स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ को दफा ७१ अनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट असार १० गतेभित्रै सम्वन्धित स्थानीय सभामा पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । यसका लागि अहिले स्थानीय तहहरु कार्यक्रम तयार गर्नमा जुटेका छन् । यद्यपि जुन ईच्छाशक्तिका साथ स्थानीय तहहरु जुट्नुपर्ने थियो, त्यसरी जुटेका देखिँदैनन् ।
नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा छलफल चलाउनु, स्थानीय आवश्यकताको पहिचान गर्नु, सम्भाव्यता पहिचान गर्नु, करका दर र दायराहरुको बिषयमा बहस चलाउनु, पर्नेमा जिल्ला सदरमुकाम र जिल्ला वाहिर हुने गोष्ठी सेमिनारहरुमा जनप्रतिनिधिहरुको चासो र सहभागिता बढी छ । जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय व्यववस्थापिकाको अभ्यास गर्ने बेला हो भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै यतिबेला गोष्ठी सेमिनार राख्ने आयोजकहरुको मूर्खपन त हो नै, साथसाथै यो महत्वपूर्ण समयमा भत्ताको लोभमा दौडधुप गर्नु स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको गैरजिम्मेवारीपन पनि हो ।
अब थोरै दिनमात्रै बाँकी छ, कार्यक्रम र बजेट तयार गरेर स्थानीय संसद -सभा) मा पेश गर्नु पर्नेछ । हचुवा वा हावाका भरमा कार्यक्रम ल्याउने हो भने त रातारात पनि तयार गर्न सकिएला । तर, नेपालको संविधानको अनुसूची- ८ ले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार सूची, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसारका काम, कर्तव्य र अधिकार, स्थानीय तहको योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, समावेशी एवं सहभागितामुलक विकासको अर्थ र मर्मलाई आधार बनाएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार गर्ने हो भने ढिलो भइसकेको छ । यसका लागि थोरबहुत तयारी हुनु जरुरी छ ।
अहिलेको बहस स्थानीय तहले के कुरालाई बढी ध्यान दिने भन्नेमा केन्दि्रत छ । एकातिर चुनाव लड्दा जनतासंग गरिएका बाचा कसम छन् अर्कोतिर संबिधान अनुसारको अधिकार सूची छ । आफू संलग्न दलको केन्द्रीय घोषणा पत्रले एउटा कुरा मागेको छ, नेताहरुको ठाडो आदेश र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न कार्यकर्ताहरुको धम्कीपूर्ण दवाव छ । आफूलाई धेरै कुराको जानकारी छैन । सहयोग गर्ने कर्मचारीहरु छैनन्, भएका कर्मचारीहरु पनि जोरी खोज्दै हिँडेका छन् ।
यी सबैका सबैभन्दा फरक छन् जनताका वास्तविक आवश्यकता, ईच्छा र चाहाना । जनताले सडक चाहेका छैनन्, किनभने सडक घरमै पुगे पनि गाडी चढेर जानलाई खल्तीमा पैसा छैन उनीहरुसँग । उनीहरुको आवश्यकता रोजगारी हो । स्थानीय तहले दैनिक ज्यालादारीमा मजदुरीबाहेक अहिले अर्को कुनै रोजगारी दिन सक्ने सम्भावना छैन । त्यो मजदुरी पनि सडक काट्नमा हो, किनकि स्थानीय तहको बजेटको बढी हिस्सा सडक काट्नमै खर्च हुन्छ । तर, नेताहरुको आदेशमा कार्यकर्ताहरुले ल्याउने डोजरले त्यो मजदुरी पनि समाप्त भएको छ । त्यसैले जनप्रतिनिधिहरु आफैं अलमलमा छन् अहिले । स्रोत थोरै छ, जनआकांक्षा धेरै छ ।
अब आउने स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा चासो हुनु स्वाभाविक छ । विगत करीव १५ बर्ष स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नभएका कारण सर्वदलीय संयन्त्र र कर्मचारीहरुले आ-आफ्नै शैलीमा बजेट ल्याए । गत बर्ष एकातिर स्थानीय तहहरुको पुनर्संरचना, अर्कोतिर जनप्रतिनिधिहरु नयाँ भएका कारण त्यति धेरै केही हुन सकेन । परम्परात रुपमै नेताहरु बोलाउने र बत्ती बाल्न लाएर सभाको उद्घाटन गर्ने काम भए ।
तर, यो बर्ष आउने बजेट फरक हुनुपर्छ, बजेट मात्रै होइन, नीति तथा कार्यक्रम पनि आउनुपर्छ । बजेट मात्रै होइन, बजेटसँगै अर्थ विधेयक, विनियोजन विधेयक, राजश्व संकलन सम्वन्धी विधेयक पनि आउनु जरुरी छ । अर्थात स्थानीय तहहरुले व्यवस्थापकीय अभ्यास गर्नु जरुरी छ । त्यसैले पहिलो कुरा स्थानीय तहहरुले अबको सभामा नेता बोलाएर बत्ती बाल्न लाउने होइन, व्यवस्थापकीय अभ्यास गर्ने तयारी गर्नु जरुरी छ ।
अब रह्यो कुरा, नीति तथा कार्यक्रमले के कुरालाई ‘हिट’ गर्ने भन्ने । जनप्रतिनिधिहरुले विकास भनेको भौतिक पूर्वाधार निर्माण अर्थात सडक काट्नु, पुल बनाउनु, विद्यालयका भवन बनाउनु जस्ता कुरालाई मात्रै बुझेको गत बर्षको अभ्यासले देखियो । यो मात्रै विकास कदापि होइन । जबसम्म चेतनाको विकास हुँदैन, तबसम्म भौतक विकास सम्भवै छैन । त्यसैले सबैभन्दा पहिले नागरिकमा चेतनाको विकास हुनु जरुरी छ, सार्वजनिक सम्पत्तिमा अपनत्वमा भावना जगाउनु जरुरी छ ।
जब नागरिक सचेत हुन्छ, अनि नागरिक निगरानी र नागरिक संलग्नता बढ्छ । त्यसपछि बन्ने भौतिक पूर्वाधारहरु गुणस्तरीय हुनेछन् । त्यसैले पहिलो कुरा नागरिक सचेतना जगाउनेखालका अभियानहरु सञ्चालन गरिनुपर्छ । ती अभियानहरु विगतका जस्ता ‘समोसा’ मा टुङ्गनिे होइनन् कि प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गरिनुपर्छ ।
दोस्रो कुरा, प्रत्येक व्यक्तिलाई उत्पादनसँग जोड्न जरुरी छ । अहिले विकासका नाममा सडक खन्न प्रयोग हुने मेसिनको भाडामा मात्रै स्थानीय तहहरुले करोडौं खर्च गरेका छन । ती सडकहरु नियमित हुने छाँट पनि छैन र आवश्यक पनि देखिँदैन । यदि हामीले प्रत्येक व्यक्तिलाई उत्पादनसँग जोड्न सक्यौं भने ती सडकहरुले पनि काम पाउनेछन् ।
गाउँको उत्पादन बजारसम्म ढुवानी गर्नका लागि सडक आवश्यक हुनेछन् । गाउँमा बस्ने रामेले आफ्नो उत्पादन बचेर गाडी चढ्ने भाडा बनाउनेछ । त्यसैले उत्पादनमुखी योजना बनाउनु जरुरी छ । यसका लागि अनुदान दिइनुपर्छ । उत्पादनसँग सम्वन्धित अन्य पूर्वाधारहरु निर्माण गर्नु जरुरी छ । कृषि, पशुपालन, कृषि उत्पादनको स्थानीयस्तरमा प्रशोधन गर्नु जरुरी छ । ‘एक गाउँ, एक उत्पादन, एक घर एक सीप, एक परिवार एक रोजगार’ भन्ने नारा मात्रै तय गरेर अगाडी बढ्न सक्यौं भने प्रसस्त सम्भावना हुन्छ । जनता उत्पादनमुलक काममा जोडिएछन् भने समाज समृद्ध हुन्छ, समाज समृद्ध भयो भने स्थानीय तह आफै समृद्ध हुनेछ ।
तेस्रो कुरा, गुणस्तरीयताको हो । अहिले प्रदान गरिने वस्तु र सेवामा कत्तिको गुणस्तरीयता छ भन्ने कुराको खोजी हुनु जरुरी छ । हामीले स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट प्रदान गरिने सेवामा, विद्यालयबाट प्रदान गर्ने सेवामा, स्थानीय तहबाटै प्रदान गर्ने सेवामा कत्तिको गुणस्तरीयता छ त ?
गुणस्तरीय शिक्षा दिने नाममा हामीले विद्यालयका ठुल्ठुला भवन बनाउँदैछौं, घेरावाराका नाममा अग्लो पर्खाल बनाएर बालबालिकाका लागि कारागार बनाउँदैछौं । तर, ती भवनका कक्षाकोठाभित्र शिक्षण सामाग्री छैन, शिक्षक छैन । ती पर्खार्लभित्र खेल मैदान छैन, खेल सामाग्री छैन अनि कसरी गुणस्तरीय शिक्षा हुन्छ ? त्यसैले ‘थोरै गरौं, राम्रो गरौं’ भन्ने कुरालाई पनि स्थानीय तहहरुले ध्यान दिनु जरुरी छ । भौतिक पूर्वाधारका नाममा मन्दिरमा आरसीसी गरिँदैछ । तर, विद्यालयमा बालबालिकाहरुलाई बस्नलाई फर्निचर छैन । यस्तो भौतिक पूर्वाधार किन चाहियो जसले कुनै उत्पादन दिँदैन ?
चौथो कुरा, टुक्राटाक्री योजनाको हो । यो जमानामा ५० हजार रुपैयाँको कुनै योजना बन्दैन भन्ने सबैलाई थाहा छ । त्यस्तो योजना माग्ने भ्रष्ट हो र योजना स्वीकृत गर्ने मूर्ख हो । योजना निर्माण गर्ने क्रममा दिगो हुने, प्रभाव पार्ने, जनतालाई सेवा दिन सक्ने खालका योजनाहरु छान्नु जरुरी छ । त्यसका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, प्रत्येक योजनाहरुमा बातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्गन गर्ने जस्ता कामहरु हामीले गर्नु जरुरी छ । अन्यथा यसको कुनै अर्थ हुँदैन ।
पाँचांै महत्वपूर्ण काम सुशासन हो । जनप्रतिनिधिहरु आइसकेपछि अव विगत दोहोरिनु हुन्न । हिजो ‘प्राविधिकले एमवि उठाउन पैसा माग्यो, हाकिमले हस्ताक्षर गर्न पैसा माग्यो वा लेखापालले चेक काट्न पैसा माग्यो’ भन्ने गुनासाहरु थुप्रै आउँथे र ती गुनासाहरुमा ९० प्रतिशत भन्दा बढी सत्य पनि थिए । मागेकै हो, कर्मचारीले घुस । नत्र भने चौथो/पाँचांै तहको सरकारी जागिर खाएको दुई बर्षमै ठुल्ठुला शहरमा चिल्ला घर बन्दैनन् । सरकारी जागिरको तलवले के गर्न सकिन्छ के गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । अहिले फेरि त्यही कुरा दोहोरिएको छ । अहिले पनि प्राविधिकहरु र सम्वन्धित फाँटका कर्मचारीहरुले हिजो जनप्रतिनिधिहरु नहुँदा जस्तो गर्दैथे, त्यस्तै गर्दैछन् भन्ने कुरा आएको छ । अझ लाजमर्दो कुरा त के छ भने जनप्रतिनिधिहरु स्वयंको पनि त्यसमा संलग्नता छ भन्ने हल्ला व्यापक छ ।
त्यसैले सुशासनको क्षेत्रमा प्रमुख भूमिका खेल्नु जरुरी छ । जनप्रतिनिधिहरु आएपछि जनताले छिटो छरितो सेवा पाउनु पर्छ । जति काम भएको छ, त्यो अनुसारको भुक्तानी पाउने कुराको ग्यारेण्टी गरिनुपर्छ, थोरै काम भएको छ भन्ने नाममा कमिसनको खेल हुने कुराको अन्त्य हुनु जरुरी छ । तर, यदि फेरि पुरानै ढिलासुस्ती र कमिसनको खेल मात्रै हुने हो भने त केही पनि अर्थ राख्दैन । जनताको भावनामाथी खेलवाड गर्ने जनप्रतिनिधिहरुलाई कुर्सीमा बसिरहने कुनै अधिकार छैन, छोडेर घर जाँदा हुन्छ ।
यसका लागि सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक परीक्षण जस्ता जवाफदेहिताका औजारहरुको कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ ।
जनताले स्थानीय तहमा पनि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका छ, हाम्रो नजिकको सरकारले हामीलाई सम्मान दिँदैछ, संरक्षण गर्दैछ र हाम्रा आवश्यकताहरुको परिपूर्ति गर्दैछ भन्ने कुराको अनुभूति गर्नुपर्छ । त्यो अनुभूति गराउने जिम्मा जनप्रतिनिधिहरुको हो ।
जनताका वीचमा कोरा भाषण गर्दैमा, विकास गर्ने नाममा डाँडाहरु भत्काउँदैमा कुनै विकास हुँदैन, उल्टो विनाश मात्रै हुन्छ ।
