२३ फागुन, काठमाडौं । नुवाकोटका प्रदीप शिवाकोटी शारीरिक रुपमा अपांगता भए पनि कम्तीमा महिनाको एकपटक भगवानको दर्शन गर्न भद्रकाली मन्दिर पुग्छन् ।
भद्रकाली मन्दिरको संरचना अपांगमैत्री (ह्विलचेयर प्रयोग गर्न मिल्ने) भएका कारण पनि उनी त्यहाँसम्म पुग्न सकेका हुन् । ‘अन्य मठ–मन्दिरको तुलनामा यो भद्रकाली मन्दिर अपांगतामैत्री नै छ, ह्विलचेयर प्रयोग गरेर दर्शन गर्न सकिने हुनाले पनि म बेलाबेलामा आइरहन्छु,’ उनी भन्छन् ।
भद्रकाली मन्दिरसँगै काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका अन्य मठ–मन्दिरसमेत अपांगमैत्री छन् । गौशालास्थित पशुपति मन्दिरलाई अझै अपांगमैत्री बनाउने तयारी भइरहेको छ ।
त्यसैगरी मैतिदेवीस्थित मैतिदेवी मन्दिरलाई पनि अपांगमैत्री बनाउने तयारी भइरहेको शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको मैतिदेवी क्षेत्र प्रबन्ध समितिका पर्यवेक्षक ग्रिष्मा श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।
त्यसैगरी, चन्द्रागिरि डाँडामा रहेको भालेश्वर महादेवको मन्दिर पनि अपांगतामैत्री नै छ । ह्विलचेयर प्रयोगकर्ता सजिलैसँग त्यहाँ पुग्न सक्छन् । चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडले केबुलकारमा भालेश्वर महादेव गर्न आउने अपांगता भएका व्यक्तिलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्थासमेत गरेको छ । पछिल्लो पटक मठ–मन्दिर मात्र होइन, राजधानीका होटल, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय, काठमाडौँ जिल्ला अदालत लगायतका सरकारी भौतिक संरचना पनि केही हदसम्म भए पनि अपांगतामैत्री छन् । त्यसैगरी, विभिन्न विद्यालय, क्याम्पस, राजधानीका मलहरु र निजी भवन पनि अपांगमैत्री बन्दैछन् ।
सरकारले यस्ता व्यक्तिको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर २०६९ सालमा ‘अपांगता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार निर्देशिका’ जारी गरेको छ ।
निर्देशिकामा सरकारी भवन, विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिकस्थल, कार्यस्थल, सार्वजनिक सडक, सडकपेटी, यात्रु प्रतीक्षालय र पार्किङ स्थल ‘पहुँचयुक्त अपांगतामैत्री हुनुपर्ने’ भनिएको छ ।
निर्देशिकाअनुसार भवनका साथै सार्वजनिक सडक र सडक पेटीसमेत अपांगतामैत्री बनाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्रिय अपांग महासंघ, नेपालका अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदी शारीरिक अपांगतासँगै सबै प्रकृतिका अपांगतामैत्री संरचनाका लागि राज्यले नै कडाइका साथ पहल गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्राधिकारभित्र रहेका भौतिक संरचनालाई अपांगता भएका व्यक्तिलगायत सबैका लागि मैत्रीपूर्ण बनाउने जनाएको छ ।
अपांगता अधिकारकर्मीले राज्यका हरेक संरचनामा अपांगता भएका व्यक्तिको समान सहभागिता हुनुपर्ने, पूर्ण अपांगतामैत्री संरचना हुनुपर्नेलगायत माग राख्दै विभिन्न समय संघर्षसमेत गर्दै आएका छन् ।
नेपाल नेत्रहीन संघका अध्यक्ष रमेश पोखरेल दृष्टिविहीनका लागि सरकारले सडक पेटीमा ट्याकटाइल विछ्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् । नेपालको पछिल्लो जनगणना ०६८ अनुसार अपांगता भएका व्यक्तिको हिस्सा कूल जनसंख्याको झण्डै दुई प्रतिशत (१ दशमलब ९४ प्रतिशत अर्थात् पाँच लाख १३ हजार ३२१) रहेको छ ।
यसमा शारीरिक अपांगता भएका व्यक्ति ३६ दशमलब ६ प्रतिशत, दृष्टिविहीन १६ दशमलब ५ प्रतिशत र सुन्नमा समस्या भएका १५ दशमलब ४ प्रतिशत रहेका छन् ।
त्यसैगरी, बोलाइसम्बन्धी अपांगता भएका व्यक्ति ११ दशमलब ५, श्रवण दृष्टिविहीनसम्बन्धी १ दशमलब ८, मानसिक अपांगता ६, बौद्धिक अपांगता २ दशमलब ९ र बहुअपांगता भएका ७ दशमलव ५ प्रतिशत रहेका छन् ।
