४ साउन, काठमाडौं । सरकारले यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेटलाई कायमै राख्ने गरी फेरि अर्को निर्णय गरेको खुलेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र गृहमन्त्रालयबीचको बैठकले सिन्डिकेट जोगाउने किसिमबाट असार ३१ गते अर्को निर्णय गरेको खुलेको हो ।
साउन १ गतेदेखि यातायात समितिहरु नवीकरण नहुने व्यवस्थाअनुसार स्वतः खारेजी हुने अवस्था थियो । तर, असार ३१ गते दुई मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र संवद्ध अधिकारीको बैठकले यातायात क्षेत्रका संघसंस्था खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने निर्णय गरेका छन् ।
उक्त बैठकको पहिलो निर्णयमा भनिएको छ ‘नेपाल सरकार -मन्त्रिपरिषद) को मिति २०७५/०१/०४ गतेको निर्णयबाट यातायात क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेट अन्त्य भइसकेको वर्तमान अवस्थामा सोही निर्णय बमोजिम संवत २०७६ श्रावण १ गतेदेखि संस्था दर्ता ऐन २०३४ र नियमावली बमोजिम स्थापित यातायात क्षेत्रसँग संवद्ध संघ संस्था र समितिहरुक्ो नवीकरण नहुने हुँदा ती संस्थाहरुको दर्ता खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउने ।’
व्यवसायीको प्रभाव र दबावमा सरकार सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने निर्णयबाट व्यवहारिक रुपमा ‘ब्याक’ भएको छ ।
दुई मन्त्रालयले यसअघि यातायात व्यवसायीसँग भएको सहमतिमै भएका विषयहरुलाई अघि बढाउने निर्णय गरेर आलोचनाबाट जोगिने प्रयास भने गरेका छन् । तर, खारेजीमा जाने समितिलाई घुमाउरो हिसाबले समय दिने गरी निर्णय भएको छ ।
यो निर्णयले सरकारले खारेजीको प्रक्रिया सुरु नगरेसम्म समितिहरु कायमै रहने अवस्था सिर्जना भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले पुससम्म समितिहरु कायमै राख्नुपर्ने गरी सरकारलाई प्रस्ताव गरेको थियो ।
तर, सोझै समितिहरुको म्याद थप्ने निर्णय गर्दा ‘सरकार पछि हटेको’ सन्देश जाने देखिएपछि घुमाउरो रुपमा समितिहरुलाई वैधानिकता दिएको पाइएको छ ।
सरकारले खाता रोक्का भएका समितिहरुलाई कर्मचारीको तलव, घाइतेको उपचार, पानी बिजुली लगायतका आवश्यक खर्च व्यवस्थापन गर्न प्रतिवन्धित खाताबाटै रकम झिक्न दिने गरी निर्णय पनि गरेको छ ।
यसअनुसार आफ्नो खर्चको विवरण समितिहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउने, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रकम झिक्ने सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने र अर्थको सिफारिसमा राष्ट्र बैंकले खाताबाट रकम खोल्न सहमति दिने गरी कार्याविधि तय गरिएको छ । अब यसले राष्ट्रियकरण हुने समितिहरुका सम्पत्ति दुरुपयोग हुने खतरा बढेको छ ।
