२७ असार, बुटवल । लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालको सटरको टेण्डर स्थगित गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्देशनको विषयलाई लिएर अस्पताल विकास समितिले अनावश्यक विवाद झिकेको संघीय समाजवादी फोरमका सांसदहरुले बताएका छन् ।
अस्पताल विकास समितिले सटर भाडामा लगाउन टेण्डर आव्हान गर्ने अन्तिम दिन मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टले मन्त्रालयको निजी सचिवालयको पत्रका आधारमा टेण्डर प्रकृया स्थगित गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ ।
अस्पताल विकास समितिले सम्बन्धित मन्त्रालयको निर्देशन मान्नुको साटो समितिका अध्यक्षले पत्रकार सम्मेलन गरेर अनावश्यक विवाद झिक्नु औचित्यहीन रहेको फोरम संसदीय दलका उपनेता र दलकी उपसचेतकले पत्रकारहरुसंगको साक्षात्कारमा बताएका हुन् ।
बुधबार बुटवलमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै संघीय समाजवादी फोरम प्रदेश नं ५ का संसदीय दलका उपनेता विजयबहादुर यादवले मन्त्रालयको निर्देशनलाई मान्नु अस्पताल विकास समितिको कर्तव्य भएपनि उल्टै विवाद गर्नुर् औचित्यहीन भएको बताए ।
मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको र अञ्चल अस्पताल प्रदेश सरकार मातहत जाने थाहा हुदा हुदै हतारमा अस्पतालको सटर भाडामा लगाउन टेण्डर आहृवान गर्नु अनुचित भएको यादवले बताए ।
अब प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाएर टेण्डर गर्नसक्ने उनको भनाई छ । संघीय समाजवादी फोरम प्रदेश नं ५ संसदीय दलकी उपसचेतक सुमन शर्मा रायमाझीले मन्त्रालयबाट आधिकारिक पत्र आएपछि अस्पतालका सुपरिटेन्डेन्टले टेण्डर स्थगित गर्नु विधिसम्मत भएकाले विवाद गर्नु उपयुक्त नभएको बताइन् ।
साक्षात्कारमा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल रुपन्देही क्षेत्र नं २ का अध्यक्ष अशोक बर्माले सटरमा बस्दै आएका व्यवसायीहरुको आग्रहमा मन्त्रालयमा निवेदन दिएपछि टेण्डर स्थगित भएको बताए ।
सटर भाडामा लिएका व्यवसायीहरुले सडक विस्तारका कारण मारमा परेकाले टेण्डर स्थगित गरी १० प्रतिशतले भाडा बृद्धि गरेर भाडा लिन निवदेन दिएका थिए ।
अस्पताल विकास समितिले सटर भाडामा लगाउन टेण्डर प्रकृया अगाडि बढाएको अवस्थामा उपप्रधान तथा स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मन्त्री उपेन्ऽ यादवका निजी सचिव भवनाथ खतिवडाले अस्पताललाई पत्राचार गरेपछि टेण्डर स्थगित भएको थियो ।
देश प्रादेशिक संरचनामा अगाडि बढिरहेको अवस्थामा अञ्चल अस्पताल संचालन गर्ने, सेवाहरु थप गर्ने र सेवा प्रवाह गर्ने दायित्व समेत सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई स्वतः जाने हुँदा हाल प्रक्रियामा रहेको व्यावसायिक सटरहरुको टेण्डरको टुङ्गो पनि प्रदेश सरकारबाट नै लगाउन निर्देशनसहितको पत्र मन्त्रालयले पठाएको थियो ।
हाल अस्पतालका ६९ वटा सटरवाट बाषिर्क ६ करोड ५९ लाख ६० हजार १६७ रुपैँया र जग्गाको भाडा मात्रै ८० लाख १ हजार ७ सय १६ रुपैया उठ्ने गरेको छ । अस्पतालको सटरहरुको हालको भाडा दर काठमाडौं सरहको महंगो रहेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
चार वर्षअघि भने अति न्यून भाडा दर रहेकोमा चौतर्फी आलोचना भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अग्रसरता लिएर टेण्डर आव्हान भएपछि सटरको भाडा दर बढेको हो ।
अस्पतालको भाडा दरका कारण बजारका अन्य क्षेत्रको भाडा दर पनि आकाशिएको वयवसायीहरुको गुनासो छ ।
यहाँका बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देही ब्यापार संघ गायतका संघसंस्थाले समेत हाललाईटेण्डर प्रकृया स्थगित गर्ने मन्त्रालय र अस्पतालको निर्णयको स्वागत गरेका छन् ।
