फौजदारी अभियोग लागेका सांसद ‘स्वतः निलम्बन’ सरह !

२३ वैशाख, काठमाडौं । संघीय संसदको कुनै पनि सदस्य फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेमा र प्रचलित कानुन बमोजिम पुर्पपक्षको लागि थुनामा परेपछि मुद्दा किनारा नलागेसम्म सांसदको हैसियतमा कुनै काम कारवाहीमा सहभागी हुन नपाउने भएका छन् ।

फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परे पनि सांसद पद निलम्बन नहुने भनेर प्रचार भइरहेका बेला प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदामा सांसदले उन्मुक्ति नपाउने उल्लेख छ ।

आइतबार शुरु भएको संसद बैठकमा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले पेश गरेको मस्यौदामा निलम्बन भन्ने शब्द प्रयोग नगरिए पनि बिगतकै जस्तो व्यवस्थानै कायम गरिएको छ । नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी दलले सांसदलाई अभियोग लाग्दैमा निलम्बन गर्न नहुने अडान राखेकाले निलम्बन भन्ने शब्द प्रयोग नगरिएको समितिका एक सदस्यले बताए ।

संसदमा पेश भएको नियमावलीमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकोको अवस्थामा सो अवधिभर अभियुक्त सांसदले तलब भत्ता र सांसदको हैसियतमा कुनै गतिबिधि गर्न नपाउने प्रष्ट उल्लेख छ । त्यस्तो अभियोग लागेका सांसदले संसद बैठकमा भाग लिनै नपाउने भएपछि निलम्बनै मानिने संयोजक पोखरेलले बताए ।

मस्यौदामा भनिएको छ ‘कुनै सदस्यलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो सदस्यलाई प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा र प्रचलित कानुन बमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन । त्यस्तो अवधिभर निजको पारिश्रमिक,सेवा र सुबिधा स्थगित हुनेछ ।

फौजदारी अभियोग लागेपछि सांसद पद निलम्बन हुने कुरा नियमावली मस्यौदाकै दफा २४२ को उपदफा ४ ले पनि प्रष्ट पारेको छ । सो उपदफामा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर गरेमा सो यसअघिको अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्बन भएको मानिने उल्लेखछ ।

फौजदारी अभियोग भन्नाले हत्या, अपहरण, बलात्कार, भ्रष्टाचारलगायतका अपराध बुझिन्छ । यसअघि यस्तै अभियोगमा सद्भावना पार्टीका सांसद सञ्जयकुमार साह निलम्बन भएका थिए । हाल राजपाबाट निर्वाचित कैलाली १ का सांसद रेशमलाल चौधरीमाथि हत्याको अभियोग छ । उनले सपथग्रहणनै नगरेकाले यो नियम आकषिर्त नहुने स्रोतले जनाएको छ ।

समितिको संख्या र अधिकारमा कांग्रेसको असहमति

यसैबीच प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदामा रहेका प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस र नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सदस्यले केही विषयमा लिखित असहमति राखेका छन् । कांग्रेसका मिनेन्द्र रिजाल, दिलेन्द्रप्रसाद बडु र मीन विश्वकर्माले संसदीय समितिको क्षेत्राधिकार र संख्याप्रति असहमति जनाएका छन् ।

उनीहरुले प्रस्तावित कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको कार्यक्षेत्रबाट न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोग हटाई यसको कार्यक्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिसँग समायोजन गर्नुपर्ने मत राखेका छन् । त्यस्तै अर्थ समिति र विकास समितिलाई एउटै बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

मस्यौदा समितिले प्रतिनिधिसभामा विषयगत १० वटा समिति रहने प्रस्ताव गरेको छ । दश समितिमा अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित, कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति छन् ।

त्यस्तै कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, महिला तथा सामाजिक समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, विकास तथा प्रबिधि समिति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति र सार्वजनिक लेखा समिति प्रस्ताव गरिएका छन् । यीबाहेक विशेष समितिका रुपमा महाअभियोग सिफारिस समिति, संसदीय सुनुवाई विशेष समिति र विशेषाधिकार समिति पनि रहनेछन् ।