिमा सात खर्ब रुपैयाँ खर्चिनुपर्छ । त्यसबाहेक एक हजार मेगावाट ‘पिकिङ रन अफ दी रिभर’ आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यसका लागि एक खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने छ ।
जलविद्युत्मा आत्मनिर्भरताका लागि १० वर्षमा सरकारले १२ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ खर्चिनु पर्छ । र, त्यसको वाषिर्क खर्च एक खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्छ ।
भारतबाट आयातीत पेट्रोलियम पदार्थका कारण व्यापार घाटाको खाडल गहिरिँदै गएको छ । पेट्रोल, डिजेल र ग्यासको आयात प्रतिस्थापन गर्न विद्युत् उत्पादन बढाउनुको विकल्प तयार भएको छैन ।
‘आयातीत ग्यासबाट खाना र तेलबाट सवारी चलाउन कम गर्नुपर्छ,’ घिसिङ भन्छन्, ‘दुवै प्रयोजनमा बिजुली नै प्रयोग हुने वातावरण तयार पार्नुपर्छ ।’ केही समयभित्रै भारतलाई बिजुली बिक्री गर्ने हैसियत नेपालले निर्माण गर्नुपर्नेमा घिसिङको जोड छ ।
आन्तरिक र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा तीव्रता दिन ढिलाइ हुँदै गएको छ । चार सय केभीए क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माण गर्न १० वर्षमा सरकारले दुई खर्ब चार अर्ब लगानी गर्नुपर्नेछ । यस्तै, ३३ र ११ केभीएका प्रसारणलाइन निर्माणका लागि एक खर्ब २७ अर्ब लगानी गर्नुपर्छ । एक अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ एक सय ३२ केभीए प्रसारणलाइन निर्माणका लागि आवश्यक देखिन्छ ।
त्यति सबै पूर्वाधार तयार पार्दा पनि पाँच प्रतिशत नेपाली विद्युत्को पहुँचबाट बाहिरै रहने अनुमान छ । र, त्यसका लागि वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग बढाउनुपर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
सौर्यलगायत वैकल्पिक ऊर्जाका लागि आगामी १० वर्षमा दुई अर्ब १० करोड रुपैयाँ आवश्यक देखिन्छ । राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमार्फत् त्यस्ता क्षेत्रमा विद्युत पुर्याउनुभन्दा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग बढाउनै सस्तो पर्छ ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङ विद्युत् चुहावट नियन्त्रण गर्न स्मार्ट गि्रड प्रणालीमा जानु आवश्यक रहेकामा जोड दिन्छन् । त्यसपछि मात्र शुरु हुनेछ, स्मार्ट बिलिङ प्रणाली । उपभोक्ताले लाइनमा बसेर होइन, मोबाइलमा रिचार्ज गरेजस्तै ढंगले बिजुलीको बिल तिर्न सक्नेछन् ।
