२० जेठ, डोटी । चालक अनुमतिपत्र बिना नै गाडी चलाउन दिने सवारीधनीलाई कारबाही हुने भएको छ ।
डोटी जिल्लामा एकपछि अर्को गरी सवारीसाधन दुर्घटना हुन थालेपछि दुर्घटना रोक्नका लागि आइतबार स्थानीय तहका प्रमुखसहित सरोकारवालाहरुबीच भएको बैठकले चालक अनुमति पत्र नभएकालाई गाडी चलाउन दिए गाडी धनीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकमा चालक अनुमति पत्र नभएका व्यक्तिहरुले गाडी हाँक्ने गरेको कुरा उठेपछि यस्तो निर्णय गरिएको हेा ।
बैठकमा सवारीसाधन दुर्घटना न्यून गर्नका लागि सडकको स्तरोन्नती गर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले प्रतिवद्धता जनाएका छन् । सडकको दुरावस्थाका कारण पनि ग्रामीण सडकहरुमा दुर्घटना बढेको हुँदा सडकको स्तरोन्नती हुनु पर्नेमा यातायात व्यवसायीहरुले जोड दिएका थिए ।
यस्तै चालकहरुले मदिरा सेवन गरी सवारी चलाउने गरेको भन्दै मादक पदार्थ सेवन गरे नगरेको कडाइका साथ चेकजाँच गर्नु पर्ने बैठकको निश्कर्ष छ । ‘यातायात प्रहरीले चालकले मदिरा सेवन गरे नगरेको, चालक अनुमति पत्र भए नभएको र गाडीका कागजातहरु चुस्त भए नभएको कडाईका साथ चेकजाँच गर्ने निर्णय भएको छ’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीका प्रशासकीय अधिकृत लोकराज बोहराले भने, ‘यातायात प्रहरीको उक्त कार्यमा सबैले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता गरेका छन ।’ उनले क्षमता भन्दा बढी यात्रुहरु बोक्ने सवारीलाई पनि कारबाही हुने बताए ।
जिल्लामा यातायात प्रहरीको संख्या ज्यादै न्यून भएका कारण जनशक्ति थप गर्नका लागि सवैले सम्बन्धित निकायमा दवाव दिने निर्णयसमेत उक्त बैठकले गरेको छ ।
जिल्लामै छैन ब्रेथलाइजर
डोटी जिल्लामा मादक पदार्थ सेवन गरेको बारेमा जाँच गर्ने मेसिन (ब्रेथलाइजर) नभएको यातायात प्रहरीले जनाएको छैन ।
बैठकमा यातायात प्रहरीले जिल्लामा रहेको एकमात्र बे्रथलाईजर बिग्रेका कारण अहिले उक्त मेसिन नभएको जानकारी गराएको छ । ‘एउटा मात्रै मेसिन थियो, त्यो पनि बिग्रेको छ’ जिल्ला यातायात प्रहरी कार्यालय, डोटीका प्रमुख प्रहरी नायव निरीक्षक रुपसिंह थापाले भने ‘मेसिन मर्मतका लागि पठाइएको छ ।’
उनले अहिले मादक पदार्थ सेवन गरेको छ छैन भन्नका लागि मदिराको गन्धले, आँखाबाट र शारीरिक अवस्थाबाट पत्ता लगाउनु पर्ने अवस्था रहेको बताए । ‘अलि धेरै खाएको छ भने आँखा राता भएका हुन्छ, शरीर झुल्न थालेको हुन्छ’ उनले भने, ‘हामी नखाएको मान्छेलाई खाएको मान्छेसामु जाँदा गन्ध पनि आइहाल्छ ।’
बैठकमा ब्रेथलाइजर स्थानीय तहले किनेर यातायात प्रहरीलाई दिने भन्ने बिषयमा छलफल भएको भएपनि निर्णय भने भएको छैन ।
