३१ वैशाख, बुटवल । प्रदेशसभा ५ को दोस्रो अधिबेशन सोमबारबाट शुरु भएको छ । पहिलो अधिबेशन ०७४ माघ २१ देखि ०७५ वैशाख २५ सम्म २२ वटा वैठक भएर अन्त्य भएको थियो ।
दोस्रो अधिबेशनको पहिलो बैठकबाट प्रदेश ५ अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुबिधाका सम्बन्धमा ब्यबस्था गर्न बनेको प्रतिबेदनसहितको बिधेयकलाई बिधायन समितिमा फिर्ता गरिदिएको छ ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नै समितिमा फर्काएर पुनः छलफल गर्ने बताए, ‘एकपटक फेरि यो बिषयलाई समितिमा लगेर छलफल गरौं र हुनसक्ने हदसम्म सुबिधा दिने कुरामा सरकारको कुनै आपत्ति छैन ।’
प्रदेशसभा नियमावली ०७४ को १२१ को उपनियम २ को खण्ड ख बमोजिम प्रदेश ५ अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुबिधाका सम्बन्धमा ब्यबस्था गर्न बनेको प्रतिबेदनसहितको बिधेयकको दफा ३, ४ ६ र ७ सँग सम्बन्धित अनुसूची १ को सम्बन्धमा पुनः बिचारार्थ निर्देशनसहित बिधान समितिमा बिधेयक फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताब मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रस्तुत गरेका थिए ।
स्थानीय तह अन्तर्गत कतिपय पहाडी जिल्लाहरुमा मनोेरन्जन कर,घरबहाल कर,घरजग्गा रजिष्टेशन नउठ्ने र तराइका जिल्लाहरु गिट्टीबालुवा लगायतमा कर संकलन हुने भएकाले ब्यापक छलफल जरुरी रहेको पोखरेलले बताए ।
स्थानीय सरकारले अहिले जुन शीर्षकमा स्रोत पाएका छन् केन्द्र सरकारबाट पाउने ससर्त अनुदान, सबलीकरण,समपुरक अनुदान र बिशेष अनुदान पनि तीनै शीर्षकबाट दिनुपर्ने भएकाले छलफल गरेर जानुपर्ने उनको धारणा छ ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ का लागि तयार गर्न बिनियोजित बिधेयकका सिद्धान्त,उद्धेश्य र प्राथमिकताका बारेमा मुख्यमन्त्री एवंम आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शंकर पोखरेलले प्रस्तुत गरे ।
पाखरेलले बिनियोजित बिधेयकमा सरकारले श्रोत साधनको उच्चतम सदुपयोग, उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने, समाबेशिता, फजुल खर्च नियन्त्रण गरिने बताए ।
भौतिक पूर्वाधार बिकास,पर्यटन,कृषि,रोजगारी सिर्जना गर्ने,सडक,नहर,ग्रामीण सहरिकरणलाई बिशेष प्राथमिकताका साथ अगाडि सारेको बताए । अब अर्काे बैठक भोलि दिनको १ बजे बस्नेछ ।
