५ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले खर्च गर्ने बजेटको अभाव झेल्दै आएको छ । गत १६ चैतमा स्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दैगर्दा अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रको वर्तमान चुनौती औंल्याउँदै भनेका थिए -सरकारी ढुकुटी लगभग रित्तो छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । त्यसमा ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँको राजश्व लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो ।
सरकारी निकायको लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५५ प्रतिवेदनमा राजश्वको विषय औंल्याइएको छ । पछिल्ला वर्षमा जसरी अर्थतन्त्रको आकार फैलिँदै छ त्यसको अनुपातमा राजश्वको असुली बढ्न नसकेको विषय महालेखाले औंल्याएको छ ।
महालेखाले पछिल्ला वर्षमा सरकारले असुली गरेको गैरकर राजश्वका सम्बन्धमा आफ्नो कार्यमूलक तथा विशेष प्रतिवेदनमा भनेको छ – ‘गैरकर असुली प्रभावकारी देखिएन । प्रतिवेदन मार्फत महालेखाले गैरकरको क्षेत्र र दरको सैद्धान्तिक आधार स्पष्ट पार्नसमेत सुझाएको छ ।’
गत आव ०७३/७४ मा कुल राजश्व असुली करिब ६ खर्ब ९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ हुँदा त्यसमा गैरकरको हिस्सा १०.१३ प्रतिशतमात्र थियो । जबकि त्यसभन्दा पाँच वर्षअघि आव ०६८/६९ मा कुल राजश्व असुलीमा गैरकर राजश्वको हिस्सा १३.३६ प्रतिशत थियो ।
आव ०६८/६९ देखियताको औषत गैरकर राजश्व वृद्धि १३.१६ प्रतिशत छ । जब कि कर राजश्वको हिस्सा झण्डै दोब्बर २१.०५ प्रतिशत छ । कर, राजश्वको आयाम ठूलो हुने हिसावमा यसको हिस्सा ठूलो हुनु अस्वाभाविक नभए पनि त्यसको अनुपातमा गैरकरको वृद्धिदर भने निकै न्यून हो ।
आव ०६८/६९ यताको तथ्याङ्क हेर्दा त्यसयता गैरकर राजश्व संकलन निरन्तर ओरालो लागेको देखिन्छ । त्यसयता कुल राजश्वको औषत वृद्धि प्रतिशत १९.०५ हुँदा त्यसमा कर राजश्वको हिस्सा ८७.७८ प्रतिशत र गैरकरको हिस्सा १२.२२ प्रतिशत रहृयो । विगत तीन आवश्कयता गैरकर राजश्व असुली १४.२८ प्रतिशत छ ।
भलै, सरकारले पछिल्लो चार आवयता अनुमान गरेभन्दा बढी नै गैरकर राजश्व असुली गरेको देखिन्छ । आव ०६९/७० मा गैरकर असुली ९९.३८, ०७०/७१ मा ११०.६७, ०७१/७२ मा १०३.५१, ०७२/७३ मा १२७.७४ र ०७३/७४ मा १११.५५ प्रतिशत गैरकर राजश्व असुल गरिएको थियो ।
दस्तुर तथा शुल्क, दण्ड, जरिवाना र जफत, सरकारी सम्पत्ति, सेवा तथा वस्तुको विक्री तथा भाडा, लाभांश, ब्याज, रोयल्टी र सरकारी सम्पत्ति विक्री, साँवा फिर्ता, दातव्य तथा विविध आयलाई गैरकर राजश्वका रुपमा लिइन्छ ।
राजश्व संकलनमा नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावलीले अर्थ मन्त्रालयलाई मूख्य रुपमा भूमिका प्रदान गर्छ । यो राजश्व नेपाल सरकारका लगभग सबै निकायले संकलन र परिचालन गर्छन् ।
अर्थतन्त्रको आकारमा आएको परिवर्ततसँगै गैरकरको योगदानमा खासै परिवर्तन देखिन सकेको छैन । जस्तो आव ०६१/६२ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कर राजश्वको हिस्सा ९.२ प्रतिशतबाट १९.५ प्रतिशत पुगेको छ भने गैरकर राजश्वको हिस्सा २.७ प्रतिशतबाट २.८ प्रतिशतमात्रै पुगेको छ ।
यी हुन् समस्या
गैरकर राजश्वमा सबैभन्दा धेरै असुली सम्पत्ति आय र वस्तु तथा सेवाको विक्रीबाट देखिन्छ । जसमा सम्पत्ति आयको हिस्सा औषत ४६ प्रतिशत, वस्तु तथा सेवाको विक्रीबाट २६ प्रतिशत, विविध आयमा करिब २७ प्रतिशत र दण्ड जरिवानाको एक प्रतिशतभन्दा केही बढी छ ।
गैरकर राजश्वका स्रोतहरू एकीकृत नभएको र राजश्व प्रक्षेपण गर्दा कुन -कुन स्रोत र दरमा कति राजश्व प्राप्त हुन्छ भन्ने नै यकिन नभएको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
राजश्वप्राप्तिको महत्वपूर्ण स्रोत भए पनि कर संकलनको आधार विभिन्न विषयगत ऐन, नियम र नेपाल सरकारका विभिन्न निर्णयहरूमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था रहेको तथा निकायबीच समन्वय र सहकार्य नभएको औंल्याउँदै गैरकर राजश्वका लागि जिम्मेवार छुट्टै संरचनागत संरचना वा एकीकृत निकायको निर्धारण हुनु मनासिव हुने तर्क महालेखाको छ ।
विगत लामो समयदेखि विभिन्न विषयगत ऐन तथा नियमावलीले तोकेका सेवा शूल्क, दस्तुर, रोयल्टी आदिमा पुनरावलोकन हुन नसकेको बताउँदै महालेखाले गैरकर राजश्व संकलनमा देखिएका समस्या पहिचान गरी कर संकलन तथा परिचालनका सम्बन्धमा विद्यमान नीतिमा पुनरावलोनका लागि पनि सुझाएको छ ।
संकलित राजश्वको उपयोग, उपलब्धी र औचित्यताका सम्बन्धमा विश्लेषणसहित व्यवस्थित तबरबाट गैरकर वृद्धि गर्नुपर्ने पनि महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
समयानुकुल गैरकर प्रणालीमा परिमार्जन नहुँदा सरकारलाई आउनुपर्नेजति राजश्व उठन नसकेको ठहर महालेखाको छ ।
राजश्व नीति तथा कार्यक्रमको कार्ययोजनामा ‘गैरकर राजश्वका दरहरू सेवाको लागत मूल्य तथा समय सान्दर्भिक कायम गरी संकलन गर्ने निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय गर्ने विषयहरू उल्लेख गरिएका छन् ।
गैरकरका दरहरूलाई प्रत्येक दुई वर्षमा आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै परिमार्जन गर्ने कानूनी व्यवस्था पनि छ ।
सरकारले गत आव ०७३/७४ को बजेट वक्तव्यमा राजश्व परिचालनमा गैरकर राजश्वको योगदान बढाउने उल्लेख गरेको थियो ।
सरकारको राजश्व नीतिमा गैरकर राजश्वलाई लागतप्रवाही, पारदर्शी बनाइने उल्लेख छ ।
पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी गैरकर राजश्वको आधार विषयगत ऐन, कानून र सम्बन्धित निकाय नै हुने भएकाले असुलीमा पनि तीनै निकायको प्रभावकारिता आवश्यक हुने बताउँछन् ।
‘गैरकरको वृद्धि मुलुकको आर्थिक गतिविधिसँग जोडिन्छ,’ सुवेदी भन्छन्, ‘यद्यपि, करका दर र दायरामा सुधार आवश्यक देखिन्छ ।’
