बजेटमा जलविद्युतः सातै प्रदेशमा १२ ठूला आयोजना १० वर्षभित्र

१५ जेेठ, काठमाडौं । सरकारले अबको १० वर्षभित्र सात वटा प्रदेशमा १२ वटा ठूला आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । २ नं. प्रदेशमा २ सय मेगावाटको सोलार आयोजना र अन्य सबै प्रदेशमा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने भएको हो ।

यी आयोजना १० वर्षभित्रै सम्पन्न गर्नको लागि छिटै निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारको तयारी छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा पनि एक मेगा प्रोजेक्ट बनाउने सार्वजनिक गर्ने भएको हो ।

यसअघि जलस्रोत ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा एक प्रदेश एक मेगा प्रोजेक्ट निर्माण गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको थियो । बजेट मार्फत सरकारले भने प्रदेश नं. १ मा ७६२ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजना र ८ सय मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने भएकेा छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समेत प्रमुख चासो रहेको ७६२ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजना तत्काल अगाडि बढाउने सरकारको योजना छ । स्रोतका अनुसार तमोर जलाशययुक्त आयोजनालाई चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ’ (बीआरआई)मा राख्न समेत आग्रह गरिने भएको छ ।

सन् १९८५ मा कोशी बेसीनमा भएको अध्ययनमा यो आयोजना पहिचान भएको थियो । विद्युत विभागले यसमा २ सय मेगावाटको मात्रै लाइसेन्स दिएको छ । प्राधिकरणले यसको क्षमता अभिबृद्धि गर्नको लागि आवेदन दिइसकेको छ । डिटेल डिजाइन र बोलपत्र कागजात तयार पार्नको लागि अहिले प्राधिकरणले परामर्शदाता कम्पनी छनौटको काम पनि अघि बढाएको छ ।

त्यसैगरी प्रदेश नम्बर १ मा ८ सय मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना पनि अघि बढाइने छ । अहिले यसको अपडेटेड सम्भाव्यता अध्ययनसँगै डिटेल डिजाइनसमेत तयार पार्ने काम भइरहेको छ ।

यो आयोजना सन् १९८५ मा कोशी बेसीनमा भएको अध्ययनमा पत्ता लागेको हो । यो आयोजनाको सन् १९९८ मा नै सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको थियो । सुरुमा ३ सय मेगावाट निर्माण गर्न सकिने भएपनि पछिल्लो समय यो आयोजना ८ सय ४० मेगावाटमा निर्माण गर्न सम्भव देखिएको छ । यी दुवै आयोजनालाई १० वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण र यसका सहायक कम्पनीहरु तथा निजी क्षेत्रबाट समेत गरी आगामी १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट क्षमताको विद्युत आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना सरकारको छ । सरकारले तीन वर्षभित्र ३ हजार मेगावाट र पाँच वर्षभित्र ५ हजार मेगावाट बराबरको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने योजना छ ।

यसैअनुरुप प्रदेश नं. २ मा भने जलाशययुक्त आयोजना सम्भव नभएका कारण सरकारले उक्त स्थानमा सोलार आयोजना अघि बढाउन लागेको छ । यो क्षेत्रमा २ सय मेगावाट बराबरको सोलार आयोजना निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ ।

प्रदेश नं. ३ मा ११ सय १० मेगावाटको सुनकोशी २ र ५३६ मेगवाटको सुनकोशी ३ जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाइने भएको छ ।

यसैगरी प्रदेश नम्बर ४ मा भने चिनियाँ कम्पनीबाट फिर्ता ल्याइएको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाइने भएको छ । स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने भनिएको यो आयोजनाको यो वर्षभित्रै ग्लोबल टेन्डर गरेर कम्पनी छनौट गर्ने सरकारको तयारी छ ।

मुआब्जा वितरण भइरहेको यो आयोजनालाई पनि सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएर अघि बढाउने भएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले विना प्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई यो आयोजना सुम्पेको थियो । जसलाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनीबाट फिर्ता ल्याएको थियो । अहिलेको सरकारले भने यो आयोजनाका लागि प्रतिस्पर्धाबाट कम्पनी छनौट गर्ने घोषणा गरेको छ ।

प्रदेश नम्बर ४ मा भने ८ सय २८ मेगावाटको उत्तरगंगा जलाशययुक्त आयोजनालाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने छ । अहिले यसको निर्माण अघि बढाउनका लागि प्राधिकरणले सहायक कम्पनी उत्तरगंगा पावर कम्पनी समेत बनाइसकेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा यसको लाइसेन्स अपग्रेड गरिएको थियो । प्राधिकरणले यसको डीपीआर निर्माणका लागि परामर्शदाता छनौटको काम अघि बढाउन लागेको छ ।

प्रदेश नम्बर ५ मा २ सय ४५ मेगावाटको नौमुरे जलाशययुक्त आयोजना र ८ सय ७० मेगावाटको कालीगण्डकी २ जलाशयुक्त आयोजना अघि बढाउने सरकारको योजना छ । यो आयोजना प्रचण्ड पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारत सरकारले उपहारस्वरुप बनाइदिने भनिए पनि अझैसम्म काम अघि बढेको छैन ।

प्रदेश नम्बर ६ मा ४ सय १० मेगावाटको नलगाड जलाशययुक्त आयोजना र पिकिङ रन अफ द रिभरको फुकोट कर्णाली आयोजना अघि बढाउने सरकारको योजना छ । फुकोट कर्णाली ४ सय २६ मेगावाटको आयोजना हो ।

त्यसैगरी प्रदेश नं. ७ मा ७ सय ५० मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ । लामो समय थ्री गर्जेजले यो आयोजना अल्झाएर राखेपछि यसको बारेमा टुंगो लगाउन सरकारले एक समिति गठन गरेको थियो । जसले चिनियाँ कम्पनीबाट यो आयोजना खोसेर आफै निर्माण गर्ने निर्णय गर्न सुझाव दिएको छ । यही सुझावअनुसार सरकारले यो आयोजना आफैं अघि बढाउने घोषणा गर्दैछ ।

पश्चिम सेती बाहेक ७ नम्बर प्रदेशमा १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी आयोजना अघि बढाइने छ । तर यसको भने ५ वर्षमा विस्तृत अध्ययन एवम् वित्तीय व्यवस्था र विकास गर्ने मोडालिटी तयार गर्ने योजना मात्रै छ ।

आयोजनाको निर्माणसँगै उत्पादित बिजुलीलाई वितरण गर्न हाईभोल्टेजको प्रसारण लाइनसमेत निर्माण गरिने छ । सरकारले हालै मात्रै सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पूर्व-पश्चिमको ७ सय ६५ केभीको प्रसारण लाइनसमेत निर्माण गर्ने भनेर घोषणा गरिसकिएको छ । यो प्रसारण लाइनको लागि यो वर्ष अध्ययन अघि बढाइने भएको छ । जसको लागि बजेट बिनियोजन हुने पनि पक्का भएको स्रोत बताउँछ ।