६ जेठ, काठमाडौं । विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट कर्मचारी संगठन राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघ, नेपालले कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाश नरोक्न र जनसम्पर्क बढी हुने कार्यालयका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिन माग गरेको छ ।
महासंघले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै समग्र निजामती प्रशासन सुधारको भावनाविपरीत सरकारले स्वेच्छिक अवकाश रोकेर कर्मचारीको अपमान गरेको आरोप लगाएको छ । लोकतन्त्रमा ऐन र कानूनभन्दा माथि हुने अधिकार कसैमा पनि नभएको भन्दै उसले सार्वभौम संसदले बनाएको ऐन अनुसार स–सम्मान स्वेच्छिक अवकाश योजना अघि बढाउन माग गरेको छ ।
अध्यक्ष गोपालसिंह धामी र महासचिव अमरसिंह वलीद्वारा संयुक्तरुपमा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘जीवनको उर्जाशील समयलाई सरकारी सेवाको लागि समर्पित गरेका राष्ट्रसेवकहरुलाई अपमान नगरी सार्वभौम संसदले बनाएको ऐनअनुसार ससम्मान स्वेच्छिक अवकासको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन हाम्रो महासंघ गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ ।’
त्यसैगरी, महासंघले सिंहदरवारभित्रका कार्यालयहरुमा नभइ जनसम्पर्क बढी हुने केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिन माग गरेको छ ।
कर्मचारी समायोजनबारे बहस भइरहेका बेला महासंघले यसलाई राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएर काम गर्न सरकारलाई सुझाएको छ ।
महासंघले जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक आधारमा दिँदै आएको आरक्षण हटाएर वर्गीय आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गर्न, निजामती अस्पतालमा निजामती कर्मचारी र तिनका परिवारलाई व्यवस्थित उपचारको व्यवस्था मिलाउन र कर्मचारी सन्चयकोषका सन्चयकर्ताहरुलाई बेवास्ता गरी गरिने लगानी हटाइनुपर्ने लगायतका माग पनि राखेको छ ।
