५ भदौ, काठमाडौं । सरकारले किसानको पनि वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । वर्गीकरणका आधारमा किसानलाई सहुलियत, छुट र सुविधा उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी छ । यसअघिदेखि नै किसानको वर्गीकरण गरी परिचयपत्र उपलब्ध गराउने चर्चा थियो ।
अब भने सरकारले ऐनमा व्यवस्था गरी किसानको वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । संसदमा दर्ता भएको खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ मा यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावित ऐनमा मनासिब कारणबाहेक जमीन बाँझा राखेर राज्यले दिने सुविधा र सहयोग कटौति गर्ने पनि उल्लेख छ । यस्तै गलत सिफारिसका कारण बीउबीजनबाट बाली उत्पादन नभए किसानले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न खोजिएको छ ।
विधेयकमा तीनै तहका सरकारको समन्वयमा कानून बमोजिम पहिचान गरिएका कृषियोग्य भूमिमा बाली लगाउन प्रोत्साहन तथा प्रवर्द्धन गर्ने, वैज्ञानिक पहिचान गरी छुट्टाउने वा वर्गीकरण गर्ने, कृषियोग्य जमिनलाई बाँझो राख्न वा तोकिएको प्रयोजन बाहेक अन्य कामका लागि प्रयोग गर्न नदिने, कृषि योग्य भूमिको अनियन्त्रित खण्डीकरण गर्न रोक लगाउने योजना छ ।
सहकारी खेती, सामूहिक खेती, करार खेती, कबुलियती खेतीलाई प्रवर्द्धन गरी उत्पादनशील बाँझो जमिनको अधिकतम उपयोग गर्ने तयारी छ । प्रस्तावित ऐनमा जमिन बाँझो राख्नेलाई राज्यले दिने अनुदान, सहयोग र सुविधा कटाैति गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
कृषि योग्य भूमिको दिगो व्यवस्थापनको जिम्मा संघ र प्रदेशको कानूनको अधीनमा रहने गरी स्थानीय तहलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसका लागि स्थानीय तहले कृषि योग्य भूमिको लगत तयार गर्ने, स्थानीयस्तरमा रहेका बाँझो जग्गा र अन्य जग्गाको पहिचान गर्ने, भूमिको अभिलेख राखी अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।
यस्तै तीन तहका सरकारले दलित, लोपोन्मुख आदिवासी किसान, भूमिहीन किसानलाई लक्षित गरी कृषि विकास कार्यक्रम लागु गर्नुपर्नेछ ।
बढ्दो जलवायु परिवतर्नका कारण पनि कृषि उत्पादनमा गिरावट आएको छ । यस्तो अवस्थामा जलवायु परिवतर्ननबाट हुने प्रतिकुल प्रभाव र जोखिम न्युनीकरणका लागि सरकारले आवश्यक योजनाहरु बनाउनुपर्नेछ ।
सिफारिस गरिएका जातका बीउ विजनबाट बाली उत्पादन नभएको खण्डमा कृषकलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान प्रस्तावित बिधेयकमा उल्लेख छ ।
अहिले पनि विभिन्न समयमा किसानहरुलाई उन्नतका नाममा वितरण गरिएका बीउबिजनबाट बाली नै नफल्ने लगायतका समस्या देखिने गरेका छन् । अब यसरी बीउबीजन वितरण गर्नेले किसानलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
‘कुनै सरकारी संस्था, निकाय, कम्पनी वा फर्मबाट सिफारिस गरिएको बीउ विजन, विधि, प्रकृया वा मल प्रयोग गरेको कारणबाट कसैले बाली उत्पादन हुन नसकेमा वा सारभूत रुपमा बाली उत्पादनमा कमी भएमा त्यस्तो बीउ विजन, विधि, प्रकृया वा मल सिफारिस गर्ने संस्था, निकाय, कम्पनी वा र्फमले क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ’, प्रस्तावित ऐनमा भनिएको छ ।
तर किसानले नै सिफारिस विधिभन्दा फरक तरिकाले वा उचित स्याहार सम्भार नगरेका कारणले उत्पादन नभएमा वा नोक्सानी भएमा भने क्षतिपूर्तिका लागि ती निकाय जिम्मेवार नरहने प्रावधान पनि उक्त बिधेयकमा उल्लेख छ ।
