११ चैत, वीरगञ्ज । गरिबी निवारण कोष अन्र्तगत कार्यरत सामाजिक परिचालकहरुले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
सरकारले एलजीसिडीपी कार्यक्रम अन्र्तगतका सामाजिक परिचालकहरुलाई स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने तयारी गरेपनि आफूहरुलाई वास्ता नगरेको भन्दै उनीहरुले आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेका हुन् ।
जिल्ला समन्वय समिति पर्साको परिसरमा आईतबार भेला भएर गरिबि निवारण कोषका सामाजिक परिचालकहरुले संघर्ष समिति नै गठन गरेका छ ।
भेलालेे २१ सदस्यिय संघर्ष गरिबी निवारण समाजिक परिचालक कर्मचारी संर्घष समिति गठन गर्दै आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको प्रचारप्रसार समिति संयोजक शम्भुकुमार सुमनले बताए ।
गरिबी निवारण कार्यक्रम नेपाल सरकारको कार्यक्रम होे, २०६६ सालदेखि काम गर्दै आएका सामाजिक परिचालकहरुले अन्य क्षेत्रमा काम पाउन पनि कठिन छ ।’ उनले भने ‘ निरन्तर रुपमा ७ वर्षदेखि काम गर्दै आएका सामाजिक परिचालकहरुलाई स्थानिय तहमा समायोजन गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’
समिरकुमार पटेलको अध्यक्षतामा गठन भएको संघर्ष समितिले विभिन्न आन्दोलनको कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरेको छ ।
संघर्ष समितिले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री तथा संघिय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयमा र जिल्ला समन्य समितिमा ज्ञापन पत्र बुझाउनले निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तै भेलाले विभिन्न स्थानीय तहमा संचालित गरिबी निवारण कार्यक्रमको सम्पूर्ण कामकाज ठप्प पार्ने र गरिबी निवारण कोषको इकाई कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
गरिबी निवारण कार्यक्रममा ९ वर्षदेखि योगदान दिँदै आएकोमा मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि त्यसको अवमूल्यन गर्न खोजिएकोले संघर्षमा उत्रनु परेको संघर्ष समितिका संयोजक पटेलले बताए । स्थानीय तहमा समायोजन नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी उनीहरुले दिएका छ ।
गरिबी निवारण कोष अन्र्तगत सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रमका लागि पर्सा जिल्लामा ४७ जना सामाजिक परिचालक कार्यरत छन् ।
पर्सा जिल्लाबाट शुरु भएको आन्दोलन अन्य जिल्लामा पनि विस्तार गर्ने योजनामा आफूहरु रहेको सामाजिक परिचालकहरुको भनाइ छ ।
प्रारम्भिकरूपमा सन् २००३ मा अध्यादेशमार्फत स्थापना गरिएको गरिबी निवारण कोष सन् २००६ देखि ऐनअनुसार सञ्चालित छ । गरीबी निवारण कोष अलग्गै कानूनद्धारा सञ्चालित एक स्वशासित, स्वतन्त्र तथा व्यवसायिक संस्था हो ।
गरिबी निवारण कोषले नेपाल सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्यअनुसार २० वर्षमा गरिबीलाई १० प्रतिशतभन्दा तल झार्नको लागि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय तहमा राखिएका लक्ष्यहरू पूरा गर्न योगदान गरिरहेको छ ।
हालै १५ जिल्ला थप गरिएपछि गरीबी निवारण कोषका कुल कार्यक्रम जिल्लाहरूको संख्या ५५ पुगेको छ । यी जिल्लामा ४ सय सामाजिक संस्थाहरुले कोषको कार्यक्रममा सहयोग गरिरहेका छन् ।
जिल्ला समन्वय समितिका एक अधिकारीका अनुसार गरिबी निवारण कोषले सिधै सामाजिक परिचालक नियूक्त नगरेकोले समायोजनको कुरा नसुहाउने खालको भएको बताएका छन् । उनका अनुसार गरिबी निवारण कोषसँग नभई कोषको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सामाजिक संस्थाहरुसँग उनीहरुले कामको लागि सम्झौता गरेका छन् ।
