२२ साउन, बिराटनगर । मुलुककै जेठो बिराटनगर जुट मिलका सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरु कारखाना सञ्चालन गर्नुको साटो आपसी झगडामा उत्रिएर पत्रकार सम्मेलन गर्दै हिँडेका छन् । आपसी झगडाले बन्द उद्योगको हालत झनै खराब हुने देखिएको छ ।
बन्द अवस्थामा रहेको मिल सञ्चालन गर्ने प्रयास गर्नुपर्नेमा सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरु आधिकारिकताको विवाद झिकेर जुँगाको लडाइँमा उत्रिएका हुन् । समितिका सदस्यहरु दुई समूहमा विभाजित भएका छन् । समितिका अध्यक्ष बसन्त बन र सञ्चालक समिति सदस्य मुकुन्द नेपालबीचको विवादले उग्र रुप लिएको छ ।
दुबै समूहले आफूहरुलाई आधिकारिक समिति भएको दाबी गर्दै आएका छन् । केही दिनअघि बिराटनगरमा मिल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दाबी गर्ने बसन्त बनले पत्रकार सम्मेलन गरी आफू आधिकारिक अध्यक्ष भएको दाबी गरेका थिए । त्यसको एक साता बित्न नपाउँदै मंगलबार सञ्चालक समिति सदस्य मुकुन्द नेपाल समूहले पत्रकार सम्मलेन गरेर आफू आधिकारिक भएको दाबी गरेको छ ।
सरकारी सम्पत्तिः बाघको छालामा स्यालको रजाइँ
जुट मिल्सको बिराटनगरस्थित ६७ विघा र झापाको दमकलगायतका ठाउँमा गरी कूल ६८ विघा जग्गा छ । नयाँ र पुराना गरी दुईवटा मिल र दुर्लभ मानिएको जेनेरेटरसमेत अलपत्र अवस्थामा छन् ।
मिल्सको हाल ५ अर्ब बढी रुपैयाँको दायित्व तिर्न बाँकी छ । मिल्समा रहेका करिब १० करोड बढीका मेसिन तथा मेसिनरी पार्टपूर्जा अबैध रुपमा बिक्री भइसकेका छन् ।
मिल्सको कूल ९३ हजार ७ सय ५० कित्ता सेयरमध्ये सरकारको ३१ हजार २३ र सर्वसाधारणको ६२ हजार ७ सय २७ कित्ता सेयर रहेको छ । तर, अहिले सरकारको सेयर ६८ प्रतिशत पुर्याइएको एक पक्षको दाबी छ । सञ्चालक समितिले साधारण सभाबाट गरेको निर्णय अनुसार नेपाल सरकारका नाममा ६८ प्रतिशत सेयर कायम भएको बताइएको छ । जुट मिल्सको लामो समयदेखि रहेको शेयर विवादको अन्त्य भएको दाबी गरिए पनि सञ्चालक समितिमा लफडा सुरु भएको छ ।
सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दाबी गर्ने बसन्त बनले मिल्समा सरकारको ६८ प्रतिशत सेयर कायम गरेर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा अभिलेखीकरणका लागि पठाइसकिएको बताए । उनले मिल्सको कूल १ लाख ११ हजार ६ सय ७९ कित्ता सेयरमध्ये सरकारको ६८ प्रतिशत ७६ हजार ४० कित्ता कायम गरिएको जानकारी दिए ।
मिल्सको अधिकृत पूँजी २ करोड, जारी पूँजी १ करोड ८० लाख र चुक्ता पूँजी १ करोड ७८ लाख ७० हजार २ सय ४० रुपैयाँ कायम भएको दाबी बनको छ ।
उद्योग मन्त्रालय र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले पटक-पटक सरकारका नाममा ६८ प्रतिशत सेयर कायम गर्न र ०७४ बैसाख ४ गतेको विशेष साधारणसभाको निर्णय अवैधानिक रहेको भन्दै खारेज गर्न मिल्सलाई पत्राचार गर्दै आएको थियो
सरकारका नाममा ६८ प्रतिशत सेयर कायम गर्न सञ्चालक समितिको ०७५ जेठ ३० गते बसेको बैठकले निर्णय गरेपछि सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा अभिलेखीकरणका लागि पठाएको बनले बताए । उनले ०७४ बैसाख ४ गतेको विशेष साधारण सभाले गरेको २५ हजार कित्ता सेयर बिक्रीको निर्णयसमेत अबैधानिक भएकाले खारेज गर्ने निर्णय गरिएको बताए ।
०६५ सालमा मिल्स सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अशोक पोखरेलले नेतृत्व सम्हालेको केही दिनमै मिल्स बन्द भएपछि मजदुर र कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । त्यसलगत्तै सरकारको तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सम्झौता गरेका थिए । त्यसपछि सरकारले कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारी र मजदुरलाई पे अफ गरेर अवकास दिने र मिल्सलाई लिक्विडेसनमा लाने निर्णय गरेको थियो ।
मिल्समा कार्यरत १ हजार १ सय ३२ मजदुर र ६५ जना कर्मचारीलाई उपदानसहित अवकास दिन सरकारको नाममा रहेको ४६ दशमलव ५ प्रतिशतबाट सेयर वृद्धि गरेर ६८ प्रतिशत पुर्याएमात्रै भुक्तानीका लागि ५५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सरकारले शर्त राखेको थियो । मिल्सको साधारण सभाले सरकारको सर्त मान्दै मिल्समा ६८ प्रतिशत सेयर कायम गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ ।
सरकारले दिएको ऋण सहयोगले ०६६ माघमा सम्पूर्ण कर्मचारी र मजदुरलाई उपदानसहित मिल्सबाट तत्कालीन अध्यक्ष पोख्रेलले विदाइ गरेका थिए । तर, साधारण सभाले मिल्समा सरकारको ६८ प्रतिशत सेयर कायम गर्ने निर्णय गरे पनि तत्कालीन सञ्चालकले कार्यान्वयन गरेका थिएनन् ।
उद्योग मन्त्रालय र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले पटक-पटक सरकारका नाममा ६८ प्रतिशत सेयर कायम गर्न र ०७४ बैसाख ४ गतेको विशेष साधारणसभाको निर्णय अवैधानिक रहेको भन्दै खारेज गर्न मिल्सलाई पत्राचार गर्दै आएको थियो ।
विशेष साधारणसभाका बारेमा उद्योग मन्त्रालय र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई सञ्चालकले जानकारी नै नगराएकाले अबैधानिक ठहर गरेको एक पक्षको तर्क छ । तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष नीलहरि काफ्लेले ०७४ बैसाख ४ गते बिशेष साधारणले मिल्सको शेयर प्रतिकित्ता १६० रुपैयाँका दरले ९१ हजार ६ सय ८९ कित्ता कायम गरी सरकारका नाममा ३१ हजार २३ कित्ता कायम गर्ने निर्णय गरेका थिए । जसले मिल्समा सरकारको सेयर घटाएर ३३.८३ प्रतिशतमा सीमित गरेको थियो ।
सरकारको सेयर घटाएको बिरोधमा मिल्सका पूर्वकर्मचारी धर्मानन्द सञ्जेलको संयोजकत्वमा स्थानीयले मिल्स बचाऊ संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।
सञ्चालक समितिमा जुँगाको लडाइँ
बिराटनगर जुट मिल्सको साधारणसभाले ०७४ साउन ८ गते सोलुखुम्बुका बसन्त बनलाई सञ्चालक समितिको अध्यक्ष चयन गरेको थियो । तर, सदस्य मुकुन्द नेपालले मिल्समा बनको सेयर नै नरहेको भन्दै अध्यक्षबाट खारेज भएको घोषणा गरे ।
नेपाल र अर्का सञ्चालक सदस्य फूलकुमार लालवानीसहितको दुई सदस्यीय सञ्चालकको बैठकले नेपाललाई जुट मिल्सको अध्यक्ष चयन गर्यो । मिल्समा बनको १ थान पनि सेयर नभएकाले सञ्चालक समितिमा बस्न नमिल्ने नेपाल पक्षले दाबी गर्दै आएको छ ।
सात सदस्यीय सञ्चालक समितिमध्ये अध्यक्ष बनको पक्षमा किशोर शाही, डा. इन्दिरा पराजुली र देबचन्द्र चौधरीसहित ४ जना देखिएका छन् । नेपालको पक्षमा फूलकुमार लालबानी देखिएका छन् । प्रबन्ध निर्देशक पद खारेजीसँगै समितिमा एउटा पद रिक्त छ ।
यसअघिका प्रबन्ध निर्देशक नीलहरि काप\mलेले ०७५ बैसाख २० गतेको निर्णयले बनलाई सञ्चालक समितिमा नरहेको भन्दै पत्राचार गरेको थियो । तर, काफ्लेलाई सञ्चालक समितिले ०७५ बैसाख १३ गते नै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको निर्देशनमा हटाइसकेको बन पक्षको दाबी छ ।
मिल्सको ६८ प्रतिशत सेयर सरकारको नाममा कायम गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेपछि सञ्चालक समिति दुई पक्षमा विभाजित भएको अध्यक्ष बनको दाबी छ । ‘सञ्चालक सदस्यद्वय मुकुन्द नेपाल र फूलकुमार लालबानीले मिल्समा सेयर नै नभएको भन्दै गलत हल्ला फैलाएको बन बताउँछन् । उनी भन्छन्- ‘मैले पूर्वसञ्चालक समिति अध्यक्ष नीलहरि काप\mलेसँग २ सय र अच्यूतराज श्रेष्ठसँग १ सय ५० कित्ता सेयर खरिद गरेको छु ।’
बनले सरकारका नाममा ६८ प्रतिशत सेयर पुर्याउन सामानुपातिक रुपमा सेयर बाँडफाँड गर्दा आप\mनो नाममा २२९ कित्ता सेयर कायम भएको बताए ।
जुटमिलमा अदालतको प्रवेश
जुटमिलको विवाद सञ्चालक सदस्यहरुमा मात्रै सीमित छैन । अदालत जाने र आफू अनुकूलका आदेशहरु गराउने अभियानले यो विवादमा अदालतसमेत प्रवेश गरेको छ ।
मिल्सबाट हटाइएको भनिएका काफ्लेले आफू नियमसंगत ढंगले प्रबन्ध निर्देशक भएको भन्दै उच्च अदालतमा उत्प्रेषण परमादेशका लागि निवेदन दर्ता गराएका थिए । उच्च अदालत पाटनबाट न्यायाधीश कृष्णकमल अधिकारीको इजलासले ०७५ बैसाख २७ गते अध्यक्ष बन लगायतको नाममा कार्यकारी निर्देशक पद खारेजीलाई यथास्थितिमा राखी जेठ ३ गते छलफलका लागि आउन आदेश दिएको थियो ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश कृष्णबहादुर थापाको इजलासले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमार्फत अध्यक्ष बनले गराएको आदेशलाई आधिकारिक ठहर गरेको थियो । त्यसपछि मुकुन्द नेपालले अध्यक्ष बनलगायत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको निर्णय विरुद्ध पुनः अदालतमा उत्प्रेषण आदेशको माग गर्दै निवेदन दिए ।
नेपालको निवेदन उपर अदालतका न्यायधीश अग्निप्रसाद थपलियाको इजलासले असार १४ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न भन्दै उत्प्रेषण आदेश दियो । अदालतले असार १८ गते छलफलका लागि दुबै पक्षलाई हाजिर हुन भन्यो ।
मिल्सका काठमाडौंस्थित सचिवालय अधिकृत युगेस काफ्लेले अवैधानिकरुपमा उक्त आदेशको म्याद असार १५ गते बुझे पनि अध्यक्ष बनलाई जानकारी नगराएको उनको जिकिर छ ।
मिल्सले बैसाखमा नै सचिवालय अधिकृत काफ्लेलाई बिराटनगरस्थित जुट मिल्समा सरुवा गरिसके पनि अबैधानिकरुपमा अदालतको म्याद तामेली गरेको बनको आरोप छ ।
अध्यक्ष बनले अदालतको म्याद तामेल गर्नुका साथै वकालतनामा समेत अबैधानिकरुपमा नेपालले आफ्नै पक्षका व्यक्तिहरुलाई दिन लगाएर मुद्दा एकतर्फी बनाएको गुनासो पोखे । आफ्नो पक्षबाट जिकिर गर्न नसकेकाले उच्च अदातलका न्यायाधीय विष्णुप्रसाद कोइरालाको इजलासले असार २७ गते असार १४ गतेकै आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश दिएको बन बताउँछन् ।
अदालतको सोही आदेशका आधारमा मिल्स सञ्चालक समितिका सदस्य नेपाल र लालबानीको दुई सदस्यीय समितिले नेपाललाई अध्यक्ष चयन गरेको अर्को पक्षको दाबी छ ।
नेपालले आफू प्रक्रियागतरुपमै अध्यक्ष भएको दाबी गरेका छन् । उनले सचिवालय अधिकृत युगेस काफ्ले, एशोसिएट डाइरेक्टर राजेन्द्र कार्कीको म्याद थप गरेको दाबी गरेका छन् ।
