विधेयक पास नै नगरी तलब भत्ता लिने प्रदेश सरकारको निर्णय

२ जेठ, हेटौंडा । प्रदेदश सरकारका मन्त्रीहरुले सुविधासम्बन्धी विधेयक पास नै नगरी तलब भत्ता दिने भएका छन् ।

सरकारले पेश गरेको मन्त्री, प्रदेशका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश मामिला समितिमा छ । मर्यादाक्रम नमिलेको भन्दै समितिले विधेयक अघि बढाएको छैन ।

तर, प्रदेश सरकारले भने प्रदेशसभाले विधेयक पास गर्नु अघि नै प्रस्तावित सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । प्रदेश ३ को मन्त्रिपरिषदको बुधबार बसेको बैठकले प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख उपसभामुखसहित प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई तलब सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

विधेयकमा मूख्यमन्त्रीको तलव ६० हवार ९७० रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । सञ्चार, अतिथि सत्कारसहित मूख्य मन्त्रीले मासिक ७६ हजार १६० बुझ्छन् ।

प्रदेशका मन्त्रीहरुको तलब सुविधा मासिक ५२ हजार राज्यमन्त्रीको ४९ हजार र सहायकमन्त्रीको ४७ हजार प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै सभामुखको ५३ हजार, उपसभामुख र विपक्ष दलको नेताको ५०-५० हजार तलव प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै मुख्य सचेतक, प्रमुख सचेतक र समितीका सभापतिहरुको तलब ४९ हजार, दलका प्रमुख सचेतकको ४७ हजार र प्रदेश सदस्यहरुको ४५ हजार तलव प्रस्ताव गरिएको छ ।