२० भदौ, बुटवल । प्रत्येक ५ का सबै नगरपालिका र गाउँपालिकामा कम्तीमा एउटा खेल मैदान बन्ने भएका छन् ।

खेलकुदको विकास र सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण रोक्न प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ‘एक पालिका एक खेल मैदान’ कार्यक्रम समावेश गरेको थियो । सोही कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले ५५ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । उक्त रकम स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानमा उपलब्ध गराइनेछ ।

प्रदेश ५ मा एक सय ९ वटा स्थानीय तह छन् । खेल मैदान बनाउन प्रत्येक स्थानीय तहलाई ५० लाख रुपैयाँका दरले वजेट विनियोजन भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव थानेश्वर गौतमले बताए ।

‘खेलकुदको विकासका लागि पहिलो आधारभूत आवश्यकता नै खेल मैदान हुनुपर्ने र अर्कोतर्फ सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण रोक्न पनि उपयुक्त माध्यम भएकाले मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकासमन्त्रीको छलफलबाट ‘एक पालिका, एक खेल मैदान’को कन्सेप्ट आएको हो’-सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव मित्रमणि खनालले भने-‘सबैजसो पालिकाले आ-आफ्नो गाउँ/नगर सभाबाट यो कार्यक्रमलाई पारित गरी खेल मैदानका लागि उपयुक्त जग्गा छनोट र निर्माणको प्रकृया अघि बढाएका छन् ।’

कतिपय पालिकाहरु खेल मैदानको जग्गाको खोजीमै रहेका खनालले बताए । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अन्य प्रदेशले भन्दा प्रदेश ५ ले खेलकुद क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर पर्याप्त वजेट विनियोजन गरेको बताउंछन् ।

‘अहिले प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रम नल्याएको भए अर्को चुनावसम्म कुनै पनि पालिकामा सार्वजनिक जग्गा बाँकी रहने थिएन’-मुख्यमन्त्री पोखरेल भन्छन्-‘यो कार्यक्रमको दूरगामी महत्व छ,यसले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणसँगै खेलकुदको विकासमा योगदान गर्नेछ ।’

सरकारले प्रदेशका चारवटा उपमहानगरपालिकामा रंगशाला बनाउने भनेको छ । जस अनुसार बुटवलमा उजिरसिंह रंगशाला, घोराहीमा नेत्रलाल अभागी रंगशाला, लमहीमा क्रिकेट रंगशाला र नेपालगंजमा अर्को रंगशाला बनाउन वजेट छुट्टाएको छ ।

यस्तै प्रदेशस्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पनि बजेट विनियोजन गरेको छ । नीजि क्षेत्र समेतको साझेदारीमा विभिन्न खेल सम्बद्ध इन्डोर तथा आउटडोरको संरचना निर्माण गर्न एक करोड ९० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

युवाहरुलाई खेलकुदमा आकषिर्त गर्न र खेलकुदको प्रवर्द्धन गर्न मुख्यमन्त्री रनिङ्ग शिल्ड कार्यक्रम गर्ने पनि प्रदेश सरकारले तयारी छ ।

मुख्यमन्त्री रनिङ्ग शिल्ड संचालनको लागि ५० लाख वजेट छुट्टयाइएको छ । यस्तै प्रदेशस्तरमा खेलकुद परिषद गठन गर्ने पनि सरकारको नीति छ ।