२३ चैत, काठमाडौं । राजधानीबाट आज प्रकाशित सबै दैनिक पत्रिकाको प्राथमिकतामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आजबाट गर्न लागेको भारत भ्रमण परेको छ । विविध शीर्षकमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई समेटेका पत्रपत्रिकाहरुले प्रतिबद्धता जनाएर पनि भारतले पूरा नगरेका प्रसंगसँगै नेपाल पक्षको सदाबहार कमजोरी औंल्याएका छन् ।
नयाँ पत्रिकाले ‘सात महिनामै दोस्रो राजकीय भ्रमण’ शीर्षकमा मुख्य समाचार लेखेको छ । समाचार अनुसार, भ्रमण निर्देशिकामा एक वर्षमा एउटा देशमा एउटा मात्रै राजकीय भ्रमण गर्नुपर्ने उल्लेख भएपनि त्यसविपरीत ओलीको भ्रमण हुँदैछ । भारतले वचन दिएर पनि पूरा नगरेका प्रतिबद्धतासँगै नेपाल पक्षको कमजोरी पनि नयाँँ पत्रिकाले केलाएको छ ।
नयाँ पत्रिकामै कांग्रेसमा गुट अदल–बदल भएको, एमाले–माओवादी एकता सभामा लाखौं उतार्ने तयारी गरिएको लगायत समाचार पनि छन् ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणकै विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको नागरिक दैनिकले पुराना सन्धि कार्यान्वयनको पाटोमाथि चर्चा गरेको छ । नयाँ पत्रिकाले आफ्नो समाचार टिप्पणीमा लेखेको छ– यसअघिका तीनवटै प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा जानुअघि नयाँ सन्धिसम्झौतामा भन्दा यसअघि भएका सन्धिसम्झौताको समीक्षा र कार्यान्वयनमा जोड दिने बताएका थिए । तीनवटै प्रधानमन्त्रीले यसो भने पनि नयाँदिल्ली पुगेपछि ३–४ वटा समझदारी तथा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेर फर्केका छन् । उनीहरुले भनेझै वर्षौंअघि सम्झौता भएर अड्केका सन्धिसम्झौताको समीक्षा पनि भएका छन् । तर व्यवहारमा कहिल्यै अघि बढेनन् ।’
ट्याक्सी एकाधिकारमा सरकारकै संरक्षण रहेको अर्को खबर पनि नागरिकको पहिलो पृष्ठमा पढ्न सकिन्छ । ‘टिचिङमा कलेजो प्रत्यारोपण हुँदै’लाई नागरिकले एंकर बनाएको छ ।
कान्तिपुरले ‘प्राथमिकतामा बराबरीको सम्बन्ध’ शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ भने अन्नपूर्ण पोस्ट र गोरखापत्र दैनिकले पनि अन्य पत्रिकाहरुले जस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आजबाट हुन लागेको भारत भ्रमणको चर्चा परिचर्चा गरेका छन् ।
नेपालको सदाबहार कमजोरीः हतारमा भ्रमण, फितलो तयारी
नयाँ पत्रिका दैनिकले फितलो तयारीका बीच हतारमा भ्रमण गर्ने नेपालको प्रवृत्तिलाई मुख्य कमजोरीका रुपमा औंल्याएको छ ।
नयाँ पत्रिका लेख्छ– भ्रमणका लागि निम्त्याउने देशले द्विपक्षीय शिखर वार्तापछि जारी गरिने संयुक्त विज्ञप्तिको मस्यौदा अगाडि नै पठाएको हुन्छ, जसमा भ्रमण गर्ने पक्षले गहन गृहकार्य गर्नपर्ने हुन्छ । केही महिनाअघि शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका लागि गृहकार्यमा तत्कालीन योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले सक्रिय थिए । तर, संयुक्त विज्ञप्तिका लागि प्रभावकारी छलफलको परम्परा नै नभएको देखेर आपूm छक्क परेको वाग्ले बताउँछन् । विकसित देशले लामो गृहकार्य अर्थात् वर्षौँ तयारी गरेका हुन्छन् ।
नयाँ पत्रिकाका अनुसार, भ्रमणको तयारी परम्परागत छ । तयारीमा राजनीतिक नेतृत्व सहभागी नै हुँदैन । राजनीतिक नेतृत्व कूटनीतिक पाटोमा कमजोर रहेको हीनभाव राख्ने राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा के माग्ने भन्नेमै सिंहदरबार व्यस्त रहन्छ । परराष्ट्रले के माग्ने भनेर सबै मन्त्रालयसँग सोध्छ, मन्त्रालयहरूले सूची पठाउँछन् । मगन्ते ताल कस्तो छ भने सरकारले आफ्नै स्रोतबाट सजिलै बनाउन सकिने योजनाका लागि पनि भारतको मुख ताक्ने गरिन्छ । जानकारहरू भन्छन्— अब त नेपालले केही माग्ने नै होइन, पहिलाका प्रतिबद्धता पूरा गर्दिए पुग्छ, भन्दिए पुग्छ । एउटै पञ्चेश्वर बनाइदेउ अरू केही माग्न पर्दैन भन्दिए हुन्छ । तर, मगन्ते ताल कस्तो छ भने शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणमा आएका चिनियाँ उपप्रधानमन्त्रीसँग तनहुँमा ‘गिरिजाप्रसाद कोइराला श्वासप्रश्वास केन्द्र’ निर्माण गरिदिन अनुरोध गरे ।
भ्रमणका लागि अनावश्यक मान्छेलाई सहभागी गराईनुलाई पनि नयाँ पत्रिकाले कमजोरीका रुपमा अथ्र्याएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आसन्न भारत भ्रमणका लागि ५५ वटा टिकट बुक गरिएको छ, यसअघि सयभन्दा बढीसम्मको टोली पनि भ्रमणमा थिए, जबकि कामचाहिँ सात–आठजनाको मात्र हुन्छ ।
टोली ठूलो हुँदा लाजमर्दो हुने अवस्था पनि अक्सर आउँछ । फेरि नेपाली पक्षले भ्रमण दलको सदस्यको नाम पनि समयमै दिन्नन् । समयमा नाम नपाएका कारण स्वागत गर्ने पक्षले तयारी गर्न पाएको हुन्न, होटेल बुकिङसमेत नभएको हुन सक्छ । प्रधानमन्त्री ओली यसअघि भ्रमणमा छँदा मुम्बई पनि पुगेका थिए । मुम्बईको हायात होटेलमा कसलाई कुन कोठा भन्ने अन्योल हुँदा अर्थमन्त्री नै झन्डै एक घन्टा लबीमा कुर्नपरेको एक व्यवसायी सुनाउँछन् । देउवाको भ्रमणका क्रममा हैदराबादमा त्यस्तै भयो ।
भ्रमण निर्देशिकाविपरीत सात महिनामै दोस्रो राजकीय भ्रमण
नयाँ पत्रिकाका अनुसार एक वर्षमा एउटा देशमा एकपटक मात्रै राजकीय भ्रमण हुने कानुनी व्यवस्थाविपरीत नेपालका प्रधानमन्त्री सात महिनामा दोस्रोपटक भारत भ्रमणमा जाँदै छन् । राजकीय भ्रमणलाई मर्यादित बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको विशेष व्यवस्थाविपरीत हुने यस्ता भ्रमणले राष्ट्रको मर्यादालाई कमजोर बनाइरहेको छ ।
नेपाल सरकारका अति विशिष्ट तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले गर्ने विदेश भ्रमण, दिवा तथा रात्रिभोज एवं उपहारसम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ को दफा १० ले स्पष्ट भनेको छ, ‘एक वर्षमा एउटा देशमा एउटा राजकीय भ्रमण हुनेछ ।’
नयाँ पत्रिका लेख्छ– प्रधानमन्त्रीका रूपमा शेरबहादुर देउवा गत ९ भदौमा दिल्ली गएका थिए । त्यसको सात महिना १४ दिनमा शुक्रबार प्रधानमन्त्रीका रूपमै केपी ओली दिल्ली पुग्दै छन् । त्यस्तै, यसअघि ओली नै प्रधानमन्त्रीकै रूपमा ७ फागुन ०७२ मा दिल्ली पुगेका थिए । ६ महिनापछि ३० भदौ ०७३ मा प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत पुगेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा योबाहेक अन्य व्यवस्था पनि मिचिएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएर सक्रिय अवस्थामा रहेको उक्त निर्देशिका अनुसार राजकीय भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो श्रीमती, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव वा सहसचिव, आफ्ना परराष्ट्र मामिला सम्वन्धी सल्लाहकार एक जना, आफ्नो निजी चिकित्सक, प्रधानमन्त्रीले चोहेको एकजना सहयोगी, दुइ जना सुरक्षाकर्मी वा एडिसी र अर्को एक जना सहयोगी लान पाउँछन् । तर यसलाई बेवास्ता गर्ने गरिएको छ ।
प्रतिबद्धता १४० अर्ब तर प्राप्ति ३२ अर्ब
नयाँ पत्रिकाका अनुसार, भारतले नेपाललाई दिएको अधिकांश आर्थिक सहयोग प्रतिबद्धता पूरा गरेको छैन । ठूलो रकम सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने, तर कम उपलब्ध गराउने वा उपलब्ध नै नगराउने प्रवृत्ति भारतको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार भारतले ११ वर्षमा १ खर्ब ३९ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर, ३२ अर्ब ६१ करोड मात्रै नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको छ । यो रकम सहयोग प्रतिबद्धताको २३ दशमलव ३० प्रतिशत मात्रै हो ।
बजेटरी तथा गैरबजेटरी शीर्षकमा सहयोग प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको भारतले २१ परियोजनामध्ये नौवटामा मात्रै घोषणा गरेअनुसारको रकम उपलब्ध गराएको छ । आठ परियोजनामा आंशिक सहयोग भएको छ । चार परियोजनामा सहयोग रकम उपलब्ध गराएको छैन । भारतले खानेपानी, शिक्षा, विद्युत् तथा ऊर्जा, स्वास्थ्य, स्थानीय विकास, सडक यातायातलगायतका क्षेत्रमा ऋण तथा अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ । हालसम्म उसले आर्थिक तथा विकास सहायताअन्तर्गत स्थानीय विकास, खानेपानी, शिक्षा परियोजना, ऊर्जाअन्तर्गतको कनेक्टिभिटी र सडक पूर्वाधारअन्तर्गत कनेक्टिभिटी परियोजनामा मात्रै प्रतिबद्धताअनुसार सहयोग उपलब्ध गराएको छ ।
३२ किलो सुन लुटपाट र हत्या प्रकरणः महाशाखाका एसएसपी नै छानबिनमा
महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दिवेश लोहनी तस्करीको सुन लुटपाट प्रकरणमा छानबिनमा परेका छन् ।
राजधानीका अनुसार, प्रहरीकै मिलेमतोमा ३३ किलो सुन लुटपाट भएको र सो प्रकरण लुकाउन व्यक्ति हत्यासम्म गराएको विषयमा उनी छानबिनमा परेका हुन् ।
सनम हत्या र ३३ किलो सुन प्रकरणमा गृह मन्त्रालयले गृहका सहसचिव ईश्वर पौडेलको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सो छानबिन समितिले बिहीबार महाशाखा प्रमुख एसएसपी लोहनीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा हाजिर गराएर छानबिन गर्न पत्राचार गरेको हो ।
समाचार अनुसार गृह मन्त्रालयले बिहीबार मुख्यालयलाई पत्र लेख्दै लोहनीलाई महाशाखाबाट प्रधान कार्यालयमा बोलाएर छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
पुँजी नपुर्याउने बैंकलाई कारबाहीको सट्टा सहुलियत !
निर्धारित समयमा चुक्ता पुँजी नपुर्याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्नुको साटो राष्ट्र बैंकले विशेष सुविधा दिएको कान्तिपुरमा समाचार छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार तोकिएको चुक्ता पुँजी नपुग्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘कल इन एडभान्स’ मा रहेको रकम, मर्जन तथा एक्विनिजसमार्फत भएको बचत र प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्दा हुन गएको बचतलाई पनि चुक्ता पुँजीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरिदिएको छ । बिहीबार बसेको राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले यस्तो निर्णय गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।
करिब साढे २ वर्षअघि राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिको निर्देशन दिएको थियो । पुँजी वृद्धिको निर्देशनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाएर गुणस्तर वृद्धि होस् भन्ने राष्ट्र बैंकको भित्री उद्देश्य थियो । तर वित्तीय संस्थाको पुँजी बढाउने उद्देश्यमा राष्ट्र बैंक लगभग सफल भए पनि संख्या घटाएर गुणस्तर वृद्धि गर्नेमा असफलजस्तै भएको छ । बिहीबारको निर्णयले पनि संख्या घटाउने र गुणस्तर वृद्धिमा थप सहयोग पुग्नेछ ।
प्रधानमन्त्रीबाटै सम्पत्ति सार्वजनिकमा ढिलाइ
प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित सरकारका २१ मन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न चासो देखाएका छैनन् । ओलीले प्रधानमन्त्री भएको डेढ महिना पुगिसक्दा पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाएको अन्नपूर्णमा खबर छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले भने मन्त्री पदमा नियुक्ति भएलगत्तै आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । कानूनमन्त्री बाहेक अन्य २१ मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार प्रजातन्त्र आएपछि बनेका लोकतान्त्रिक सरकारले जनताप्रतिको जिम्मेवारी बहन गर्न र सुशासनको प्रत्याभूति दिन सरकार गठन भएको १५ दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परिपाटी बसालेका थिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिकीबारे निर्णय गर्ने र सोहीअनुसार मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्परा छ ।
रानीपोखरीमा साढे ३ करोड स्वाहा
सरकारले समयमै सही निर्णय लिन नसक्दा बालगोपालोश्वर मन्दिरसहित रानीपोखरी पुनर्निर्माणमा लगानी भएको साढे ३ करोडभन्दा बढी रकम खेर जाने भएको छ ।
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकका अनुसार मौलिक सम्पदाको स्वरुप बिग्रने गरी बनेका संरचना भत्काएर पुरानै निर्माण सामग्री प्रयोग गरी बनाउने निर्णय भएपछि साढे ३ करोडभन्दा धेरै लगानी स्वाहा भएको हो ।
अब अहिलेसम्म बनाइएका सबै कंक्रिटका सबै संरचना भत्काइने भएको छ ।
