२४ असार, बुटवल । दलहरुबीच सहमति नहुँदा प्रदेशसभाका समितिहरु गठनमा ढिलाइ भएको छ ।
शुरुमा ४ वटा समिति बनाइएकोमा असार ९ गते प्रदेशसभा नियमावली संशोधन गरी ६ वटा समिति रहने व्यवस्था गरिएको थियो । प्रदेश ५ मा सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति, सामाजिक विकास समिति र कृषि, वन तथा वातावरण समितिको रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
४ वटा समिति हुँदा कांग्रेसलाई लेखा समितिको नेतृत्व दिने सहमति भएको थियो । २ वटा समिति थपिएपछि कांग्रेसले लेखासंगै अर्को एउटा समितिको नेतृत्व माग गरेको संसदीय दलका नेता बलदेव शर्मा पोखरेलले जानकारी दिए ।
‘२ वटा समिति थपिएपछि उहाँहरुले समितिका सदस्यहरुको नामावली माग्नु भयो, हामीले लेखासँगै अर्को कुनै एउटाको नेतृत्व पनि देउ भन्यौं’ नेता पोखरेलले भने, ‘तर सभामुखले अहिले मुख्यमन्त्री हुनुहुन्न, म एक्लै निर्णय गर्न सक्दिन भनेपछि संसदीय समितिहरुले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् ।’
यसअघि असार २० गते प्रदेश सभाको बैठकमा विषयगत समितिमा सदस्यहरु मनोनयन गर्ने कार्यसुचि रहेकोमा दलहरुबाट नाम नआएको कारण देखाउदै सभामुख पूर्णवहादुर घर्तीले सो विषयलाई कार्यसूचिबाट हटाएका थिए ।
सबै दलबाट नाम प्राप्त नभएको प्रदेश सभाका सचिव डा.मानवहादुर विकेले बताए ।
सत्तारुढ दल नेकपाले सबै समितिमा बस्ने सांसदहरुको नाम उपलब्ध गराइसकेको छ । तर, विपक्षीहरु कांग्रेस र संघीय समाजवादी फोरमले नाम उपलब्ध गराएका छैनन् ।
शुरुमा गठन भएका चारवटा समितिले पनि सभापति चयन गरेका छैनन् । जेष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गरी बैठकहरु हुने गरेका थिए ।
सत्तारुढ दल नेकपाले कांग्रेसलाई लेखा समितिको सभापति दिएर अरु सबै आफैं राख्ने मनसाय देखाएकाले सहमति जुट्न नसकेको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सुरेन्द्र हमालले बताए ।
संघीय समाजवादी फोरमले लेखा समिति आफ्नो दलले पाउनुपर्ने दावी गरेको सांसद सन्तोष पाण्डेले बताए ।
नेकपाका प्रमुख सचेतक दधिराम न्यौपानेले कांग्रेस र फोरमले हैसियत भन्दा बढी समितिको सभापति माग गरेपछि सहमति जुट्न नसकेको बताए ।
संसदीय समितिहरु मध्ये सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति विपक्षी दललाई दिने परम्परा छ ।
प्रदेश सभामा सत्तारुढ नेकपाका ६१ सांसद छन् भने कांग्रेसका १९ र फोरमका ५ जना छन् । त्यस्तै राजमो र राजपाका एक-एक जना सांसद छन् । तर राजपाका सांसद बिना पन्तले अझै सपथ लिएकी छैनन् ।
