ओली र मोदीले गरे अमलेखगञ्ज-मोतिहारी पेट्रोलियम पाइपलाइनको शिलान्यास

२४ चैत, दिल्ली । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अमलेखगञ्ज-मोतिहारी पेट्रोलियम पाइपलाइनको शिलान्यास गरेका छन् । शनिबार दिल्लीको हैदराबाद हाउसबाट स्वीच थिचेर संयुक्त रुपमा दुई प्रधानमन्त्रीले पेट्रोलियम पाइपलाइनको शिलान्यास गरेका हुन् ।

अहिले पाइपलाइनका लागि वीरगञ्जमा धमाधम पाइप आइरहेको छ । अब रुट क्लेयरेन्समा समस्या नभएका क्षेत्रबाट पाइप बिछ्याउन सुरु हुनेछ ।

नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईकाअनुसार भारतीय आयल कर्पोरेशनले पाइप बिछ्याउने काममा लागि ठेक्का लगाइसकेको छ । अब सडकमा क्लेयरेन्सका समस्या नभएको क्षेत्रबाट पाइप बिछ्याउन सुरु गरिनेछ ।

उनका अनुसार पाइपलाइ बिछ्याएर तेल आउने चरणसम्मका लागि भारतले नै ५ वटा ठेक्कामार्फत छुट्टा-छुट्टै प्याकेजमा काम गर्नेछ । आयल निगमले यसमा सहजीकरण मात्रै गर्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकतायुक्त आयोजना घोषणा गरेर अघि बढाएको पेट्रोलियम पाइपलाइनको काम सुरू गर्न ढिलाइ भएको छ । भारतसँग सम्झौता सम्पन्न भएको दुई वर्षभन्दा लामो समय वितिसक्दा बहुप्रतिक्षित यो आयोजना अझै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रक्रिया जारी नै छ । इआईए प्रतिवेदन वातावरण मन्त्रालयमै अडि्कएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति व्यवस्थाका लागि सरकारले ७ भदौ ०७२ मा पेट्रोलियम पाइपलाइन ल्याउन भारतसँग औपचारिक सम्झौता गरेको थियो । निर्माण सुरू भएको भएको ३० महिनामा उक्त परियोजना सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको छ ।

भट्टराईकाअनुसार अब पाइप विच्छ्याउने काम सुरु गर्न समय लाग्ने छैन । पाइपलाइन विच्छ्याउनका लागि ‘साइट क्लियरेन्स’ सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा रहँदै आएको छ । पाइपलाइन विछ्याउने क्षेत्रमा घर टहरा तथा अन्य संरचना र रुखको अवरोधले काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

पाइपलाइन विछ्याउने क्षेत्रमा झण्डै २५ हजार रुख काट्नुपर्ने देखिएको छ भने करीब चार हजार एक सय ३५ घरटहरा भत्काउनुपर्ने निगमले यसअघि तयार गरेको आयोजना प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

रूख र घरटहराको विषय अझै पनि पूर्ण रुपमा सल्टिसकेका छैनन् । त्यस्तै, पाइपलाइन विस्तारका लागि सडकको जग्गा व्यवस्थापन, विद्युत, टेलिफोन लगायतका तार पनि समस्याको रुपमा रहिआएका छन् । यी समस्या अझै पनि पूर्ण रुपमा सल्टिन सकेका छैनन् ।

पथलैयादेखि अमलेखगञ्जसम्मको रूटमा पहिले प्रस्ताव गरिएको साइड भन्दा बिपरीततर्फ पाइप बिछ्याउँदा थोरै रूख काट्नुपर्ने देखिएकाले त्यसबारे पनि छलफल अघि बढेको उनले बताए । पाइपलाइन विस्तारका लागि निगमले केही समयअघि बाराको सीमरामा छुट्टै कार्यालयसेत स्थापना गरिसकेको छ ।

यसअघि सम्झौता गर्दा रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्म पाइपलाइन विस्तार गर्ने उल्लेख थियो । पछिल्लो समय उक्त रुटमा परिवर्तन भएको छ । नयाँ रुट मोतिहारी-रक्सौल-अमलेखगञ्ज तय भएको छ ।

अघिल्लो रुटको कुल लम्बाई ४१ किलोमिटर थियो । जसमा ३९ किलोमिटर नेपालमा र बाँकी दुई किलोमिटर भारतीय भूभागमा रहन्थ्यो । भारतको आˆनै असहजताका कारण पछिल्लो समय तय भएको योजना अनुसार अब पेट्रोलियम पाइपलाइनको लम्बाई झण्डै ६९ किलोमिटर पुगेको छ । अब भने मोतिहारीदेखि अमलेखगञ्जसम्मको ६८ दशमलव ९६ किलोमिटर लम्बाइमा पाइपलाइन निर्माण गरिनेछ ।

रेलमार्गका कारण रक्सौलमा इन्धन भण्डारण गर्न असहज हुने भएपछि मोतिहारीमा सारिएको हो । नयाँ रुटअनुसार रक्सौलदेखि भारतीय सिमानासम्म करीव ३६ किलोमिटर र सिमानादेखि मोतिहारीसम्म करीव ३३ किलोमिटरमा पाइपलाइन निर्माण गरिनेछ । अहिले आईओसीले मोतिहारीमा डिपो निर्माणका लागि टेण्डरसमेत आहृवान गरिसकेको निगम बताउँछ ।

पाइपलाइनको दूरी बढे पनि त्यसको खर्च भने भारतले नै व्यहोर्नेछ । यसअघि ४१ किलोमिटर पाइपलाइन आयोजनाका लागि चार अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । जसमा तीन अर्ब २० करोड रुपैयाँ भारतीय सरकारले र बाँकी एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारले व्यहोर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

पाइपलाइन बने इन्धन ढुवानीबापत लाग्ने वाषिर्क करीव एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको ट्यांकर ढुवानी र जनशक्ति खर्च जोखिने विश्वास छ । पाइपलाइन बनेपछि उक्त पाइपलाइनबाट प्रतिघण्टा दुई लाख लिटरसम्म इन्धन अमलेखगञ्ज डिपोमा आपूर्ति गर्न सकिनेछ । सुरूवातमा यो पाइपलाइनमार्फत डिजेल मात्रै ल्याउने गरी छलफल अघि बढेको भट्टराइले जानकारी दिए ।

पाइपलाइनबाट आउने इन्धन अमलेखगञ्जको डिपोमा ७८ लाख लिटर इन्धन अट्न सक्नेगरी भण्डारण क्षमता पनि विस्तार गरिँदैछ । योसँगै अर्को नयाँ भण्डारणगृह निर्माण गर्ने योजना पनि निगमको छ ।

नेपाल-भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणसँगै त्यससँग जोडिने गरी सरकारले नेपालभित्र पनि पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । जसअनुसार अमलेखगञ्जबाट चितवनसम्म पहिलो चरणमा र त्यसलगत्तै राजधानी काठमाडौंसम्मै उक्त पाइपलाइन विस्तार गर्ने योजना सरकारको छ ।