२९ जेठ, काठमाडौं । बैंकर्सहरूले मौद्रिक नीतिमार्फत् पुनर्कर्जाको सीमा बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । २० अर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा अपुग भएको भन्दै उनीहरूले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को मौदि्रक नीतिमा पुनर्कर्जाको सीमा वृद्धि गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका हुन् ।
राष्ट्र बैंकले मंगलबार आयोजना गरेको आगामी आवको मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव संकलन कार्यक्रममा बोल्दैं बैंकर्सहरूले पुनर्कर्जा कोषको रकम वृद्धि भएको खण्डमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न सहज हुने बताए ।
राष्ट्र बैंकबाट पैसा लिई बैंकहरूले निश्चित ब्याजदरमा ग्राहकलाई पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।
नेपाल बैंकर संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले हालको पुनर्कर्जाको सीमा थोेरै भएको भन्दै त्यसलाई बढाउनुपर्ने बताए ।
व्यवसायीहरूले पनि पुनर्कर्जाको सीमा बढाउनुपर्ने माग गरे । नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले पुनर्कर्जाको सीमा बढाएर १ सय अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने बताए । हाल पुनर्कर्जाको सीमा २० अर्ब रुपैयाँको छ ।
अघिल्लो आव ०७३/०७४ मा पुनर्कर्जाको सीमा १० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ रहेकामा चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्फत् त्यसलाई बढाएर २० अर्ब पुर्याइएको थियो ।
उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ लगानी तथा निर्यात विस्तार लगायतमा सहयोग पुर्याउन पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिएको थियो । चैत मसान्तमा १५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको पुनर्कर्जा उपयोग भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
संघका अध्यक्ष ढुंगानाले व्यवसायीक कर्जा सहज बनाउन सुझाव दिदै यसको औसत ब्याजदर ७ देखि ९ प्रतिशतमा सीमित राख्न सुझाव दिए । ५ प्रतिशतको स्प्रेडदर पनि संसोधन गर्नु आवश्यक रहेको बैंकहरूको भनाइ छ ।
यसैबीच बैकर्सहरूले कर्जा-पुँजी-निक्षेप अनुपात (सीसीडी) खारेज गर्न पनि सुझाव दिएका छन् । बजारमा देखिएको तरलता अभाव हटाउनका लागि यो विकल्प उचित हुने दावी उनीहरूको छ । अहिले बैंकहरूले ८० प्रतिशतको सीसीडी अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
