१८ भदौ, काठमाडौं । संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर राज्यका तीनवटै तहले जनताबाट कर लिन थालेका छन् । तर, स्थानीय तहले लिन थालेको करका शीर्षकमाथि भने चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
जनप्रतिनिधि आफ्नो क्षेत्राधिकार र कर लिने शीर्षकहरुबारे प्रष्ट हुन नसक्नु नै मूख्य समस्या भएको विज्ञहरु औल्याउँछन् । संघीयता विज्ञ शंकरप्रसाद शर्माको भनाईमा संघीय सरकारकै असमक्षताका कारण राजश्व उठाउने विषयमा स्थानीय तह आलोचित हुन पुगेको तर्क गर्छन् ।
‘संघीयतामा तीन वटै तहले राजश्व उठाउने विषयमा संविधानले प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । धेरै अल्मलिनुपर्ने नै छैन,’ उनी भन्छन्, ‘करका दर निर्धारणका मापदण्ड के हुने, के-कस्ता शिर्षकमा स्थानीय तहले राजश्व उठाउन पाउने भन्ने सन्दर्भमा भने संघीय सरकारले प्रष्ट दिशानिर्देश गर्न नसक्दा समस्या भएको हो ।’
संविधानले गरेको व्यवस्था बारेमा व्याख्या गर्ने दायित्वमा संघीय सरकार चुकेकाले स्थानीय तह आलोचित हुन पुगेको उनको तर्क छ । स्थानीय तहले सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमि कर (मालपोत) लिन पाउने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।
‘यी शीर्षकमा करको दर निर्धारणका मापदण्ड के हुने भन्नेबारे संघीय सरकारले प्रष्ट निर्देश गर्न सक्नुपथ्र्यो तर अहिलेसम्म गरेको छैन’ शर्मा अगाडि थप्छन्, ‘केन्द्र सरकारको यही असक्षमताका कारण स्थानीय तहले कर लिन थालेलगत्तै जनताले प्रश्न गरेका हुन् ।’
शर्माका अनुसार तीनै तहले राजश्व उठाउने शीर्षकबारे प्रष्ट व्याख्या नभएकाले पनि कतिपय अवस्थामा दोहोरो कर लाग्ने अवस्था देखिएको छ ।
‘तीन वटै तहका बीचमा आवश्यक समन्वयको नहुँदा दोहोरो कर लाग्ने/लिने अभ्यास भएको हुन सक्छ’, शर्माले भने, ‘यसबारे स्थानीय तह आफैँले पनि छलफल चलाउन सक्छ । संघीय सरकारलाई सोध्न सक्छ । त्यो गरेको पाइँदैन ।’
यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था
संविधान अनुसार प्रदेशले घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवानाबापत राजस्व उठाउन सक्छ ।
यी कतिपय विषय स्थानीय तहसँग समेत जोडिएका छन् । यसकारण दोहोरो करको गलत अभ्यास भएको विज्ञहरुको बुझाई छ । स्थानीय तहले लगाएको करसमेत गरी प्रदेशले सवारी साधन कर र घर जग्गा रजिष्ट्रेशन कर संकलन गर्ने व्यवस्था छ । प्रदेशले लगाएको करसहित स्थानीय तहले विज्ञापन र मनोरञ्जन कर संकलन गर्न सक्ने भनिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तशूल्क र रोयल्टीमा पनि तीन वटै तहका बीचमा बाँडफाँटको व्यवस्था छ ।
संघले भन्सार, अन्तशुल्क, मुल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक, राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क, दण्ड जरिवाना, क्यासिनोसँग कर लिन सक्नेछ ।
तत्कालीन समस्या
कतिपय स्थानीय तहले क्षेत्राधिकार र संविधानको मर्मविपरीत मनलाग्दी रुपमा कर लिने निर्णय गरेको भन्दै जनताले चर्काे आलोचना गरिरहेका छन् । जस्तै, साइकलमा कर, खोला तर्दा कर, चटपटे बेच्नेलाई कर आदि ।
विज्ञ शर्माले गत सोमबार नेपाली कांग्रेसले जनप्रतिनिधिहरुसँगको छलफलमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा विना अध्ययन, बिना छलफल गरिएको यस्ता शीर्षकमा कर लगाइँदा स्थानीय तहले आलोचना खेप्नुपरेको उल्लेख छ ।
‘साइकलमा मासिक एक सय रुपैयाँ कर, घर दर्ता कर, खोला तर्दा कर, नक्सापास दस्तुर बढेको, ज्योतिषीलाई कर लगाउने जस्ता विषयविना अध्ययन, बिना छलफल अभ्यासमा आएका छन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘संविधानले साइकल चढ्नेलाई समेत कर लिने परिकल्पना गरेको थिएन’, उनी भन्छन्, ‘हुँदा हुँदा खोला तर्दासमेत कर लगाउने भन्ने विषय सामाजिक सञ्जालमा आएका छन् । यो भनेको संघीय व्यवस्थालाई नै खिल्ली उडाउने कार्य हो,’ शर्माले भने ।
चटपटे बेच्नेलाई कर, गोरु र भैँसीको विक्रीमा कर, ट्याक्टरसँग एक हजार कर, जन्मदर्तामा एक हजार कर, सम्पत्ति करमा ५ सय प्रतिशत वृद्धि, एकिकृत सम्पत्ति करको दर जनताको हैसियत भन्दा बढी भएको जस्ता विषय मूख्य समस्याका रुपमा सतहमा आएको शर्माको ठहर छ ।
स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारबाहिर गएर विदेशी पर्यटकसँगै रकम उठाएको, मालवस्तुमा जिल्ला निकासी कर, मालपोतको साटो समग्र अचल सम्पत्तिमाथि एकमुष्ट कर लगाउने जस्ता निर्णय भएपछि जनताबाट विरोध भएको र समस्याका रुपमा देखा परेको शर्माले औल्याए ।
आगामी चुनाव ख्याल गरौं : रुद्र शर्मा
अर्का विज्ञ रुद्र शर्मा भने स्थानीय जनप्रतिनिधिले आगामी चुनावलाई समेत ख्याल गरेर काम गरे तत्काल समस्या समाधान हुने मत राख्छन् । जवाफदेही हुने र स्थानीय जनतासँग छलफल गरी करको आधार तय गर्ने तत्कालीन समस्या समाधानको प्रमुख आधार भएको औँल्याउँदै उनले जनतालाई पाच्य हुने गरी मात्र राजस्व लिन स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई सुझाए ।
‘केन्द्र र प्रदेश सरकारभन्दा स्थानीय सरकार जनतासँग नजिक छन्’ उनी भन्छन् ‘उनीहरुले आगामी चुनावलाई समेत ख्याल गरेर आफ्नो सम्बन्ध कायम राख्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि राजश्य उठाउने विषय महत्वपुर्ण हो ।’
कर लिएपछि जनताले सुविधा महसुस गर्ने कामहरु बाटो मर्मत, खानेपानी, मलखाद, स्वास्थ्य सेवामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ
‘कर लगाउनुभन्दा पहिला जनताको खर्च गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ’, अर्का प्रशासन विज्ञ शर्मा भन्छन् । कर न्युनतम नै हुनुपर्ने तर कुनै व्यक्तिलाई विशेष फाईदा पुगेको अवस्थामा उठाइने कर, जस्तै पुजिंगत लाभकरमा भने फरक आधारमा कर लगाउन सकिने उनको सुझाव छ ।
नितान्त जिविकोपार्जनसँग सँग सम्बन्धित कुराहरुमा कमभन्दा कम कर लगाउन पनि स्थानीय तहलाई उनले सुझाएका छन् ।
‘अमेरिकामा पनि किसान बजारमा कर लाग्दैन’, विज्ञ शर्मा भन्छन्, ‘स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको मुख्य ध्यान यसमा हुनुपर्छ ।’ त्यसका लागि स्थानीय सरकार आफैँ उद्यमशील हुनुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि उत्प्रेरित गर्नुपर्ने, उद्यमशीलतामा अवसरहरु पहिचान गर्नुपर्ने, उद्यमशीलताका अवसरहरुलाई व्यावसायीकरण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
