भूकम्प मानवीय जीवनको एउटा भयंकर चुनौती हो । सँगसँगै सुनौलो अवसर पनि हो । प्रकोपपछिको जिन्दगी कस्तो हुने भन्ने कुरा त्यसपछि बनाइने गुरुयोजनामा निर्भर गर्दछ ।
प्रकोपपछिको पुनर्निर्माण भौतिक संरचनाको मात्र पुनर्निर्माण होइन, यो भौतिक निर्माणको साथसाथै ढलेका सपना र च्यातिएका मनहरुको पनि पुनर्निर्माण हो । तसर्थ प्रकोपपछिको पुनर्निर्माण प्रकोप संवेदनशील हुनुपर्दछ । प्रकोप संवेदनशिल पुनर्निर्माणले राज्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन मद्दत गर्दछ । अन्यथा सामाजिक विग्रह, सामाजिक द्वन्द्व र सामाजिक विश्रृंखलता सिर्जना हुन सक्ने खतरा रहन्छ ।
हामी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा छौं । भूकम्प गएको आज ठ्याक्कै ३६ महिना पूरा भएको छ । तर, विडम्बना, पुनर्निर्माणको गति हेर्ने हो भने लाजले मुख छोपेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । लाजले मुख छोप्न पर्नेहरुलाई लाज लाग्दैन, उनीहरुलाई भूकम्पको वाषिर्कीले फेरि दुई /चारवटा सपनाको खेती गर्ने उर्वर मञ्च प्रदान गर्दछ भने अर्कोतर्फ सेमिनार र गोष्ठीका नाममा यसले भत्ता पचाउने अर्को छुट्टै अवसर पनि प्रदान गर्छ ।
३६ महिना घामपानी, हावाहुरी खपेर बारीको पाटामा त्रिपालमुनी सुत्दा कति कष्ट व्यहोर्नुपर्छ उसले भोग्नुपरेको छैन, सपना आकांक्षा र हृदयमाथि कसैले खेलिदिँदा कति पीडा हुन्छ उसले महसुस गर्नुपरेको छैन ।
वि.स. २०७२ को भूकम्पपछि नेपालमा चारपटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ । सरकारको फेरबदल लोकतन्त्रको सुगन्ध हो, तर आज त्यही सुगन्ध पुनर्निर्माणका लागि दुर्गन्ध बन्न पुगेको छ लोकतन्त्रको गहना आज जनताको बेचैनीको मुख्य औजार बन्न पुगेको छ । जसको मुख्य कारणका रुपमा पीडित जीवनमाथिको राजनीतिलाई लिन सकिन्छ ।
बारम्बारको सरकार परिवर्तनसँगै भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको गोरेटो पनि बारम्बार परिवर्तन हुने गरेको तीतो यथार्थ हामीसँग छ ।
विपदपछिको पुनर्निर्माण कसैले लोकपि्रयता आर्जन गर्न प्रयोग गर्नहुने विषय होइन । यो त पुनर्निर्माण र नवनिर्माणमार्फत राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गरी राष्ट्रले जस लिनुपर्ने विषय हो । पुनर्निर्माणमा साझा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न नसक्नु हाम्रो सबैभन्दा ठूलो कमजोरी बन्न पुगेको छ ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरण जस्तो संवेदनशील निकायमा राजनीतिको ठाडो हस्तक्षेप पुनर्निर्माणको मुख्य बाधक हो । बितेका तीन वर्षमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा ३ वटा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परिवर्तन गरियो । योभन्दा लाजमर्दाे कुरा अर्को के होला ? काम गरिरहेको मान्छे आˆनो पार्टीको सदस्य होइन भनेर हटाउने र आˆनो मान्छे भित्र्याउने एउटा प्रवृत्ति देखियो ।
यसैसँग जोडिएर मन लागेका बेला प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्ने अनि मन नलागे पछि वा अन्त ठूलो भाग देखेपछि छोडेर हिँड्ने अर्काे प्रवृत्ति पनि देखियो । यसले प्रधिकरणको हैसियत माथिनै प्रश्नचिन्ह खडा गरिदियो ।
पुनर्निर्माण राष्ट्रिय सहमतिको एजेण्डा बन्न नसक्दा सरकार परिवर्तन सँगसँगै एउटा सरकारले गरेको निर्णय अर्कोले नमान्ने र लोकप्रियताका लागि अघिल्लो सरकारले भन्दा बढी अनुदान घोषणा गर्ने प्रतिस्पर्धाले पीडित र प्राधिकरण प्रशासन दुवैलाई अन्योलमा पारिदियो ।
यसले पीडितलाई अझ अर्को सरकार आएपछि अनुदान झन् बढ्छ कि भन्ने आशले पुनर्निर्माणतिर नलाग्ने आशामुखी बनाइदियो भने पटक-पटकको नीतिगत र प्रक्रियागत प्रथामिकताको परिवर्तनले प्राधिकरण स्वयंलाई पीडित बनाइदियो ।
भूकम्पपश्चातको ३६ महिनामा पुनर्निर्माणको गतिलाई हेर्ने हो भने अवस्था अति नै देखिन्छ । करिव ८ लाख हाराहरीमा निजी घर भत्केको तथ्याङ्क पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको छ । तर, हालसम्म सवा लाख हाराहारीमा मात्र घर निर्माण भएका छन् ।
भौतिक संरचनाकै पुनर्निर्माणमा त यस्तो हालत छ, चर्किएका हृदयहरुको पुनर्निर्माण कसरी गर्न सक्छ यो सरकारले ? यो हालतमा प्रकोप संवेदनशील पुनर्निर्माण कसरी कल्पना गर्न सकिन्छ ?
प्रकोपलाई अवसर बनाएर गर्न सकिने एकीकृत वस्ती विकास, रणनीतिक योजनामा बनाइने शहर, मुख्य शहरहरुमा खुला क्षेत्र र सामुदायिक भवनहरुको निर्माणजस्ता योजनामार्फत भूकम्पलगायतका प्रकोपसँग जुध्न सक्ने प्रकोप प्रतिरोधी अवस्था निर्माणमा पनि सरकारले उल्लेख गर्न लायक प्रयास गर्न नसकेको कुरालाई कसैले नकार्न नसक्ला ।
भूकम्प लगायतका प्रकोपपछिको पुनर्निर्माणमा विश्वका विभिन्न मुलुकहरुले गरेका नमूना र नक्कल गर्न योग्य प्रयास हाम्रा लागि सन्दर्भ बन्न नसक्नु अर्को दुखद् कुरा हो ।
यही अवस्था र यही गतिमा कस्तो पुनर्निर्माण होला ? कति वर्षमा सकिएला पुनर्निर्माण ? सबै भूकम्पपीडित कति समयभित्र सुरक्षित छानोमुनि आउलान् ? संस्कृतिक सम्पदा र ऐतिहासिक धरोहरहरुले कहिले नयाँ जीवन प्राप्त गर्लान् ? यीलगायत यावत प्रश्नको उत्तर कहाँ होला ?
