१४ भदौ, काठमाडौं । सरकारले मुआब्जा दिएर मात्रै सडक विस्तार गर्न दिएको फैसला पुनरावलोनका सर्बोच्चमा निवेदन दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले एकतर्फी ढंगले अदालतबाट फैसला आएको दावी गर्दै पुनरावलोकनको माग गर्दै निवेदन हालेको महान्याधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले जानकारी दिए ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिएर मात्र सडक विस्तार गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।
वार्तामार्फत जग्गा प्राप्ति गर्नु पर्नेमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले शक्तिको आडमा बलपूर्वक निजी सम्पत्तिमाथि हस्तक्षेप गरेको अदालतको ठहर छ । २ असोज २०७४ मै भएको फैसलाको पूर्णपाठ केही समयअघि मात्र आएको थियो ।
फैसलाअनुसार क्षतिपूर्ति दिने हो भने अर्बौं रुपैयाँ लाग्ने निष्कर्ष निकाल्दै सरकार फेरि मुद्दामाथि पुनरावलोकनका लागि सर्बोच्चको ढोका ढकढक्याउन पुगेको हो । अदालतले तथ्यहीन विषयलाई आधार बनाएर आदेश जारी गरेको तर्कसहित सर्वोच्चमा सरकारका तर्फबाट सचिव लक्ष्मणप्रसाद मैनालीले निवेदन हालेका हुन् ।
यसअघि कलंकी-नागढुंगा, चाबहिल-जोपराटी-साँखु लगायतका विस्तार आयोजनामा पर्ने सडक क्षेत्रमा घर परेका पीडितले माग दावी गरेबमोजिम नै सर्बोच्चले सरकारका नाममा उचित मुआब्जा दिनपर्ने गरी फैसाला गरेको थियो ।
सरकारले हाल दिएको पुनरावलोकनको निवेदनमा देश विकासमा दूरगामी असर पर्नसक्ने विषयलाई ध्यानमा नराखी तथ्यहीन विषयमा आधारित भएर गरिएको फैसला बदर गर्न माग गरिएको छ ।
रिटमा सडक प्राप्ति ऐन २०३१ अनुसार सडकमा पर्ने घरजग्गा धनीलाई क्षतिपूर्ति दिन सूचना जारी गरिएको तर, बेवास्ता गर्दै विस्तारलाई प्रभावित गरेकोले फैसला पुनरावलोकन गर्दै बदर गर्न माग गरिएको हो ।
अदालतको फैसलाअनुरुप क्षतिपूर्ति दिँदा खराब नजीर बस्ने र त्यसले अन्य सडक विस्तार र राजमार्गको सीमानाबारे समेत अन्योल उत्पन्न हुने सरकारको निश्कर्ष छ ।
सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशमा जग्गा प्राप्ति गरेर मात्र सडकको सीमा तोक्न, विकल्पहीन अवस्थामा बाहेक आवास सुरक्षालाई प्रतिकुल असर नपार्न र आवास क्षेत्रमा उपयुक्त विकल्प दिन भनिएको छ ।
साथै जग्गा प्राप्ति गर्दा अधिकांश वा सम्पूर्ण जग्गा आयोजनामा परी बाँकी उपयोगविहीन भई विस्तापित हुने, निर्माणबाट अधिकतम लाभ वा लाभ प्राप्त गर्ने वर्गमा विभाजन गरेर विस्थापित हुनेहरुको पुनर्वास र पुनस्थापनाको हकलाई सम्बोधन गरी समन्यायिक आधारमा जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार मुआब्जा र क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न भनेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा करिब ४ सय किलोमिटर सडक विस्तार भएको छ भने करिब सय किलोमिटर बाँकी नै छ ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले फैसला पुनरावलोनमा जान वा मुआब्जाका लागि ५० अर्बभन्दा बढी बजेट दिन माग गर्यो । ठूलो आर्थिक भार सिर्जना हुने देखेपछि सरकार यो फैसलालाई नस्वीकार्ने निश्कर्षमा पुग्दै अदालतमा पुनरावलोनका लागि पुगेको छ ।
सर्वोच्चको फैसला अनुसार अब सडक विस्तार गर्दा सबैभन्दा पहिले सडकले मिच्ने जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि जग्गाधनीलाई मुआब्जा र क्षतिपूर्तिमा चित्त बुझाउनुपर्छ । सहमति नभई जग्गा अधिग्रहण हुनै सक्दैन ।
सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्दा सडकको ‘राइट अफ वे’मा मनोमानी बढ्ने र एउटा राजमार्ग विस्तारमै अर्बौं मुआब्जा दिनु पर्ने अवस्था आएको सरकारको दाबी छ ।
स्थानीय पीडितहरु भने सरकारले सर्बोच्चको फैसलाको सम्मान गर्दै उचित मुआब्जा दिनुपर्ने माग गरिररहेका छन् ।
सरकारले कलंकी-नागढुंगा र चाबहिल-जोरपाटी-साँखु सडक विवादित क्षेत्रलाई कायमै राखेर निर्माण अघि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ ।
