स्थानीय सरकारकाे पिरलोः केन्द्रबाट आउने कर्मचारी कहाँ राख्ने ?

२६ चैत, इटहरी । निर्वाचन भएको झण्डै १ वर्षसम्म स्थानीय सरकारको एउटै गुनासो रह्यो– केन्द्रले कर्मचारी पठाएन । अहिलेसम्म काम गर्न नसक्नुको कारण कर्मचारी अभाव नै भएको उनीहरुको ठम्याइ छ ।

तर जब केन्द्र सरकारले कर्मचारी पठाउने निर्णय गर्‍यो, उनीहरुले भन्न थालेका छन्– कर्मचारी कहाँ राख्ने ?

प्रदेश १ का २ उपमहानगर इटहरी र धरानका जनप्रतिनिधिले केन्द्रले पठाउने कर्मचारी राख्ने स्थानभाव भएको बताउन थालेका छन् ।

सरकारको हरेक उपमहानगरपालिकामा सहसचिवको नेतृत्वमा ८४ जना कर्मचारी खटाउने निर्णय गरेको छ । तर प्रदेश १ का इटहरी र धरान दुवै उपमहानगरका कार्यालयले त्यत्ति कर्मचारी धान्ने अवस्था छैन ।

हरेक वडामा ४ कर्मचारी र उपमहानगरको मुख्य कार्यालयमा ८४ कर्मचारी रहने भनिए पनि सहसचिव नेतृत्वको निजामती कर्मचारीको जम्बो समूहलाई सहज काम गर्ने कोठाहरू अभाव हुने देखिएको छ ।

इटहरी उपमहानगरको मुख्य कार्यालयमा रहेका विभिन्न ४ साना मझौंला भवनमा ३० कोठाहरू मात्रै छन् । मेयर, उपमेयर र वडा ६ को कार्यालय समेत रहेको उपमहानगरको मुख्य कार्यालयमा ३० कोठाहरूले अब आएको पूर्ण कर्मचारी संख्यालाई थान्न नसक्ने अवस्था छ ।

इटहरीको छिमेकी धरान उपमहानगरको अवस्था पनि उस्तै छ । हाल धरान उपमहानगरको मुख्य कार्यालयमा १९ वटा कोठाहरू छन् । ८४ जना निजामती कर्मचारी र श्रेणीविहीन दर्जनौं रहेकाले व्यवस्थापन पेचिलो हुने देखिएको छ ।

सरकारको निर्णय अनुसार राजधानी बाहिरका महानगरमा सचिवको नेतृत्वमा १३१ कर्मचारीहरू रहन्छन् । तर, प्रदेश १ को एक्लो महानगर तथा प्रदेशको अस्थायी मुकाम विराटनगरमा पनि भवन अभाव हुने देखिएको छ । हाल विराटनगर महानगरपालिकाको मुख्य कार्यालयका दुई भवनमा ३१ वटा मात्रै कोठाहरू छन् । सरकारले खटाउने भनिएका संघीय राजधानी बाहिरका महानगरका वडा बाहेकका १३१ कर्मचारी हालको महानगरको भवनमा नअट्ने देखिएको छ ।

प्रदेशका दुई उपमहानगर र एक महानगरका मुख्य कार्यालयहरू मात्रै होइनन्, वडा कार्यालयमा पनि भवन अभाव देखिएको छ । ७५ हजार बढी जनसंख्या भएका नगरपालिकाका वडामा ३ कर्मचारी, उपमहानगरपालिका वडा कार्यालयमा ४ र महानगरमा ७ कर्मचारी खटिनेछन् । यी कर्मचारीहरूलाई पनि भवन अभाव हुने भएको छ । अधिकांश वडा कार्यालयहरू निजी आवासीय प्रयोजनका लागी बनाइएका घरमा भाडामा छन् ।

इटहरी उपमहानगरका मेयर द्वारिकालाल चौधरी पर्याप्त भवन नभएर अहिलेकै कर्मचारीहरू साँघुरिएर बस्नुपरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सबै कर्मचारीहरूको पोस्टिङ भएपछि फराकिलो कार्यालय र धेरै कोठाहरू, पार्किङ क्षेत्र, खुल्ला क्षेत्र र शौचालयहरू पनि धेरै आवश्यक हुन्छ । त्यो सबै हामीले बनाउने पहल गर्नुछ ।’

निजामती कर्मचारीहरूलाई अटाउन नसक्ने स्थानीय सरकारका भवनका कारण सेवाग्राही मारमा पर्ने देखिएको छ । साँघुरो कोठामा विभिन्न निजामती कर्मचारीहरू बसेपछि सेवा माग्न आएका सेवाग्राहीहरुको भीड लागेको स्थानीय सरकार प्रमुखहरूको दुःखेसो छ ।

प्रदेश १ का दुई उपमहानगरपालिका र एक महानगरमा मात्रै होइन, सबै स्थानीय तहमा भवन अभाव हुने भएको छ । देशभरका कुल ७५३ स्थानीय तहमा प्रदेश १ मा १ महानगर, २ उपमहानगर, ४६ नगर र ८८ गाउँपलीका गरी १३७ स्थानीय तहहरू रहेका छन् ।