२४ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने आदेश दिएको छ ।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले चापागाईको नियु्क्ति बदर माग गर्दै परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
चापागाईलाई मन्त्रिपरिषदको २०७३ पुस १४ गतेको बैठकले विमा समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । उनको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता डिल्लीप्रसाद न्यौपानेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।
विमा ऐनमा विमा ब्यवसायमा विशेष ज्ञान भएको व्यक्तिलाई सरकारले अध्यक्ष तोक्न सक्ने व्यवस्था भए पनि चापागाईंको ज्ञान के हो भन्ने नखुलेको सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ ।
उसले सरकारी निकायमा नियुक्तिका लागि उम्मेदवारमा आवश्यक न्युनतम योग्यता हुनैपर्ने भन्दै त्यसको छिनोफानो भने सरकारले लिखित जवाफ पेश गरेपछि मात्रै हुने भन्दै मुद्दालाई अग्राधिकार दिएको छ ।
सर्वोच्चले सरकारको लिखित जवाफ आएको १५ दिनभित्र अन्तिम सुनुवाइका लागि सो रिट निवेदन पुनः पेश गर्न भनी अग्राधिकार दिएको सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता नगेन्द्रकुमार कालाखेतीले जानकारी दिए ।
