१५ जेठ, काठमाडौं । श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण बिष्टले म्यानपावरको धरौटी रकममा ठूलो मात्रामा वृद्धिको योजना अघि सारेपछि व्यवसायीले त्यसो विरोध सुरु गरेका छन् ।
अहिले रहेको ७ लाखको म्यानपावरको धरौटी अब ४ देखि ५ करोड रुपैयाँमा पुग्ने चर्चा छ । लाइसेन्स लिएर बेच्न र ठगीमा मुछिने क्रम बढ्दै गएपछि सकारले म्यानपावर व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउन यस्तो योजना अघि सारेको हो ।
श्रम मन्त्रालयको यो तयारीले म्यानपावर व्यवसायी भने झस्किएका छन् । नयाँ वैशदेशिक रोजगार ऐनमा सरकारले म्यानपावर कम्पनीलाई नियमन गर्न विभिन्न कडा कानुनी प्रवन्धहरु राख्ने संकेत गरिसकेको छ ।
दर्ता भएका प्रायः सबै म्यानपावर कम्पनीहरु मानव तस्करी र ठगीमा मुछिएको प्रमाण भेटिएपछि मन्त्रालयले अहिलेको कानुन फितलो र अवैज्ञानिक भएको निश्कर्ष निकालेको छ ।
श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टले पदहालीपछि दोस्रोपटक औपचारिक भेट दिएका व्यवसायीसँग अब धरौटी बढ्ने जानकारी दिएर मर्जरका लागि तयारी हुन भनिसकेका छन् ।
तर, म्यानपावर व्यवसायीले आफू यस विषयको सरोकारवाला भएकाले छलफल नै नगरी आफ्नो सुझाव विपरीत यस्तो व्यवस्था गरे प्रतिवाद गर्ने बताएका छन् । तर, बिष्टले पनि वैदेशिक रोजगारीको मामिलमा म्यानपावर व्यवसायी मात्रै सरोकारवाला हैनन् भन्ने उत्तर दिइसकेका छन् ।
अब श्रम मन्त्रालय ठगी गर्ने म्यानपावरविरुद्ध केही समयभित्रै ‘एक्सन’मा उत्रने तयारी गरिरहेको स्रोतले बतायो ।मलेसिया जाने युवालाई युवालाई थप आर्थिक भार पार्ने सिन्डिकेटविरुद्ध कारवाहीमा उत्रिएको श्रम मन्त्रालय यसलाई टुंगोमा पुर्याउनासाथ ठगी गर्ने म्यानपावरविरुद्ध पनि ‘कारवाही अभियान’ थाल्ने तयारीमा छ ।
म्यानपावरहरुको ठगीबारेको विवरण मन्त्री बिष्टले अध्ययन गरिससकेेका छन् । त्यसमध्ये करिब १ देखि २ दर्जन म्यानपावरमात्रै ठगी, मानवतस्करी र फर्जी काममा नमुछिएको पाइएको छ ।
त्यसैले अब वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्री बिष्टले ऐनमा नै कडा प्रावधान राख्दै गलत गर्नेविरुद्ध कडा एक्सन लिन आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको स्रोतको दावी छ ।
‘म्यानपावरको रोग सिटामोलले निको हुने देखिन्न । यसलाई एन्टिबायोटिक नै पो चाहिन्छ कि ‘ मनत्रालयका एक अधिकारीले सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुने संकेत गर्दै भने,’१५ सय म्यानपावर किन चाहियो हामीलाई ? यति मध्ये कितले नियम मानेर सेवा दिएका छन्, त्यो अब स्पष्ट रुपमा हेरिन्छ ।’
अहिले सरकाले मलेसियासहित ६ वटा खाडी मुलुकका लागि लागू गरेको फि्र भिसा र टिकेटको नीति म्यानपावर व्यवसायीले कार्यान्वयन गरेका छैनन् । युवाहरुसँग अझै पनि लाखभन्दा बढी रकम असुलेर १० हजारको बिल थमाइदिने क्रममा कमी आएको छैन ।
अझै विदशेमा लगेर अलपत्र पारिदिने, सम्झौतामा तोकिएको का, तलव, सुविधा नदिने, अलपत्र पर्दा उद्धारमा बेवास्ता गर्ने लगायतका समस्या छन् ।
पासपोर्ट होल्ड गरेर झुलाईदिने, पैसा लिएर पनि विदेश नपठाउने, ठगी गरेर भाग्ने लगायतका समस्या पनि छँदैछन् ।
अब यस्ता समस्यालाई दीर्घकालीन रुपमै समाधान गर्न म्यानपावरका रुपमा रहेका नाङ्लो पसल बन्द गर्ने गोजना सरकारले बनाएको छ ।
‘७ लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर अलपत्र परेका कामदारलाई कसरी क्षतिपूर्ति दिन सकिन्छ ? ठगी करोडभन्दा बढी गर्नेलाई ७ लाखको धारैटीको माया मार्न के गाह्रो ?’ मन्त्रालयका एक् अधिकारीले भने,’धरौटी जिम्मेवार बनाउन लिने हो । जोखिमलाई कम गर्न लिने हो । म्यानपावर व्यवसाय पान घुम्ती पसल खोलेजस्तो नहोस् भनेर हामीले विभिन्न कडा व्यवस्थाका लागि गृहकार्य गरिरहेका छौं ।’
अहिले यस्तो समस्या समाधानको सुझाव दिने जिम्मेवारी सहित विभिन्न कार्यदलल काम गरिरहेका छन् । अब त्यसले दिने सुझावका आधारमा अबको मार्ग तय गरिने भएको छ ।
‘३ महिनापभित्र वैदेशकि रोजगारी क्षेत्रका मूल समस्या समाधान गरेर मन्त्रालय आन्तरिक रोजगारीको मुख्य मुद्दामा प्रवेश गर्छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने,’हाम्रो काम वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था अन्त्य गर्नेमै केन्दि्रत हुन्छ । तर, वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्नु नै अहिले प्राथमिकतामा छ ।’
