कुनै पनि विषयमा सामान्य अध्ययनसमेत नगरी टिप्पणी गर्ने प्रवृत्ति नेपाली समाजको एउटा कमजोरी हो । आफूलाई फरक ठान्ने एउटा दल (विवेशील साझा पार्टी) ले पनि डा.केसीको अनसन र पछिल्लो समय उनको मागलाई विगतका सरकारले गरेका सम्वोधन र सोही अनुसार भएका सुधारलाई चट्टै विर्सिएर विज्ञप्ति मार्फत कांग्रेसप्रति हल्ला टिप्पणी गर्यो ।
डा.केसीका मागका विषयमा नेपाली कांग्रेसको विगत र वर्तमानको भूमिकाका विषयमा विनाअध्ययन तथ्यलाई नै गोलमटोल गर्ने गरी एउटा नयाँ राजनीतिक दलले प्रश्न गर्न थालेपछि केही विषय प्रष्ट पार्नुपर्ने देखियो ।
चिकित्सा शिक्षामा सुधारका अभियन्ता डा.गोविन्द केसीले विगतदेखि नै उठाएका माग र त्यसको सम्वोधनका विषयमा अहिले बहसमा छ । डा.केसी नेपालको समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार र स्वास्थ्य सेवालाई आम जनताको पहुँचमा पुर्याउने उद्देश्यका साथ पटक-पटक अनसन बस्दै आएका छन् । अहिले पनि उनी अनसनको तेस्रो हप्तामा छन् । उनको स्वास्थ्य निकै नाजुक भएको छ । तर, पनि डा.केसीको माग पूरा गर्नेतर्फ सरकारको चेत खुलेको छैन ।
यसै सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले डा.केसीको मागलाई समर्थन गर्दै सदन अवरोध गर्दै आएको छ । डा.केसीका पक्षमा सडक प्रदर्शनदेखि समग्र पार्टीपक्ति क्रियाशील छ । कांग्रेसले डा.केसीको माग सही हो र त्यसले मुलुकको समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार हुन्छ भन्ने मान्यता अंगीकार गरेको छ ।
डा.केसीको पहिलो अनसनको माग के थियो ?
डा.गोविन्द केसीको पहिलो अनसनको पहिलो माग नै नेपालमा मेडिकल शिक्षाका विषयमा नयाँ नीति बनाऊ भन्ने हो ।
नेपालको मेडिकल शिक्षाको ट्रेन्ड सेवाभन्दा पनि व्यापारतर्फ अघि बढेको भन्ने डा.केसीको धारणा थियो । त्यसै धारणाका आधारमा डा.केसीले मेडिकल शिक्षामा नयाँ नीति ल्याऊ भन्ने मूल माग राखेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्राई हुँदा थालेका हुन् ।
छैठौं अनसनमा आइपुग्दा पहिलो पटक सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेस र त्यसका सभापति सुशील कोइराला थिए ।
त्यतिबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति कोइरालाले डा.केसीको मागअनुसार चिकित्सा शिक्षाका विषयमा अध्ययन गर्न त्रिविका पूर्वउपकुलपति डा.केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेका हुन् । डा.केसीले जे भने, कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले त्यही गर्यो ।
त्यसपछि ६ महिना लगाएर कोइराला प्रधानमन्त्री नै हुँदा उक्त कार्यदलले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो । प्रतिवेदन बुझाएको केही समयपछि कोइरालाको सरकार विस्थापित गरेर वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । अनि माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर भनेर फेरि डा.केसी अनसन बसे ।
केपी ओलीले पनि सहमति गरे । तर, कार्यान्वयन गरेनन् । फेरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । फेरि केसी अनसन बसे । एउटा सहमति भयो, केही माग कार्यान्वयन भए अधिकांश भएनन् ।
अनि प्रधानमन्त्री बने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा । त्यतिवेला पनि डा.केसी अनसन बसे । उनको माग थियो, सुशील कोइरालाले कार्यदल बनाएर तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने ।
अनसनको तेस्रो हप्तामा डा.केसीसँग सहमति भयो । र, सोही अनुसार चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गराउन माथेमा प्रतिवेदनका आधारमा तत्काल संसद नभएकाले अध्यादेश जारी भयो ।
डा.केसीले जे जे माग गरे, त्यो आम जनताको माग हो भन्ने ठान्यो र कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले कार्यन्वयनमा अघि बढायो । अनि कहाँनेर कांग्रेस पानीमाथिको ओभानो भएको छ ?
डा.केसीको अहिलेको मुख्य माग यसअघि देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेश अनुसार नै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पेश हुनुपर्यो भन्ने हो । विवेक भएका दलहरुले भन्नुपर्यो, अनि कहाँनिर अहिले डा.केसीका मागमा कांग्रेसले राजनीति गर्यो ? साझा विवेक प्रयोग गरेर त हेर्नुस् ? डा.केसी र तपाईहरुको दलले पनि अहिले भनेको नै माथेमा प्रतिवेदन अनुसार चिकित्सा विधेयक पेश गर भनेको होइन र ?
त्यो माथेमा कार्यदल कसले बनायो ? माथेमा प्रतिवेदनका आधारमा संसद नभएका अवस्थामा अध्यादेश कसले ल्यायो ? भनेपछि नेपालको मेडिकल शिक्षा सुधार गर्न कांग्रेस प्रतिवद्ध छ कि तपाईहरु ?
सूचना प्रविधिको विकास र जनता सचेत भएको अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि विषय लामो समय ढाँट्न सकिँदैन ? एकदिने राजनीति गर्न छोड्नुहोस् । तथ्यलाई बङगाएर राजनीति हुँदैन, त्यो त भोलि तपाईहरुलाई नै लाजनीति हुन्छ ।
त्यसैले डा.केसीको माग र नेपालको चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउने विषयमा कांग्रेसमात्रै एक्लो दल हो विगतदेखि नै लड्ने । चुनावको मुखमा खुलेका दलको परालको लठ्ठीबाट कांग्रेस डराउँदैन र डराउनु पनि पर्दैन ।
डा.केसीको मागमा के गर्यो कांग्रेसले ?
डा.केसीले भने अनुसार एमबीबीएस अध्ययनका लागि लाग्ने शुल्क घटाउने निर्णय तत्कालीन कांग्रेस सभापति कोइरालाकै पालामा भएको हो । उहाँले नै डा.केसीको अनसनलाई सम्वोधन गर्दै एमबीबीएस अध्ययन गर्न ३२ लाखभन्दा बढी रकम लिन नपाउने व्यवस्था लागु गर्नुभएको हो ।
त्यसअघि कम्तिमा ६० लाख रुपैयाँ शुल्क एमबीबीएस अध्ययन गर्न निजी मेडिकल कलेजहरुले लिँदै आएका थिए । कोइरालाले नै त्यसलगत्तै डा.केसीको मागअनुसार उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा अध्ययन कार्यदल गठन गरेका थिए ।
२०७१ पुसमा गठन भएको माथेमा कार्यदलले २०७२ असार १४ गते प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनलाई मत्रिपरिषदबाट स्वीकार गरेर कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले नै एमबीबीएस अध्ययनका लागि एकीकृत प्रवेश परीक्षा, विदेश पढ्न जाँदा पनि परीक्षा अनिवार्य पास गर्नुपर्ने प्रावधान लागु गरेको हो ।
त्यसका साथै एमबीबीएसको १५० सिटलाई १०० मा झार्ने काम पनि त्यतिबेलै सुशील कोइरालाकै सरकारले गरेको हो ।
सोही प्रतिवेदनका आधारमा देउवाले ८ महिनाअघि माथेमा प्रतिवेदनलाई अध्यादेशमा समेटेर जारी गरेका थिए । अहिले पनि डा.केसीले माथेमा प्रतिवेदनमा जे-जे भनिएको छ, त्यसलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाउँ भनेका हुन् ।
सरकारले विधेयक बनाएको छ । त्यसमा माथेमा प्रतिवेदनको मूल स्पिरिट समावेश हुनुपर्यो, अर्थात देउवा सरकारले जारी गरेको अध्यादेशअनुसार नै विधेयक तयार गर्नुपर्यो भन्ने माग डा. केसीको अहिलेको अनसनको हो ।
अन्त्यमा,
हाम्रो समाजमा धेरै सुधारको खाँचो छ । राजनीति आफैंभित्र धेरै सुधार गर्न आवश्यक छ । कर्मचारीतन्त्रमा त्यस्तै बेथिति छ । सेना, प्रहरी, नागरिक समाज कुनै पनि अंगलाई हेरेर सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन ।
तसर्थ, मुलुकमा एउटा थिति बसालेर लोकतन्त्रलाई मजवुत बनाउने सबै लोकतान्त्रिक राजनीतिक दल, नागरिक समाज र प्रेसको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । हामी आफैंबाट सुधार गरेर समाज सुधार गर्नुपर्छ । तर, एक दिन पनि नटिक्ने कुरा गर्न बन्द गरौं । समन्यायको सिद्धान्तका आधारमा यो देशका सबैले ‘मेरो देश’ भनेर गर्व गर्ने गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्न अघि बढौं ।
सत्ता त कहिले आउँछ, कहिले जान्छ ? आउँदा अहिलेको कम्युनिष्ट सरकारजस्तै मात्तिने र जाँदा आत्तिने हो भने त्यो राजनीतिक दल नै होइन । तसर्थ, जिम्मेवार राजनीतिक दल बनौं । विवेकशील बनौं, विवेकहीन नबनौ ।
(लेखक चिकित्सा अध्यादेश जारी गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका प्रेस सल्लाहकार थिए)
यो पनि पढ्नुहोस् : कांग्रेसमाथि खनियो विवेकशील साझा
