छापामा आजः चैत २३ अगावै एमाले–माओवादी एकता

११ चैत, काठमाडौं । आज आइतबार, राजधानीबाट प्रकाशित अखबारहरुले विविध विषयहरु समेटेर समाचार छापेका छन् । आज प्रकाशित अधिकांश राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाको प्राथमिकतामा राजनीतिक विषय परे पनि केहीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको बेथिति उधिनेका छन् ।

राजनीतिक विषयलाई बढी स्थान दिएका पत्रिकाहरु सबैले कांग्रेस केन्द्रीय समितिको जारी बैठकका गतिविधिलाई विभिन्न शीर्षकमा छापेका छन् । समाचार अनुसार, वरीयता विवादलगायत विषय धेरैले उठाएका छन् ।

एमाले–माओवादी एकता प्रक्रियाबारे पनि आजका पत्रपत्रिकाहरुले समाचार लेखेका छन् । अन्नपूर्णले ‘एकता घोषणा चैत २३ अगाडि नै’ शीर्षक दिएर मुख्य समाचार लेखेको छ भने नयाँ पत्रिकाले एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको संरचनाबारे चर्चा गरेको छ ।

यसका अतिरिक्त सिंहदरबारमा अर्बौंका गाडी अलपत्र परेको, प्रहरी सेवा अवधि ३० वर्ष नै कायम गर्ने तयारी गरिएकोलगायत समाचारहरुले पनि उत्तिकै महत्त्व र स्थान पाएका छन् ।

चैत २३ अगावै एमाले–माओवादी एकता

अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एमाले–माओवादी पार्टी एकता चैत २३ भित्रै गर्ने नयाँ प्रस्ताव गरेको समाचार छापेको छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग शनिबार बिहान छलफल गर्दै ओलीले आफ्नो भारत भ्रमणअगाडि नै एकता गर्न प्रस्ताव गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।

‘प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीको त्यस्तो प्रस्तावमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि सकारात्मक जवाफ दिएका छन्’, अन्नपूर्णले आफ्नो समाचारमा लेखेको छ, ‘दुई अध्यक्षबीच संघीय फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग शनिबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा छलफल भएपछि केही बेर थप छलफलक्रममा ओलीको त्यस्तो प्रस्ताव आएको हो ।’

ओलीले ८ गते बिहीबार प्रचण्डसँगको भेटमा पनि आफ्नो भारत भ्रमणको मिति २३ देखि २५ सम्म तय भइसकेको र त्यसअगाडि नै सकभर एकताको काम टुंग्याएर भारत भ्रमणमा जान सकिए सकारात्मक सन्देश जाने भन्दै अनौपचारिक छलफल गरेका थिए । त्यसदिन दुई अध्यक्षबीच कार्यदलको तयारी र समयले भ्याउने देखिएमा छिटो टुंग्याएर जान सकिने विषयमा छलफल भएको दाबी अन्नपूर्णले गरेको छ ।

अन्नपूर्णका अनुसार, चैत २३ अघि नै पार्टी एकता गर्दा पनि एमाले आन्तरिक रूपमा तयारी अवस्थामा छ । तर, माओवादीको भने तयारी देखिँदैन । एमालेले पार्टी संगठनको सदस्य संख्या, कमिटीको आकार, नेता–कार्यकर्ताको कमिटीलगायत सबै चुस्त–दुरुस्त तथ्यांक तयारी अवस्थामा राखेको छ । तर माओवादीको अहिलेसम्म पनि सदस्य संख्या र पार्टी कमिटीको संख्यादेखि नेता–कार्यकर्ताको जिम्मेवारी कसको कहाँ भन्नेसम्मको तथ्यांक केन्द्रीय कार्यालयदेखि प्रदेश, जिल्ला तहसम्म पनि छैन ।

केन्द्रीय कमिटी ३ सयदेखि ३ सय ५० सम्म, जनसंगठन एकीकरण एकतालगत्तै

नयाँ पत्रिका दैनिकले पनि एमाले–माओवादी एकता प्रक्रियाकै विषय उठाएको छ । नयाँ पत्रिकाका अनुसार एकतापछि बन्ने पार्टीको सांगठनिक संरचनाबारे कतिपयमा सहमति जुटे पनि केही विषय छलफलमै छन् ।

नयाँ पत्रिकाका अनुसार एमाले–माओवादी पार्टी एकतालगत्तै जनसंगठनको नाम पनि संशोधन गर्ने समझदारी भएको छ । एकीकृत पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हुने भएकाले जनसंगठनका नामबाट पनि पुच्छर हटाएर संक्षिप्त बनाउने विधान मस्यौदा कार्यदलमा समझदारी भएको छ । एमालेका २२ र माओवादीका २४ जनसंगठन छन् । समाचार अनुसार पार्टी एकतालगत्तै जनसंगठन एकीकरण गर्ने र पेसागत संगठनको एउटै महासंघ बनाउने विषयमा पनि मतैक्य देखिएका छन् ।

एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय कमिटी ३ सयदेखि ३५० सदस्यीय बन्ने भएको छ । एमालेका २०६ र माओवादीका ९९ सदस्यलाई एकीकृत पार्टीमा समेट्ने विषयमा नेताहरुबीच अनौपचारिक छलफल भइरहेको समाचारमा उल्लेख छ । समाचार अनुसार पोलिटब्युरो १०० र स्थायी समिति ३५ हाराहारी बनाउने तयारी छ । प्रदेश र जिल्ला कमिटि भने ५० देखि १ सय १५ सम्मको हुने सम्भावना छ ।

प्रहरी सेवा अवधि ३० वर्ष नै

गृह मन्त्रालयले प्रहरीको सेवा अवधि तत्काललाई ३० वर्ष नै कायम गर्ने तयारी गरेको छ ।

राजधानी दैनिकका अनुसार गृहमन्त्रालयमा शनिबार दिउँसो गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको उपस्थितिमा भएको संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामाथिको छलफलमा ३० वर्ष सेवा अवधिलाई तत्काल नहटाउने राय आएपछि मन्त्रालयले यस्तो तयारी गरेको हो ।

स्रोतका अनुसार, गृह सचिव मोहनकृष्ण सापकोटा, गृहका सहसचिव तथा उपसचिवलगायतको सहभागिता रहेको बैठकमा अधिकांशले नेतृत्व परिवर्तनको संघारमा प्रहरीको सेवा अवधिमा विवाद गर्न नहुने धारणा राख्दै हालको ३० वर्षे अवधि नै कायम गर्न उचित हुने सुझाव दिएका थिए ।

गृहले यसअघि तयार पारेको संघीय प्रहरी ऐनसम्बन्धी मस्यौदामा भने ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर ५८ वर्ष उमेर हद कायम गर्न उल्लेख छ ।

कार्यविधि नबन्दा स्थानीय तहमा तजबिजी न्याय

स्थानीय तहमा न्यायिक समितिले उजुरीको किनारा लगाउँदा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि नबन्दा न्याय प्रक्रिया जनप्रतिनिधिको तजबिजमै सम्पादन हुने गरेको छ ।

इलामका सबै स्थानीय तहमा कार्यविधिसम्बन्धी ऐन बनेको छैन । सन्दकपुर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शोभा पराजुलीले परम्परागत ढंगले न्याय सम्पादन गरिरहेको बताएको अन्नपूर्णको समाचारमा उल्लेख छ ।

समाचार अनुसार कतिपय स्थानीय तहले ऐन र कार्यविधिका लागि गैरसरकारी संस्थालाई गुहारेका छन् ।

सिंहदरबारमा अर्बौंका गाडी अलपत्र, प्रदेशमा हाहाकार

प्रदेशका उच्च पदाधिकारीलाई गाडीको चरम समस्या भइरहेको अवस्थामा मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारभित्र भने तीन सयभन्दा बढी गाडी मर्मतबिनै थन्किएको अन्नपूर्णमा खबर छ ।

सरकारले सामान्य रूपमा बिग्रिए पनि समयमै मर्मत गर्न नसक्दा अर्बौं मूल्यका गाडी प्रतिदिन बिग्रँदै र थन्किँदै गएका हुन् । सिंहदरबारभित्र विभिन्न मन्त्रालयनजिक तथा सिंहदरबारभित्रकै ग्यारेजमा गरी तीन सयभन्दा बढी गाडी बिग्रिएको अवस्थामा अलपत्र राखिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग गरेको छलफल कार्यक्रममा सबैजसो मुख्यमन्त्रीले प्रदेशले भोग्नुपरेका मुख्य समस्यामा गाडीको समस्यासमेत रहेको भन्दै तत्काल पूर्ति गर्न माग गरेका थिए । प्रदेशमा गाडीको चरम समस्या भइरहे पनि केन्द्रले सयौं गाडी मर्मत गरेर पठाउनेबारे कुनै गृहकार्य अघि बढाउन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले केही महिनाअघि बिग्रिएका गाडी मर्मत गर्न सकिने खालका भए मर्मत गरेर प्रयोगमा ल्याउने र मर्मत हुन नसक्नेलाई लिलामी गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि कार्यालयका सचिव प्रेमकुमार राईको नेतृत्वमा प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सचिव राईले विभिन्न कारणले सो कार्य रोकिए पनि अब त्यस्ता गाडीको अवस्थाबारे खोजतलास गरी आवश्यक प्रक्रिया थालिने जानकारी दिए ।

कतारमा अलपत्र नेपाली कमिसन बुझाएर काममा

विभिन्न म्यानपावर कम्पनीमार्फत कतार पुगेर अलपत्र परेका नेपाली कामदार गैरकानूनी हैसियतमा काम गर्न बाध्य भएका छन् । कतारस्थित नेपाली राजदूतावासले उद्धारमा चासो नदिँदा चार महिनादेखि अलपत्र नेपाली कामदार कमिसन दिएर त्यहाँका विभिन्न कम्पनीमा काम गर्न बाध्य भएको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

नेपाली कामदार अलपत्र परेर बसेको स्थान अलओफरा नेपाली दूतावास रहेको दोहाबाट गाडीमार्फत ३ घन्टाको दूरीमा छ । तर हालसम्म दूतावासबाट अलपत्र कामदार भेट्न कोही पनि पुगेका छैनन् । तीन साताअघि उनीहरुले दूतावासमै पुगेर आफूहरुको उद्धारका लागि आग्रहसमेत गरेका थिए । तर अहिलेसम्म कुनै पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो उनीहरुले गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।

चीनसँग सम्बन्ध बढाउँदै फोरम

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका १५ जना नेताहरु आइतबार चीन भ्रमणमा जाने भएका छन् । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणमा फोरमका सात सांसद र आठ केन्द्रीय सदस्य त्यसतर्फ जान लागेका हुन् ।

नागरिक दैनिकका अनुसार भ्रमणमा जाने सात सांसदमध्ये ४ जना प्रतिनिधिसभा, दुईजना प्रदेशसभा र एकजना राष्ट्रियसभाका छन्।

फोरमको १५ सदस्यीय टोलीको नेतृत्व उपाध्यक्ष रेणु यादवले गर्नेछिन् । प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु रेणु यादव, प्रदीप यादव, रामबाबु यादव र सुरेन्द्र यादव, प्रदेशसभा सदस्यद्वय जयराम यादव र रणध्वज लिम्बु तथा राष्ट्रियसभा सदस्य रामप्रीत पासवान चीन जाने तय भएको छ ।

त्यस्तै केन्द्रीय सदस्यहरू अर्जुन थापा, सञ्जय सिंह, भूराज राई, रामआशिष यादव, शेषनारायण यादव, दिनेशकुमार यादव र मिलनकुमार यादव चीन जाँदै छन् ।

भ्रमणका क्रममा टोलीले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू, चीन सरकारका मन्त्री, बेइजिङ महानगरपालिकाका प्रमुखसँग भेट गर्ने कार्यक्रम छ । सातदिने भ्रमणका लागि निस्किने टोली गोन्जाउ, गुल्याङ हुँदै बेइजिङ पुग्नेछ ।

लोकप्रिय मतमा कांग्रेस पहिलो

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा नराम्ररी हार बेहोरेको विषयमा समीक्षामा जुटिरहेका कांग्रेस नेता तथा कार्यकर्तालाई राहत दिने खबर छ– प्रत्यक्षतर्फको लोकप्रिय मतका आधारमा कांग्रेस पहिलो पार्टी भएको छ ।

कान्तिपुर दैनिकका अनुसार सिट संख्याका आधारमा संसदमा ठूलो अन्तरले पछाडि परेको कांग्रेसले लोकप्रिय मतमा भने एमालेलाई उछिनेको हो ।

निर्वाचन आायेगले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसले ३५ दशमलव ७५ प्रतिशत मत ल्याएको छ । संसदमा पहिलो पार्टी बनेको एमालेको मत ३० दशमलव ६८ प्रतिशत मात्र छ । कांग्रेस एमालेभन्दा ५ प्रतिशतले अगाडि देखिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

र यो पनि–छोरी जन्मे झाडी, छोरा जन्मे काख !

नयाँ पत्रिकामै छोरी जन्मिएपछि बेवारिसे पारेर छाडिदिने र हत्या गर्ने क्रम बढेको समाचार पनि छ । छोरी जन्मिएपछि हत्या हुने क्रम धेरै भए पनि प्रहरीसम्म पुग्ने गरेको छैन ।

मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १८ नम्बरमा जन्मिसकेपछि जिउँदो शिशु फाल्नेलाई चार वर्ष कैद सजायको व्यवस्था छ । फालेको शिशुको मृत्यु भएदेखि ज्यानमारासरह सजाय हुने व्यवस्था छ । तर महोत्तरीमा यस्ता घटना बढे पनि कारबाहीको दायरामा भने कमै मात्र आएका छन् ।