रौतहटका उपमेयरको गुनासोः लेखापालले समेत टेर्दैनन्

२० साउन, रौतहट । स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिकाका दुई प्रमुख पदमध्ये एकमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । त्यही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अधिकांश गाउँपालिका-नगरपालिकाको उपप्रमुखमा महिला चुनिएका छन् ।

तर, कार्यालयभित्र अधिकारविहीन बनाइएका उनीहरु आफैं अन्यायमा परेको गुनासो गर्छन् । कार्यालयमा केही मामुली कागजात हेर्ने बाहेक अरु जिम्मेवारी नपाएको उनीहरुको गुनासो छ ।

रौतहटका १८ स्थानीय तहमध्ये १७ वटामा महिला उपप्रमुख छन् । आफूहरु नामको मात्रै उपप्रमुख भएको र गफ गरेर दिन काट्नुबाहेक अरु काम नभएको उनीहरु बताउँछन् ।

स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्था सम्बन्धी आदेश २०७४ मा उपप्रमुखलाई सम्बन्धित कार्यपालिकाको न्यायिक समितिको संयोजक, योजना अनुगमन मूल्यांकन समितिको संयोजक, बजेट परामर्श समितिको संयोजक, विकास वजेट सिलिङ गर्ने समितिको संयोजक लगायतका महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ । तर, आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ मा उपप्रमुखहरुले अनुगमन प्रतिवदेनमा हस्ताक्षर नै नगर्दा पनि सम्बन्धित योजनाहरुको भुक्तानी दिइसकेका छन् ।

स्थानीय तहभित्र सञ्चालन भएका विभिन्न योजनाहरुको अन्तिम अनुगमन तथा भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार उपमेयरलाई भए पनि मेयरहरु आफैंले अनुगमन समितिको हस्तारक्षर बिना भुक्तानी आदेश जारी गरेको उनीहरुको गुनासो छ ।

‘मैले कुनै पनि अनुगमन प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर नगर्दा पनि मेयरले सम्पन्न भएका योजनाको भुक्तानी दिएका छन्’ राजदेवी नगरपालिकाकी उपमेयर अंशु सिंहले भनिन् ।

उपमेयरहरुले न्यायिक समितिको संयोजकको हैसियतमा पनि काम गर्न पाएका छैनन् । उपमेयरको प्रस्तावमा मेयरले कानूनी सल्लाहकार नियुक्त गर्ने प्रवाधान लत्याउँदै मेयर आफैँले आफ्ना नजिकवर्तीहरुलाई कानूनी सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन् ।

‘मेयर आफैंले नजिकका व्यक्तिलाई नियुक्त गरेका छन्’ गौर नगरपालिकाकी उपमेयर किरण ठाकुरले भनिन्, ‘कुनै योजना वा वजेटबारे जान्न खोज्दासमेत मेयरले देखाउन मान्दैनन् ।’

सरकारले महिला सशक्तिकरणमा जोड दिएको र महिलालाई अधिकार सम्पन्न बनाएको भनिरहँदा आफूहरु नै अधिकारबिहीन भएको रौतहटका उपमेयरहरु बताउँछन् । आफूहरुको अधिकार स्थानीय तहका प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले खोसेर आफूहरुलाई शो पिस बनाएर राखेको गरुडा नगरपालिकाकी प्रमुख रंगिला देवीले बताइन् ।

‘हामीलाई नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत र लेखापालले समेत बेवास्ता गर्छन्,’ कटहरीया नगरपालिकाकी उपमेयर नूरजहाँ खातुन भँछिन्, ‘हिसाबकिताब देखाउ भन्दा कर्मचारीले तालाबन्दी गरे । जनप्रतिनिधिलाई समेत नटेर्ने कर्मचारी छन् ।’

मेयरले आफूले मनपरी शीर्षक बनाएर खर्च गर्ने गरेको, कार्यक्रमहरुको भुक्तानीका बेला चार गुणासम्म बढी निकाल्न लगाएर रकम झ्वाम पार्ने तथा इन्धन र भत्ता लगायतका शीर्षकमा समेत मेयरहरुले ब्रहृमलुट मच्चाएको उपमेयर क्लबकी संयोजक तथा गौर नगरपालिकाकी उपमेयर किरण ठाकुरले बताइन् ।