कुन स्थानीय तहले कति कर्मचारी पाउँछन् ? कहाँबाट आउँछन् ?

१५ चैत, काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको वर्ष दिन पुग्न लागिसक्यो । तर, धेरै स्थानीय तहमा अझैसम्म कर्मचारी पुगेका छैनन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो असफलता लुकाउने बहाना पनि कर्मचारी अभाव नै बनेको थियो ।

तर, मन्त्रिपरिषदको बुधबारको निर्णय कार्यान्वयन हुने हो भने स्थानीय तहमा देखिएको कर्मचारी अभाव हट्नेछ । स्थानीय तहमा ५७ हजार ३५४ कर्मचारी पठाउने निर्णय भएको छ ।

कर्मचारी व्यवस्थापनको प्रारम्भिक तर, निकै जटिल मानिएको विषय सरकारले सल्टाएको हो ।

कुन स्थानीय तहले कति कर्मचारी पाउँछन् ?

केन्द्र सरकारले गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुको दरबन्दी तय गर्दा जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाएको छ । यस्तै महानगरपालिकाहरुको हकमा संघीय राजधानी भएको काठमाडौं महानगरमा कर्मचारी दरबन्दी निर्धारणमा पनि फरक मापदण्ड अपनाइएको छ ।

बुधबारको निर्णयअनुसार २५ हजारसम्म जनसंख्या भएको गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नेतृत्वमा १८ कर्मचारी हुनेछन् । हरेक वडामा दुई जना कर्मचारी हुनेछन् ।

२० हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएका गाउँपालिकामा उपसचिवको नेतृत्वमा २५ कर्मचारी हुनेछन् । हरेक वडामा दुई जना कर्मचारी हुनेछन् ।

यस्तै, २५ हजारसम्म जनसंख्या भएको नगरपालिकामा उपसचिवको नेतृत्वमा २५ कर्मचारी हुनेछन् भने हरेक वडामा दुई जना कर्मचारी हुनेछन् ।

२५ देखि ५० हजार जनसंख्या भएको नगरपालिकामा उपसचिवको नेतृत्वमा ३० कर्मचारी हुनेछ भने ७५ हजारसम्म जनसंख्या भएको नगरमा ३९ कर्मचारी हुनेछन् । हरेक वडामा ३ जना कर्मचारी हुनेछन् ।

७५ हजार बढी जनसंख्या भएका नगरपालिकामा उपसचिवको नेतृत्वमा ४३ कर्मचारी हुनेछन् । यहाँ पनि हरेक वडामा तीन जना कर्मचारी हुनेछन् ।

उपमहानगरपालिकामा सहसचिवको नेतृत्वमा ८४ कर्मचारी हुनेछन् भने हरेक वडामा चार कर्मचारी हुनेछन् ।

संघीय राजधानी नभएका महानगरमा सहसचिवको नेतृत्वमा १३१ कर्मचारी हुनेछन् भने हरेक वडामा ७ जना कर्मचारी हुनेछन् ।

काठमाडौं महानगरमा भने सचिवको नेतृत्वमा १४१ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको व्यवस्था गरिएको छ । हरेक वडामा ७ कर्मचारी हुनेछन् ।

बुधबारको निर्णयअनुसार अब २५ हजारसम्म जनसंख्या भएको गाउँपालिकामा १० हजार दुई सय १६ कर्मचारी खटिनेछन् । जसमा कार्यपालिका तहमा पाँच हजार ६ सय ७८ र वडा तहमा चार हजार पाँच सय ३८ कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको छ ।

[sam_list] हाल मुलुकभर यस्ता गाउँपालिकाको संख्या ३३४ छ ।

त्यस्तै २५ हजार बढी जनसंख्या भएको गाउँपालिकामा पाँच हजार ४४ दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ । जसमा कार्यपालिका तहमा तीन हजार एक सय ५० र वडा तहमा एक हजार आठ सय ९४ कर्मचारी रहनेछन् । यस्ता गाउँपालिकाको संख्या १२६ छ ।

२५ हजार जनसंख्या भएको नगरपालिकामा एक हजार तीन सय ९३ कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको छ । जसमा कार्यपालिका तहमा सात सय ७५ र वडा तहमा ६ सय १८ कर्मचारी व्यवस्थापन गरिनेछ । हाल यस्ता नगरपालिका ३१ छन् ।

२५ हजारदेखि ५० हजारसम्म जनसंख्या भएका मुलुकभरका एक सय ५१ नगरपालिकामा नौ हजार चार सय ५३ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । जसमा कार्यपालिका तहमा चार हजार पाँच सय ३० र वडा तहमा चार हजार नौ सय २३ छ ।

५० हजारदेखि ७५ हजारसम्मको जनसंख्या भएका मुलुकभरका ६८ नगरपालिकामा पाँच हजार १३९ र ७५ हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएका २६ नगरपालिकामा दुई हजार १३८ कर्मचारी खटाइनेछ ।

गाउँपालिका र नगरपालिकामा खासगरी जनसंख्यालाई आधार मानेर कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको छ । यस्तै ११ उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका तहमा नौ सय १४ र वडा तहमा नौ सय ३६ गरी कुल एक हजार ८६० दरबन्दी कायम गरिएको छ ।

पाँच महानगरपालिकामा कार्यपालिका तहमा ६ सय ५५ र वडा तहमा ९९४ गरी एक हजार ६४९ दरबन्दी छ । संघीय राजधानी भएको काठमाडौं महानगरको कार्यपालिका तहमा १४१ र वडा तहमा २२४ सहित ३६५ दरबन्दी कायम गरिएको छ ।

मुलुकभरका ७७ जिल्लाका त्यति नै जिल्ला समन्वय समितिमा भने पाँच सय ३९ दरबन्दी रहनेछन् ।

कहाँ कहाँबाट जम्मा हुन्छन् कर्मचारी ?

यति ठूलो संख्याका कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गरिँदैछ त ! संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको नयाँ संगठन संरचना अनुसार स्थानीय तहमा ३७ हजार ७९६ कर्मचारी व्यवस्थापन गरिने छ ।

विषयगत कार्यालय अन्तर्गतका केन्द्र/उपकेन्द्रमा खटिएका १९ हजार ५५८ कर्मचारीलाई पनि स्थानीय तहमा खटाइनेछ । जसमा साविकका स्वास्थ्य चौकी/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा आयुर्वेद केन्द्रमा कार्यरत १४ हजार ७३८ र देशभरका ३७८ कृषि सेवा केन्द्र तथा ९९९ पशु सेवा केन्द्रमा रहेका करिब चार हजार ८२० कर्मचारी पर्छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार हाल स्थानीय तहमा नौ हजार ४२ कर्मचारी (श्रेणीबिहीन बाहेक) खटिएका छन् । जसअन्तर्गत गाउँपालिका र नगरपालिकामा सात हजार ४४६ छ ।

अन्तरिम संरचना अनुसारको दरबन्दी अनुसार भने अब ती स्थानीय तहमा ३७ हजार दुई सय ३७ कर्मचारी व्यवस्थापन गरिनेछ ।

त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिमा हाल कार्यरत् एक हजार ५९६ लाई घटाएर पाँच सय ३९ मा झारिनेछ ।

जिल्ला समन्वय समितिबाट बढी हुन आउने १०५७, जिल्लास्थित कार्यालयबाट खटिएका नौ हजार र मन्त्रालयबाटै यसअघि खटाइएका तीन हजार ६७४ कर्मचार िपनि स्थानीय तहमै जानेछन् । यसले स्थानीय तहमा कर्मचारीको संख्या १६ हजार ८० पुग्नेछ ।

सबै कर्मचारी एक साताभित्र स्थानीय तहमा पठाइसक्ने दावी मन्त्रालयले गरेको छ ।

साथै विभिन्न सेवा समूहका कर्मचारी खटाउन सकिने तर स्थानीय तहमा सेवा समूह कायम गरी मिल्दो पद र कार्य विवरण अनुसार जिम्मेवारी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

क्षेत्राधिकार स्थानीय तह पाएसँगै खारेज भएका कार्यालयका कर्मचारीलाई पनि स्वीकृत दरबन्दी अनुसारका पदमा खटाउने तयारी छ । यो करिब दुई साताभित्र भइसक्ने मन्त्रालयले बताएको छ ।

यस्तै, स्थानीय तह पुनर्संरचना अघि कायम रहेका ५८ नगरपालिकामध्ये केहीमा बढी कर्मचारी देखिएको छ । उनीहरुलाई जिल्लाभित्रैका स्थानीय तहमा खटाउने तयारी पनि सरकारको छ ।