२७ फागुन, विराटनगर । जिल्ला अदालत मोरङमा मुद्धाको चाप घटेको छ ।
फास्ट ट्रयाकबाट मुद्धा फैसाला गर्न थालिएपछि मुछाको चापमा कमी आएको हो ।
जिल्ला अदालत मोरङका मुख्य न्यायाधीस राजुकुमार खतिवाडाका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष०७४/७५ को फागुन अन्तिमसम्म जिल्ला अदालत मोरङमा ४ हजार ६ सय ३४ मुद्दा दर्ता भएकोमा २ हजार १ सय ४ वटा मात्र मुद्दा फैसला भएको छ ।
जुन ४५ दशवलप ४० प्रतिशत मुद्दा फैसला भएको हो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट २ हजार २ सय १३ वटा जिम्मेवारी सरेर आएको, २ हजार ४ सय २१ मुद्दा नयाँ दर्ता भएको र २ हजार ५ सय ३० वटा मुद्दा विचाराधीनमा रहेको जिल्ला अदालत मोरङले जनाएको छ ।
मुख्य न्यायाधीश खतिवडाले भने ‘कुल मुद्धा मध्ये ६५ प्रतिशत मुद्धाको न्याय सम्पादन गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो, स्थानीय तहको निर्वाचन र प्रदेश सभाको निर्वाचनले लक्ष्य अनुरुपको सफलता पाउन केही कठिनाई भएका थियो अब लक्ष्यको गतिमा हाकी अगाडि बढ्ने छौ ।’ उनले भने ।
मुख्य न्यायाधीश खतिवडाले फाष्ट ट्रयाकबाट न्याय सम्पादन गर्ने क्रममा केही मुद्धा दर्ता भएको एकै दिनमा फैसाला समेत हुने गरेको बताए ।
एक महिनाको अवधिमा लागु औषध,सवारी दुर्घटना सम्बन्धी दर्ता भएका मुद्धा एकै दिनमा फैसाला गरिएका छन् ।
‘ती र त्यस्तै प्रकृतिका दर्ता भएका मुद्धा सोही दिन फैसाला गरेका छौ,’ मुख्य न्यायाधीश खतिवडाले भने, ‘पछिल्लो समय तीन महिनाको अवधिमा १० भन्दाबढी त्यस्ता मुद्धा दर्ता भएका दिन फैसाला समेत गरिएका छन ।’
अशंबण्डा र सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढी
जिल्ला अदालत मोरङमा सबैभन्दा बढी अंशबण्डाको मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको साउनयता हालसम्म दर्ता भएका मुद्धाको अवस्था हेर्दा ७९५ वटा अंशबण्डाको मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
जसमा दर्ता भएका मध्ये ३ सय ११ वटा मुद्दा फर्छ्यौट भएको जिल्ला अदालत मोरङले जनाएको छ ।
अंश पछिको सबैभन्दा बढी मुद्दा सम्बन्ध विच्छेदको रहेको छ । कम उमेरमा विवाह गर्नु, एक आपसमा भावना नमिल्नु र बैदोशिक रोजगारको कारणले गर्दा जिल्लामा सम्बन्ध विच्छेदको घटनमा बढेको मुख्य न्यायाधीश खतिवडाको भनाइ छ ।
यो आर्थिक वर्षको हालसम्म ५७० वटा सम्बन्ध विच्छदको मुद्धा दर्ता भएका छन् । जसमा ३८८ वटा फर्छ्यौट भएको बताइएको छ ।
त्यस्तै २९४ वटा माना चामलको मुद्दा दर्ता भएकोमा ९६ वटा फर्छ्यौट छ ।
मेल मिलाप केन्द्र प्रभावकारी बन्दै
पजल्ला अदालत मोरङले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवधिमा ५९ वटा मुद्दा मेलमिलापको माध्यमबाट टुङग्याएको जनाएको छ ।
मेलमिलापमा ४९३ वटा पठाएकोमा ५९ वटा मेलमिलाप भएकोले ३१३ वटा मेलमिलाप हुन नसकी फिर्ता भएको छ ।
मुख्य न्यायाधीश खतिवडाले मेलमिलापको माध्यमबाट मुद्धा मिलाउने प्रचलनलाई बढुवा दिन तालिम प्राप्त कर्मचारी राखेको अवस्था हेरेर मिलाउनुपर्ने मुद्दाहरु मेलमिलापको माध्यबाट समाधान गर्दै आएको बताए ।
