२ चैत, काठमाडौं । चैत्र १५ र १६ गते हुन लागेको लगानी सम्मेलन कति सफल होला ? यसबारेर विभिन्न मतहरु प्रकट भइरहेका छन् । विज्ञले विगतमा जस्तो प्रतिवद्धता मात्रै लिने गरी उधारो तमसुक नगर्न सुझाव दिएका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले नेपालमा विदेशी लगानीको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको बताए । उनले भने,’अहिले हाम्रो विदेशी लगानीको अवस्था त्यति सन्तोषजनक छैन । अहिले जिडिपीको ०.५ प्रतिशत मात्रै विदेशी लगानी छ, नेपालमा प्रतिव्यक्ति २ डलरभन्दा कम नै विदेशी लगानी छ, जबकी हामीभन्दा धेरै पछाडि विदेशी लगानी भित्र्याउन थालेको भारतको प्रति व्यक्ति ३३ डलर छ, र चीनको १०० डलर छ ।’
उनले विदेशी लगानी धेरै भित्र्याउनको लागि नेपालले प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘हामीले भारतभन्दा धेरै अगाडि विदेशी लगानीको ढोका खोल्यौं, तर अहिले हामी भारतभन्दा धेरै पछाडि परेका छौं । हुन त हामी राजनीतिक अस्थिरताबाट लामो समय गुजि्रयौं, अहिले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व आएको छ, यो विदेशी लगानी भित्र्याउनको लागि पनि शुभ संकेत हो,’ उनले भने ।
डा. शर्माले भारतमा विदेशी लगानी बढ्नुको मुख्य कारण नै नयाँ लगानी ऐन भएको तर्क गरे । उनले नेपालमा पनि लगानी ऐनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
लगानीकर्तालाई प्रोत्साहनको लागि एकद्वार प्रणाली अपनाउनुपर्ने र सबै कुरालाई एउटै पोर्टलबाट प्रक्रियामा ल्याउर्ने बताए ।
उनले ९/१० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्नको लागि प्रत्येक वर्ष १५ खर्बको बजेट बनाउनुपर्ने र नेपालले आँफै ७ खर्ब र बाँकी ८ खर्ब विदेशी लगानी आवश्यक पर्ने सुनाए । उनले भने,’समृद्धि हाँसिल गर्न हामीसँग खानी हुनुपर्छ, तर छैन । जस्तो रसियासँग खानी छ, उसले तेल निर्यात गर्छ ।’
नेपालको लगानीको लागि ऐनमा लेख्दैमा मात्रै नहुने भन्दै कार्यान्वयन पक्ष पनि बलियो बनाउनुपर्नेमा शर्माले जोड दिए । उनले भने,’नेपालमा कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै फितलो छ ।’ उनले मन्त्रालय, विभाग र अन्य सरोकारवाला निकायहरुबीच पनि सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र भनेर घोषणा गरिए पनि अहिलेसम्म किन त्यहाँ यथेष्ट उद्योग सञ्चालन नभएको भन्दै उनले प्रश्न तेर्साए । उनले भने,’भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गरियो, त्यहाँ ३८ वटा प्लट छन् । तर, अहिलेसम्म ४ वटा कम्पनीले उद्योग बनाएका छन् । अरु किन बनेन् ?’
यसअघि भएको लगानी सम्मेलनमा आएको १४ खर्बको प्रतिबद्धता अहिलेसम्म किन आएन भन्दै उनले भने,’अहिले जिडिपीको ३ प्रतिशतमात्रै पूर्वाधार विकासमा खर्च भएको छ, यसलाई बढाएर ९/१० प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ ।’
सरकारले विदेशी लगानीको लागि हाम्रा यी-यी ‘नेगेटिभ-लिष्ट’ हुन भनेर पहिले नै भनिदिनुपर्ने पनि उनको सुझाव थियो । उनले कृषिलगायत साना तथा मझौला उद्योगमा विदेशी लगानी ल्याउनुपर्ने आफ्नो व्यक्तिगत राय रहेपनि अहिलेलाई सरकारले त्यसलाई रोकेको सुनाए ।
उनले भने,’कृषि तथा डेरी उद्योग भनेको त प्रोसेसिङ उद्योग हो, यसमा लगानी आउँदा त कृषकहरुलाई नै फाईदा हुन्छ । यसले किसानलाई उत्साहित बनाउँछ । यदि हामी यसमा पनि भ्यालू एक्सचेन्जमा जाने हो, यसले फाईदा नै गर्छ ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर एवम् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले २०४९ सालमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन ल्याएको सुनाउँदै उक्त ऐन एकद्वार प्रणालीमा नै आधारित भएपनि यहाँ भनाई र गराईमा फरक रहेको सुनाए ।
क्षेत्रीले अब हुन लागेको लगानी सम्मेलनमा पेश हुने अधिकांश परियोजनाहरु जलविद्युत, शिक्षा र स्वास्थ्य रहेको बताए । उनले भने,’पुँजी आँफैमा एउटा लक्षण लिएर आउँछ, उद्यारो तमसुकमा सही गरेर निरन्तरता दिने काम नहोस् ।’
क्षेत्रीले व्यवस्था परिवर्तन भएपनि यसका परिचालकहरु पूरानै हुँदा समस्या देखिएको गुनासो पोखे । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पश्चिम सेति आफ्नै कार्यकालमा बनाई जोड्ने भनेर घोषणा गरेको कुरामा टिप्पणी गर्दै भने,’यो परियोजनामा धेरै विदेशी कम्पनीहरुले धेरै लामो समय खाए, तर अहिले प्रधामन्त्रीले मेरै कार्यकालमा बनाएर छोड्छु भन्नुभएको छ, यसमा दुई वटा कुरा मैले देखेको छु, एउटा उहाँ जंगबहादुर राणा बनेर आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउने पक्षमा हुनुहुन्छ र अर्को कुनैपनि दलालीहरुको कुरा नसुनेर साँच्चै देशको विकासमा लाग्नुहुन्छ ।’
पूर्व अर्थसचिव तथा राष्ट्रिय पूनर्र्निर्ाण प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी प्रमुख युवराज भुसालले सरकारले गर्न लागेको लगानी सम्मेलन स्वागतयोग्य भएको बताउँदै सराहना गरे । उनले नेपालको विकास र समृद्धिको लागि विदेशी लगानी अपरिहार्य रहेको सुनाए ।
भुसालले सरकारले खर्च कुरा ह्रास हुँदै गएको भन्दै यतातर्फ ध्यान दिनुपर्ने पनि सुझाए । ‘अहिले विकासको लागि अनुकुल वातावरण छ, अहिले पनि सरकारसँग १ सय ८० अर्ब क्यास ब्यालेन्स छ, भएको पैसा खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ, यतातर्फ पनि सरकारले विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।
उनले विगतमा गरिएका विदेशी लगानीको प्रतिबद्धताहरु किन आएनन् ? भनेर पनि समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘यसअघिको लगानी सम्मेनलमा सम्झौता भएका र सहमत गरिएका लगानी किन आएन ? यसबारेमा पनि कुरा कोट्याउनुपर्छ ,’ उनले थपे ।
लगानीको लागि मुलुकको शान्ति, सुरक्षा पहिलो नम्बरमा पर्ने भएकोले यतातर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘अहिले विप्लव समूहले एनसेलसँग ७० अर्ब कर नउठाएको भन्दै गतिविधि गरेको अवस्था छ, उता सर्वोच्च अदालतले पनि एउटा प्रधानन्यायाधीशले एउटा फैसला गर्ने र अर्कोले अर्कै फैसला गर्ने गरेको छ, राष्ट्रपति एकताको प्रतिक भएकोले सबैलाई बोलाएर एउटा अण्डरस्ट्याण्डिङ गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
उनले नेपालमा विदेशी लगानी आउनको लागि कानुनी संरचना पनि जटिल र दोधारे किसिमको रहेकोले यसलाई पनि सरल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘कानूनी प्रक्रियालाई छिटोछरितो बनाउनुपर्छ । नेपालको व्युरोक्रेसीलाई कम्टिटिभ बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले भने सम्मेलन सफल हुने दावी गरेका छन् । शनिबार रिपोर्टर्स क्लबमा डा. भट्टराईले सरकारले लगानी सम्मेलनको लागि सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको र सम्मेलन सफल हुने विश्वास दिलाए ।
‘सरकारले प्रस्ताव गरेकोभन्दा बढी नै लगानीको प्रतिबद्धता आउने विश्वास छ । अहिले ३० खर्बको परियोजनाहरु प्रस्तुत गरिएको छ । हेरौं, त्यो भन्दापनि बढि नै प्रतिबद्धता आउनेछ,’ उनले भने ।
उनले मुलुकले अहिले नयाँ दिशा पक्रिएको दावी पनि गरे । भट्टराईले सरकारले लिएको विकास, समृद्धि र सुशासनको लक्ष्य प्राप्त हुने बताए ।
‘विकास त सबै मुलुकको चाहना हुन्छ, तर सबैले यो हाँसिल गर्न सक्दैनन् । हाम्रो देशमा अहिले राजनीतिक स्थायित्व हाँसिल भएको छ, अब देशलाई आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ डोर्याउनुपर्छ । सरकारले प्रयत्न गरिरहेको छ,’ उनले भने ।
भट्टराईले अहिले राजनीतिक हिसाबले पनि लगानी सम्मेलन अत्यन्तै सान्दर्भिक रहेको जिकिर गरे । ‘मुलुकलाई विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने सरकारको लक्ष्य रहेको बेलामा यो लगानी सम्मेलन आवश्यक थियो,’ उनले भने ।
नेपाल पुँजी, ज्ञान तथा प्रविधिमा आत्मनिर्भर नभएकोले विदेशी लगानी, पुँजी र ज्ञान स्वदेशमा भित्र्याउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
भट्टराईले मुलुकको आवश्यकता र औचित्यअनुसार नै सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउन प्रयत्न गरिरहेको जिकिर गरे । ‘हामी लगानी सम्मेलनको अन्तिम अवस्थामा छौं । तयारी पूरा भैसकेको छ । अहिलेसम्म करिब ४ सयको हाराहारीमा सहभागी जनाउने निश्चित भैसकेको छ । करिब ३८ देखि ४० देशका प्रतिनिधिहरु आउनुहुन्छ,’ उनले भने ।
लगानी सम्मेलनमा फ्रान्स र म्यान्मारबाट विदेश मन्त्री नै सहभागि हुने पनि जनाए । उनले थपे,’यो सकारात्मक सन्देश हो । अरु देशहरुबाट पनि प्रोमिनेन्ट पर्सानालिटीहरु पनि आउने कुरा छ ।’ मुलुकमा लगानी भित्र्याउने तयारी भैरहेको बेलामा कानुन र प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउनुपर्ने कुरामा सरकारले ध्यान दिने पनि उनले बताए ।
सम्मेलनमा आउने केहीले सुरुमै एमओयू गर्नेदेखि लिएर एक तह माथि बढेर एगि्रमेन्ट गर्नेबारे पनि कुरा भईरहेको सुनाए । ‘सरकारले मुलुकको विकास र समृद्धिको लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता दुवैलाई प्रोत्साहन गर्छ । हामी त्यहीअनुरुप अघि बढिरहेका छौं,’ उनले भने ।
