९ चैत, काठमाडौं । नर्सहरुलाई स्वंयसेविकाका रुपमा काम नलगाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई परिपत्र गरेको छ ।
मन्त्रालयले गत फाल्गुन १८ गते सचिवस्तरीय निर्णय गरी नर्सहरुलाई स्वयंसेविकाका रुपमा काममा नलगाउन सम्बन्धि स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई परिपत्र गरेको छ ।
तर, स्वयंसेविका रुपमा नर्सहरुलाई विना तलव काममा लगाउने स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई उचित दण्ड सजाय तथा जरिवाना गर्ने कानूनको अभावमा यो निर्णय प्रभावकारी हुनेमा भने पूर्णरुपमा शंका उत्पन्न भएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय, नर्सिङ्ग शाखाका अनुसार विनातलव सुविधा नर्सहरुलाई स्वंयसेवीका रुपमा काममा राखिएको जनगुनासो धेरै आएपछि मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गरी सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई स्वंयसेवीका रुपमानर्सहरुलाई काममा नलगाउन दोश्रो पटक निर्देशन जारी गरेको हो ।
यसअघि पूर्वस्वास्थय मन्त्री गगनकुमार थापाका पालामा पनि मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्बन्धित अस्पतालहरुलाई परिपत्र गरी नर्सहरुलाई स्वयंसेवीका रुपमा नराख्न कडा निर्देशन जारी गरेको थियो ।
‘मन्त्रालयले निर्देशन दिएपनि त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थालाई कारवाही गर्न सकिने कडा कानूनको अभावमा यहाँका केही ठूला अस्पतालहरुले अझै पनि स्वंयसेवीका रुपमा नर्सहरुलाई काममा लगाइरहेको सुन्नमा आएको छ’, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, नर्सिङ्ग शाखाकी प्रमुख अस्पताल नर्सिङ्ग प्रशासक रोशनी लक्ष्मी तुईतुईले अनलाइनखबरसित भनिन् ।
सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई नवीकरणका बेला कारवाही गर्न सकिने आधार रहेपनि निर्देशनको अवज्ञा गरेकै कारण उनीहरुलाई दण्ड सजाय गर्ने कुनै व्यवस्था भने अझै सम्म पनि नभएको उनले प्रष्ट पारिन् । ‘त्यसैले अब बन्ने नयाँ कानुनमा भने यो विषयलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर हामीले कुरा उठाइरहेका छौ ।’ उनले भनिन् ।
तर अब नर्सहरु पनि यसबारे सजग हुनु पर्नेमा उनले जोड दिइन् । ‘जबसम्म नर्सहरु आफै सशक्त हुँदैनन् र उनीहरु आफैले पनि स्वंयसेवीका रुपमा काम गर्दिन भनेर भन्न सक्दैनन् तबसम्म मन्त्रालयको पहलका बाबजुद सरकारको एक्लो प्रयासमा यो समस्या हल गर्न सकिदैन ।’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, नर्सिङ्ग शाखामा कार्यरत कम्युनिटी नर्सिङ्ग प्रशासक कविता अर्यालले भनिन् ।
मन्त्रालयले स्वयंसेवी नर्स नराख्न सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा कसैले आधारिक जानकारी दिएको खण्डमा मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सम्म लिन सक्ने जनाउँदै उनले यसको लागि नर्सहरु नै पहिले जागरुक हुनु पर्नेमा जोड दिइन् ।
नेपाल नर्सिङ्ग संघको एक तथ्यांक अनुसार नेपाल प्रत्येक वर्ष करिब ८० हजारको हाराहारीमा नर्सहरु उत्पादन हुने गरेका छन् । त्यसमध्य करिब २५ प्रतिशत नर्सहरु अझै पनि स्वंयसेवीका रुपमा कार्यरत रहेको अनुमान छ ।
ती नर्सहरुले प्रमाणपत्र तहको पढाइ वापत कम्तीमा पाँच लाख रुपैयासम्म खर्च गर्दै आएका छन् । त्यसैगरी, वीएस्सी नर्सिङ्ग वापत एउटा व्यक्तिले नर्स विषय पढ्नकै लागि न्युनतम १५ लाख रुपैयासम्म खर्चदै आएका छन् ।
विनातलव सुविधा नर्सहरुलाई काममा लगाउँदा नर्सहरुको श्रम शोषण भएको भन्दै नेपाल नर्सिङ्ग संघले कुनै पनि नर्सहरुलाई स्वयंसेवीको रुपमा काममा राख्न नपाइने तथा उनीहरुको श्रम श्रोषण गर्न नपाइनेे भन्दै लगायतका ११ बुँदे माग राख्दै पटक पटक आन्दोलन समेत गरेका थिए ।
संघको आन्दोलनकै कारण कयौं अस्पतालहरुले पछिल्लो समय कतिपय नर्सहरुलाई न्यूनतम ५ हजार रुपैयाँसम्म न्यूनतम तलव दिएर समेत श्रम शोषण गर्दै आएको नर्सहरुको भनाइ छ ।
