१५ जेठ , काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट मार्फत १० जलविद्युत आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउने घोषणा गरेको छ ।
बजेट मार्फत सरकारले प्रदेश न १ बाट तमोर र कन्काई बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि बढाउने भएको छ । यो आर्थिक वर्षमा नै यि आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सकेर निर्माण अघि बढाउने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
७ सय ६२ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजनामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समेत प्रमुख चासो रहेको छ । जसलाई चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (आरबीआई) मा राख्न समेत आग्रह गरिने भएको छ ।
सन् १९८५ मा कोशी बेसीनमा भएको अध्ययनमा यो आयोजना पहिचान भएको थियो । विद्युत विभागले यसमा २ सय मेगावाटको मात्रै लाइसेन्स दिएको छ । प्राधिकरणले यसको क्षमता अभिबृद्धि गर्नको लागि विभागमा आवेदन दिइसकेको छ ।
डिटेल डिजाइन र बोलपत्र कागजात तयार पार्नको लागि अहिले प्राधिकरणले परामर्शदाता कम्पनी छनौटको काम पनि अघि बढाएको छ । त्यसैगरी प्रदेश नं १ मै ६० मेगावाटको कन्काई बहुउद्देश्यीय आयोजना पनि अघि बढाइने भएको छ । वषर्ाैदेखि चर्चामा रहेपनि यो आयोजनाको निर्माणमा ठोस प्रगति भने हुन सकेको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को नीति तथा कार्यक्रममा परेको यो आयोजना यो वर्ष भने निर्माण नै अघि बढाउने भनेर घोषणा भएको छ । आर्थिक वर्ष २०४२/४३ मा प्राविधिक टोलीले एक चरण अध्ययन समेत भएको यो आयोजना पछिल्लो समय छाँयामा परेको थियो ।
त्यसैगरी प्रदेश नं ३ मा भने सरकारले प्रदेश नं. ३ मा ११ सय १० मेगावाटको सुनकोशी २ र ५३६ मेगवाटको सुनकोशी ३ जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउने भएको छ ।
प्रदेश नं ४ मा भने ८ सय २८ मेगावाटको उत्तरगंगा जलाशययुक्त आयोजनालाई अघि बढाइने भएको छ । अहिले यसको निर्माण अघि बढउनका लागि प्राधिकरणले सहायक कम्पनी उत्तरगंगा पावर कम्पनी समेत बनाइसकेको छ ।
यसैगरी प्रदेश नं ४ मा नै चिनियाँ कम्पनीबाट फिर्ता ल्याइएको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना पनि अघि बढाउन लागिएको छ । जसको यो वर्ष मुआब्जा बितरणको काम सकेर निर्माण अघि बढाउने घोषणा गरिएको छ ।
प्रदेश नं ५ मा २ सय ४५ मेगावाटको नौमुरे जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाइने भएको छ । साथै यही प्रदेशमा ८ सय ७० मेगावाटको काली गण्डकी २ जलाशयुक्त आयोजना अघि बढाइने भएको छ ।
प्रदेश नं. ६ मा ४ सय १० मेगावाटको नलगाड जलाशययुक्त आयोजनालाई अघि बढाउने सरकारको घोषणा छ ।
प्रदेश सातमा ७ सय ५० मेगावाटको पश्चीम सेती आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने भनिएको छ । लामो समय चिनियाँ कम्पनी थि्र गर्जेजले अड्काएर राखेको यो आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने सरकारे घोषणा गरेको छ ।
साथै प्रदेश सातमै १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी आयोजनाको निर्माणका लागि प्रारम्भीक काम अघि बढाउने भनिएको छ ।
